काठमाडौं, असोज १७ गते । सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले बुधबार पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
सोमबारदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।
बुधबार माइतीघरमा पानी परेको समयमा समेत उनीहरूले आफ्नो आन्दोलन यथावत् राखेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमकाअनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् । उनीहरूले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्, अन्तर प्रदेश सरुवा लागू गर्, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर, लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन् ।