एकल महिलाका सवाललाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो

धादिङ समाचारदाता

धादिङ, असोज १३ गते । एकल महिला सुरक्षा कोषको सेवाप्रवाहमा ढिलाइ भएको एकल महिलाले गुनासो गरेका छन् । आठ करोड रुपियाँ जम्मा भइसकेको यो कोष नीतिगत तहमा बस्नेबाट आफ्नो दायित्व पूरा नहुँदा उपचारको सेवा लिनबाट एकल महिला वञ्चित हुनु परेको उहाँहरूको भनाइ छ । 

धादिङमा आयोजित एकल महिला समूहको २९ औँ केन्द्रीय साधारण सभामा मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले भन्नुभयो, “त्यो सुरक्षा कोषले ठुलो राहत पुग्थ्यो, मन्त्रालयमा बस्नेले संशोधन नगरेर पाउने सेवाबाट वञ्चित गराउनु भनेको मानव अधिकार हनन हो ।” आयोगकी सदस्य थापाले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट एकल महिलालाई वञ्चित गराएको आरोप लगाउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराउने र मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा आठ करोड रुपियाँ प्रयोगमा आउन नसकेकाप्रति थापाले गुनासो गर्नुभयो ।

एकल महिला समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष कविता पाँडेले सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्वको विचार परिवर्तन भइदिँदा एकल महिलाले पाइरहेको सुविधा पनि खोसिने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । पाँडेले भन्नुभयो, “जबसम्म ऐन बनेर आउँदैन, तबसम्म नेतृत्व परिवर्तनसँगै हरेक पटक समस्या बल्झिरहन्छ । त्यसैले एकल महिलाले पाउँदै आएको भत्ताको विषयमा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छौँ ।”

बागमती प्रदेश सभा सदस्य एवं एकल महिला समूह धादिङका पूर्वअध्यक्ष मायादेवी शर्माले एकल महिलाको आर्थिक स्थिति उकास्ने कार्यव्रmम बनाउन मन्त्रालयमा दबाब दिँदै आएको बताउनुभयो । एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, राज्यका हरेक क्षेत्रमा एकल महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने र व्यवस्थापिकाको समानुपालिक प्रणालीमा एकल महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागसहित धादिङ घोषणापत्र जारी गर्ने साधारण सभाले निर्णय गरेको छ ।