रजनी योगी
सुर्खेत, असोज १८ गते । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको न्यायिक समिति र न्यायिक समितिको गतिविधिको विषयमा छलफल र अनुगमन गरिएको छ । युएनडीपीको संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना र महिला सशक्तिकरण मञ्च दैलेखको समन्वयमा गाउँपालिकामा छलफल तथा अनुगमन गरिएको हो ।
युएनडीपीको संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाका प्रबन्धक टेक टमाटा, गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर विसी, महिला सशक्तिकरण मञ्च दैलेखका अध्यक्ष सुनिता चन्द, कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी जिसी, न्यायिक समितिका संयोजक सिवाकुमारी खड्काको उपस्थिति रहेको थियो । न्यायिक समितिका संयोजक सिवाकुमारी खड्काले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका विभिन्न मुद्दाहरुको र प्रक्रियाको विषयमा जानकारी दिनुभयो ।
आगामी दिनहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाहरुको किनारा गर्न र हरेक मुद्दाहरुको अभिलेख चुस्त राख्न न्यायमा पहुँच अधिवृद्धि परियोजनाबारे प्रबन्धक टेक टमाटाले सुझाव दिनुभयो । महिला सशक्तिकरण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी जिसीले न्यायिक समितिलाई विभिन्न किसिमका तालिम र सामग्री उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मेलमिलाप कर्ताहरुलाई तालिम समेत दिनेगरिएको छ । महिला सशक्तिकरण मञ्चले दैलेखको गुराँस र नौमूल्य गाउँपालिका र कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाका न्यायिक समितिसँग मिलेर काम गदैँ आएको छ ।
न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा र लेनदेनका उजुरी धेरै
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु आवको हालसम्ममा कूल १४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । न्यायिक समितिका संयोजक सिवाकुमारी खड्काले साउनदेखि हालसम्म १४ वटा उजुरी आएको बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिमा आएका उजुरीमध्ये पाँचवटा मुद्दा मिलापत्र भएका छन् । सो गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा आएकामध्ये सबैभन्दा धेरै सात उजुरी लेनदेनका रहेको संयोजक खड्काले बताउनुभयो । जग्गा विवाद बाटोघाटो, घरायसी झै–झगडा, कुलोपानी, खेतीपाती नोक्सानी लगायतका मुद्दा रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा ५८ उजूरी दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये न्यायिक समितिको निर्णयबाट २९ र मेलमिलापको माध्यमबाट १५ वटा गरी ४४ मुद्दा मिलापत्र गरिएको थियो । गतवर्ष परेका मुद्दामध्ये घेरलु हिंसाका मुद्दा धेरै थिए । १५ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा न्यायिक समितिमा परेका थिए ।
आएका उजूरीलाई मेलमिलापको नीति अपनाएर मिलाउने गरिएको संयोजक सिवाकुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन उजूरी प्रशासक समेत नियूक्त गरेको छ ।