खुशीराज गौतम
खुशीराज गौतम
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहमा शक्ति विकेन्द्रित भएर दुई वटा निर्वाचन भइसकेका छन् । स्थानीय तहमार्फत जनताका सेवा, सुविधाहरू घरघरमा पुर्याउने वाचाका साथ स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न निकाय बनाइएको छ । तथापि बितेको यो अन्तरालमा जनताले स्थानीय तहबाट निर्वाध सुविधा प्राप्त गरेनन् कि भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ । यो अवधिमा देशभरका लगभग धेरै स्थानीय तहहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना नै सञ्चालनमा छन् । निमित्तले काम चलाइरहेका छन् । कार्यालय प्रमुख लिन सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता जनप्रतिनिधिलाई छ ।
एउटा सिंहदरबारले गर्ने काम गाउँसम्म पुग्यो । संविधान, कानुनले जनताको घरदैलोमा संस्था खडा त गर्यो, ती संस्थाले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार आमनागरिकलाई सेवा, सुविधा प्रदान गर्न सके कि सकेनन् ? यो विषय नै महत्वपूर्ण हो । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव पनि छ । दक्ष जनशक्तिबिना काम गर्न कठिन हुन्छ नै । यद्यपि कतिपय ठाउँमा त सरुवा भएर गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हाजिर हुन दिइएको छैन । यो कुरा ठिक होइन । काम गर्न आएको कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिनु कानुनसम्मत हुन सक्दैन । हुँदाहुँदा कतिसम्म भने विगतमा सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने र जथाभावी विद्यालय समितिहरू भङ्ग गरेका घटना सार्वजनिक भए । ती घटनाविरुद्ध अदालत गुहार्नु परेको अवस्थासमेत देखियो ।
स्थानीय तह आमनागरिकका लागि खुसी प्रवाह गर्ने निकाय हुनुपर्ने हो तर यहाँ त सास्ती दिने निकाय भए कि भन्ने हो । केही स्थानीय तहबाट निःसर्त काम कर्तव्यको प्रयोग गर्दा चर्को सिफारिस शुल्क र करमा व्यापक वृद्धि गर्ने काम पनि भइरहेका छन् । कार्यक्रमको अनुगमनबापतको शीर्षकमा अत्यधिक रकम विनियोजन गर्ने, विभिन्न अनुगमनबापत भत्ता कागजात मिलाएर खाने अनि विकास बजेट शून्य बनाउने, विभिन्न सिफारिस लिन जाँदा राजनीतिक प्रतिशोध गरेर काममा ढिलासुस्ती गरेका घटना बाहिर आउँदा हाम्रा स्थानीय निकायले के कस्ता काम सम्पादन गरिरहेका छन् भन्ने दृश्य देख्न पाइन्छ । जनताको काममा राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहको गन्ध आउनु हुँदैन तर त्यही गन्ध फैलिन थालेको छ ।
अर्कोतिर शिक्षा र स्वास्थ्यमा नियमन गर्ने निहुँमा शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अपमानित एवं दुःख दिने नियतले राजनीतिक रूपमा कर्मचारीलाई अपायक सरुवा गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । फरक विचार राखेको आधारमा राजनीतिक प्रतिशोधहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र वन, वातावरणका क्षेत्रमा मात्र होइन, विकासको प्रतिफल वितरणमा पनि पक्षपातको प्रतिविम्बन सहजै देखिन्छ । उदाहरणका लागि सडक निर्माण गर्दा राजनीतिक आस्था मिलेन भने घर, पर्खाल भत्काउने, आस्था मिल्यो भने सडक नै बाङ्गो पार्ने जस्ता काम स्थानीय तहमा भइरहेका छन् । यस्तो राजनीतिक संस्कार असल मान्न सकिन्न । यो राजनीतिक चरित्र होइन, राजनीतिक चरित्र अनुसार सबैको हितका लागि काम गर्नु पर्छ, ता कि यो मेरो पार्टीको मान्छे, त्यो फरक पार्टीको मान्छे भन्ने भेदभाव राखिनु हुँदैन ।
जनताको अपेक्षाविपरीत स्थानीय तहमा असहाय गरिबको सिफारिस लिन जाँदा पनि चर्को शुल्कबिना सिफारिस दिइँदैन । मानौँ, जनप्रतिनिधिहरू गरिब, निमुखा, सर्वसाधारण जनताको काम गर्न होइन, कर बढाउन र कर उठाउन गएका हुन् । स्थानीय तहबाट जनताले प्रत्यक्ष रूपमा दुःख पाएका घटनाको सन्दर्भमा सयौँ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । यस्तो परिदृश्यबाटै आमनागरिक पीडित रहेको पुष्टि हुन्छ । स्थानीय तहहरूले जनहितका लागि काम गर्न पाउने प्रशस्त अधिकार र सम्भावनाहरू छन् । ती सम्भावनाको सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ र संविधान, कानुनले दिएका अधिकारको प्रयोग जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि प्रयोग गरिनु पर्छ ।
स्थानीय तहबाट निःसर्त सम्पादन हुने कार्यहरू कानुनविपरीत हुनु हुँदैन । स्थानीय तहले बनाउने कानुन सङ्घ, प्रदेश निर्मित कानुनसँग बाझिएमा बदर हुन्छ तर विडम्बना, कानुन मनन नगर्ने र जनजीविकाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई अर्को चुनावमा अस्वीकृत गर्ने विकल्पबाहेक अरू किसिमको दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । सुशासनलाई संस्थागत गर्ने यस्तो संवेदनशील विषयलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सुधार आवश्यक छ । अन्यथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट आमनागरिकले सेवा सुविधाभन्दा सास्ती मात्र पाउने हुन् कि भन्ने आशङ्का उब्जिन थालेको छ । मुलुक त्यतातिर जानु दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ । जनप्रतिनिधि जनताको हितमा काम गर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने प्रमाणित हुनु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको संविधानको धारा २२६ (२) अनुसार स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश कानुनसरहको निर्माण कार्यविधि अवलम्बित हुनु पर्छ । सङ्घ र प्रदेश कानुनसँग बाझिनु र दोहोरो पर्नु हुँदैन तर स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा न त मस्यौदा समिति निर्माण गर्छ, न त विधेयक दर्ता गर्छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा न त विधेयक परिपक्व हुने समय निर्धारण गरिन्छ । यसमा न त विधेयक मस्यौदाको प्रति सभाका सदस्यहरूलाई वितरण गर्छ, न त विधेयकमाथि दफावार छलफल चलाउँछ, अर्थात् कानुन निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कार्यविधिको पालना गरेको पाइँदैन । साथसाथै सङ्घ र प्रदेशबाट जारी भइसकेका कानुनसँग तारतम्य मिल्ने हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी स्थानीय तहको कानुन निर्माणको प्रक्रिया नमिलेको देखिन्छ । हुन त यस्ता गलत कानुन अमान्य हुने व्यवस्था संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) र (७) मा रहेको देखिन्छ तर त्यस्ता कानुन अमान्य गराउन संवैधानिक इजलासमा नै जानुपर्ने हो वा मातहत अदालतहरू स्वयम्ले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७ अनुसार अन्य मुद्दाको रोहमा अमान्य भन्न सक्छन् । यस विषयमा मातहत अदालतको आदेशहरूमा पनि एकरूपता देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्म पुग्ने सर्वसाधारणको पहुँच नै हुँदैन । मर्का पर्ने र पहुँच नपुग्नेहरू अपार दुःखको भवसागरमा सहाराविहीन बनेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २३५ (३) ले प्रदेश तहलाई स्थानीय तहको अभिभावक स्वीकार गरेको छ । जस अनुसार प्रदेशले पनि स्थानीय तह सुशासन र नियमन ऐन जारी गरेर प्रदेश कानुन निर्माण गर्दासरहको कार्यविधि अवलम्बन नगरिएका स्थानीय कानुन स्वतः निष्व्रिmयको घोषणा गर्न सक्छ तथा आर्थिक पारदर्शिताको कमी कमजोरीमा नियमित अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने जनताले तिरेको करलाई सदुपयोग गराउन सजिलै सक्छ ।
लोककल्याणकारी राज्यमा निर्मित कानुनहरू शाषित अर्थात् श्रमिक, कामदार, किसान, सर्वसाधारण, पछाडि परेको तथा सीमान्तकृत समूहको हित अनुकूल व्याख्या गरिन्छन् । निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी राज्यमा शासकको हित अनुकूल व्याख्या गरिन्छ, स्थानीय तहले बनाएको कानुनको सन्दर्भमा ठ्याक्कै शासक अनुकूल व्याख्या गर्ने रोग लागेको देखिन्छ, अर्थात् स्थानीय तहको पदाधिकारीको आफू अनुकूल कानुन व्याख्याले जनताले मान्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तसर्थ अधिकार बाँडफाँटमा नै पुनःसमीक्षा आवश्यक भएको हो कि ? गाउँगाउँमा सिंहदरबार हुनुको अर्थ आमनागरिकले हिजोका दिनमा पाउन नसकेको सेवा सुविधा र कानुनी शासन घरआँगनबाटै पाउनु भन्ने हो । त्यतातर्फ स्थानीय निकायका पदाधिकारीको ध्यान जान जरुरी छ ।
