• १३ मंसिर २०८१, बिहिबार

‘ऐन, कानुन निर्माणमा माफिया हाबी’

blog

मुसीकोट समाचारदाता 

रुकुमपश्चिम, असोज १२ गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ऐन, कानुनले जनपक्षीयभन्दा माफियाका लागि सहज हुँदा भने जस्तो विकास गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले चुस्त र गुणस्तरीय काम गर्न कानुनले असहज बनाएको चर्चा गर्दै ऐन, कानुन निर्माण नै माफियाले गर्छन् कि जस्तो आफूलाई लागिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुकुमपश्चिम शाखाद्वारा बिहीबार मुसीकोटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विकास निर्माणका काम अलपत्र परेको देख्दा सार्वजनिक खरिद ऐन ठेकेदारले, भूमिसम्बन्धी नीति भूमाफियाले, स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति मेडिकल माफिया र शिक्षा नीति शैक्षिक माफियाले बनाएको जस्तो लाग्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले विकास निर्माणमा निर्माण कम्पनीले असहयोग गरेकाले मध्यपहाडी राजमार्गको भेरी पुल, मेघाको पुल, तल्लुको पुल, गाराघाँट, पितिबाङलगायतका पुल अलपत्र परेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सडक र पुल, पूर्वाधार निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले बदमासी 

गरेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् विस्तारका पोल र तार अलपत्र पारिएको, पोल नै ढलेर विद्युत् विस्तार गर्न नसकिएको जस्ता समस्या रहे पनि विगतमा भन्दा विकास निर्माणका धेरै काम भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेश सुनको डल्लो भएकाले गहना बनाएर विकासमा फड्को मार्नुपर्ने चर्चा गर्दै राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफूले तीन पटक विश्वासको मत लिनु परेको बताउनुभयो । 

कर्णालीमा आएन वित्तीय सङ्घीयता

मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा अझैसम्म वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी सङ्घीयता नआएको बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले जिल्लाको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, विपत् व्यवस्थापनलगायत सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सबैले एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित कार्यालय प्रमुखहरूको अन्तर्क्रियामा विकास निर्माणका कामलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा आएका बजेट र योजना कार्यान्वयन र सम्पादन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको र तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरेर मात्र जनसेवा गर्न सकिने चर्चा गर्नुभयो । उहाँले जनतामा राज्य भएको अनुभूति दिन सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर उत्तरदायी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।  

रुकुमपश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जिल्लामा भए गरेका विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, समस्या र चुनौतीलगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

कार्यक्रममा जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका प्रमुखले आफ्ना कार्यालयले गरेका गतिविधिबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।