खोलामा पस्न ठेकेदारलाई रोक घाटगद्दीबाट ठेक्का लगाइने

लीलाधर वली 

घोराही, असोज १६ गते । दाङ जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई नदिइने भएको छ ।  नदीजन्य पदार्थको चोरी तथा अवैध उत्खनन रोक्नका लागि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले आफैँ घाटगद्दी गरेर ठेक्का लगाउने निर्णय गरेका छन् । 

अवैध उत्खनन र चोरी निकासी बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले आफैँ उत्खनन गरेर घाटगद्दी गर्ने र घाटगद्दीबाटै ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । 

स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा भएको छलफलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा घाटगद्दी गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । सो बैठकले स्थानीय तहमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको नियमन, अनुगमन, नदीजन्य पदार्थको दुरुपयोगसम्बन्धी सुरक्षाको आवश्यकता परेमा जिल्ला सुरक्षा समितिसमक्ष पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै अनुगमनका लागि जिल्ला अनुगमन समितिलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा अवैध उत्खनन र चोरी रोकिने विश्वास गरिएको छ । 

जिल्ला समन्वय प्रमुख शर्माले भन्नुभयो, “बर्सेनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कार्य विवादमा आउने गरेकाले यस वर्ष स्थानीय तह आफैँले उत्खनन गर्ने भएका हुन् ।” यसले अवैध उत्खननलाई रोक्नका साथै विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको प्रयोगमा समेत सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र भएकाले स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खोलामा ठेकेदारलाई पस्नै नदिएमा चोरी निकासीको समस्या कम हुन्छ, अर्कोतिर राजस्वसमेत बढ्ने भएकाले स्थानीय सरकारलाई फाइदा हुन्छ ।” नदीजन्य पदार्थको चोरी रोक्नका लागि प्रहरीको सक्रियता बढाउनुपर्नेमा उहाँको सुझाव छ । सुरक्षा निकायसँगै जनप्रतिनिधि पनि सचेत बन्नुपर्ने जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसीले बताउनुभएको थियो । 

उहाँले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननलाई रोक्नका लागि प्रहरीभन्दा जनप्रतिनिधि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले नदीजन्य वस्तुको चोरी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो । नियमानुसार कानुनी कारबाहीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले हात कमाउन नहुने सुझाव उहाँको छ । नगर प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हो भने अर्को पटक कसैले चोर्ने हिम्मत गर्दैन ।” राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले ठेकेदारलाई नदीमा जान दिनै नहुने बताउँदै अहिलेसम्मको गतिविधिले ठेकेदार मोटाउने तथा राजस्व पनि नउठ्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गर्नुभयो । 

उहाँले ठेकेदारलाई खोलामा पस्न नदिएर स्थानीय तहले घाटगद्दी गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकाले सोहीबमोजिम काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले विगतमा खोलाबाटै ठेक्का लगाउने अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेकाले स्थानीय तह आफैँले घाटगद्दी गर्दा सहज हुने बताउनुभयो । बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्रीले बबईमा चोरी निकासी अत्यधिक भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सबैको साथ सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । भौगोलिक रूपमा विकट रहेको जङ्गलभित्रकै खोलामा क्रसर स्थापना गरिएकाले नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक चोरी निकासी हुँदा राजस्व कम उठ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।