फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असोज १२ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अर्काे महिनाभित्रै गण्डकी प्रदेशसभा भवन निर्माण थालिने बताउनुभएको छ । प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि नयाँ डिपिआर निर्माण हुने उहाँको भनाइ छ । यसअघि बनाइएको डिपिआरमा एक अर्ब ४६ करोड लागतमा प्रदेशसभा भवन बनाउने योजना थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पहिलाको डिपिआर अनुसारको भवन बनाउन उचित नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारको क्षमता अनुसारको भवन बनाइने प्रष्ट गर्नुभयो । चालु अधिवेशनको बिहीबार बसेको अन्तिम बैठकमा गण्डकी प्रदेशसभामा पहिलो पटक सांसद र मुख्यमन्त्रीबीच प्रश्नोत्तर भएको छ । सांसद विन्दुकुमार थापाको प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा भवन बनाउन सरकार लागिपरेको जनाउनुभएको हो ।
“नयाँ डिपिआर बनाउनका लागि अनौपचारिक कुराकानी गरेको छु । २०/२५ करोडमा नबढ्ने गरी आवश्यकता, क्षमता अनुसारको भवन बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । कात्तिक अन्तिमसम्ममा टेन्डर खोल्ने अवस्थामा पुग्छौं,’’ उहाँले भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम ५६ बमोजिम बिहीबार सांसदले सोधेका प्रश्नहरुको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जवाफ दिनुभएको हो । मुख्यमन्त्रीको जवाफले विषय प्रश्न नभएमा पूरक प्रश्नसमेत सोध्न पाउने व्यवस्था भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे यस्तो प्रश्नोत्तरलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरताको संज्ञा दिनुहुन्छ । उहाँले यस्तो अभ्यासले सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन सघाउने र नागरिक र सरकारलाई जोड्ने उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्रीलाई सांसदहरु फणीन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद पाठक, भक्तबहादुर कुँवर, देवका पहारी त्रिपाठी, पद्या जिसी श्रेष्ठ, निर्मला थापा, विन्दुकुमार थापा लगायतले प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।
जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितासहित ल्याएका योजना कटौती नगरिएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जनाउनुभयो ।
करको दर उच्च बढाइएको भन्ने बजारका हल्ला सत्य नभएको दाबी गर्दै उहाँले यो आर्थिक वर्ष कुनै पनि कराका दर प्रदेश सरकारले नबढाएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य देवका पहारीले आर्थिक सङ्कटमा करको दर बढ्दा अङ्शबण्डा गर्नसमेत कठिन भएको भन्दै कर कसरी बढ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्रीले यस्तो उल्लेख गर्नुभएको हो ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अहिले रोकिएको उहाँले जनाउनुभयो । सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले यो कार्यक्रम के हुँदै छ भनी प्रश्न गरेपछि मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, “पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड बजेट थियो । सर्वाेच्चको कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश भएकाले यो कार्यक्रमअघि नबढेको हो ।’’
उहाँले व्यवस्थापिकाको निर्णयमाथि न्यायाधीशको यस्तो आदेश दिएर हस्तक्षेप गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशबासीको जीवनस्तर उच्च बनाउन, रोजगारी बढाउन र युवालाई देशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन विभिन्न खालका योजना सञ्चालन हुने जनाउनुभयो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरुसहित विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएको छ । यो विधेधका तीन संशोधनका सूचना सांसदहरुले दर्ता गराउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । ती प्रतिवेदनहरु छलफलका लागि समितिमा पठाइएका छन् ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले गण्डकी प्रदेशमा बीउ बीजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्राप्त संशोधनको प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नुभयो । यो विधेयक पनि दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । भदौ ३० गते सदनमा प्रस्तुत यो विधेयक ४ गते सामान्य छलफलपछि समितिमा पठाइएको थियो ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन बिहीबार रातिबाट अन्त्य भएको छ । गण्डकीको प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन वैशाख २१ गते सुरु भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सिफारिस गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २० बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकारको सिफारिसमा चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश सभाका शाखा अधिकृत प्रमिला गौतमद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
