कृत्रिम अभाव र ठगी नियन्त्रणको सवाल

नेपालमा दिनदहाडै आमनागरिक कुनै न कुनै किसिमबाट ठगिँदै आइरहेका छन् । कानुन भएर पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा जुनसुकै क्षेत्रमा विकृति, विसङ्गति र जताततै अन्योल सिर्जना भई ठगी, लुटपाटलगायतका अपराध दिनदहाडै भइरहेका छन् । ठगी र लुटपाटका घटना दिनहुँजसो भइरहँदा सरकारको सम्बन्धित निकायले त्यति चासो दिएको होइन कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । 

राजधानी काठमाडौँलगायत मुलुकका प्रमुख सहरका चोक चोकहरूमा सर्वसाधारण नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायको उपस्थितिले पनि चोरी, ठगीलगायतका घटना न्यूनीकरण हुन पुगेका छन् तर पनि साना व्यापारीदेखि ठुला व्यापारीहरूले समेत सर्वसाधारण नागरिकलाई दिनदहाडै ठगी भइरहेको भन्ने नागरिकको गुनासो आउनु सकारात्मक मान्न सकिँदैन । 

दसैँ नजिकिन केही दिन बाँकी नै हुँदा अहिले बजारमा व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव खडा गरी चिनीलगायतका वस्तुहरूमा आफूखुसी भाउ बढाएका छन् । यसअघि प्याज र गोलभेँडामा समेत मनपरी मूल्यवृद्धि गरी आमनागरिकको ढाड सेक्ने काम भएकै थियो । बजारमा खाने नुनदेखि सुनसम्म उच्च मूल्यवृद्धि हुँदा आमउपभोक्ता ठगिएका छन् । कमसल सामान, कम तौल, गुणस्तरहीन खाद्य र पेय पदार्थबाट आमउपभोक्ता आजित भइसकेका छन् । सरकारले भने बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरी लुटतन्त्र गर्ने कालाबजारियालाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवाज जताततै आइरहेको छ । यो कुरातर्फ सरकार संवेदनशील हुनु पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा समेत स्वचालित मूल्यको नाममा मूल्य वृद्धि भइराखेका कारण नागरिक मर्कामा परिरहेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । 

नेपाली आमउपभोक्ता विशेष गरी चाडपर्व नजिकिँदै गएपछि विभिन्न बहानामा ठगिने गर्दछन् । बजारमा कहिले कम ग्यास भएका सिलिन्डर त कहिले कम परिणामको तेल, कहिले कम तौलका खाद्य सामग्रीहरू र फलफूलहरू उपभोग गर्न सर्वसाधारण बाध्य भएका छन् । काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा खोलिएका सुविधासम्पन्न डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायतका ठुला, साना पसलहरू र फुटपाथमा समेत छ्याप्छ्याप्ती अखाद्य वस्तुहरू र म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्रीहरूको बिगबिगी बढिरहेको देखिन्छ । यस्तो बेला सरकारी निकायले सक्रिय हुनु जरुरी छ । 

नेपाल सरकारले आफ्ना निकायहरूलाई ठगी न्यूनीकरणका लागि कडा हुन निर्देशन दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । सरकारले बजार अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिई अघि बढ्नु पर्दछ । कालाबजारीया र ठगहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्दछ । नजिकिँदै गरेका पर्वहरू दसैँ, तिहारलगायत मुख्य चाडपर्वहरूमा मात्रै अनुगमन गरिने परम्परालाई अन्त्य गर्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै नियमित रूपमा निरन्तरता दिई अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । 

मानिसका लागि नभई नहुने अत्यावश्यक वस्तु खानेपानी, तेल, चिनी, खाद्यान्न सामग्री मात्रै होइन, अन्य सामानमा समेत मनोमानी भाउ राखेर दिउँसै ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नु पर्दछ । अहिले बजारमा ९७ रुपियाँमा साल्ट ट्रेडिङले चिनी बिक्री गर्न सक्दछ भने बजारमा सोही चिनीको मूल्य १२० देखि १४० रुपियाँमा व्यापारीहरूले खुलम्खुला बिक्री गरी उपभोक्ता ठगी हुँदा त्यस्ता व्यापारीलाई किन कारबाही गरिँदैन ? यो कुरातर्फ सरकारी निकायले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । 

पेट्रोलियम पदार्थमा रुपियाँभन्दा पछाडि आउने पैसा फिर्ता गरिँदैन, आखिर त्यो पैसा कहाँ जान्छ ? सरकारी र निजी पेट्रोल पम्पहरूले कम परिमाणमा तेल वितरण गरेको भनेर छापा मारिन्छ र कारबाही गरियो भनिन्छ तर ती पेट्रोल पम्पहरू एक महिनापछि त्यस्तै गरी सञ्चालन गरिन्छन्, यो कसरी सम्भव भयो ? गत वर्ष अनुगमनका क्रममा अनुगमनका कर्मचारीहरूले कालीमाटी, बल्खुमा कम तौल जोखिने तराजुहरू जफत गर्न जाँदा भएको अवरोध, विशाल बजार र दरबारमार्गमा मूल्यभन्दा दोब्बर लिने पसलेहरूलाई कारबाही गर्न जाँदा नारा, जुलुस र पसल बन्द गरी आन्दोलन गर्नुलाई के को सङ्ज्ञा दिने ? यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा व्यापारी मोटाउने र सर्वसाधारण सधैँ ठगिरहने परिपाटीको अन्त्य कहिले होला ? अर्कातर्फ चिनीलगायतका खाद्य सामग्रीहरू लुकाएर कालाबजारीया गर्नेहरू पनि हाम्रा अगाडि नभएका होइनन् । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई सरकारले कडा कानुनी कारबाही गर्नु पर्दछ । सर्वसाधारण उपभोक्ता कहिले मिसावट, कहिले कम तौल, कहिले अखाद्य वस्तुहरूबाट ठगिँदा हैरान भइसकेका छन् । 

नेपाल सरकारले उपभोक्ता ठग्ने पसलहरूमा छापा मारी कमसल र तौल तथा परिमाणमा ठगी गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिएको खण्डमा कालाबजारीयाहरू घट्ने विश्वास लिन सकिन्छ । म्याद नाघेका औषधी, खाद्य सामग्री मात्रै होइन, लेबल नभएका, मिति, ब्याच, उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति नभएका सामानहरू सरकारले जफत गरी त्यस्ता सामान बेच्नेहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिनु पर्दछ । 

हामीकहाँ अनुगमन गर्ने जाने सरकारी टोलीलाई अवरोध पु¥याउने विगतको गलत परम्परा रही आएको छ । यस्तो हुनु पक्कै पनि शोभनीय कुरा हुन सक्दैन । उपभोक्तालाई सही वस्तु र सही मूल्यमा सामान बेच्नेहरू अनुगमनसँग डराउनु पर्दैन तर ठगी र कृत्रिम मूल्य राखी मनलाग्दी बिल असुल्नेहरूलाई अनुगमनबाट सधैँ डर हुने ध्रुवसत्य कुरा हो । सबै व्यापारीले कृत्रिम र ठगी नै गर्छन् भन्ने अवश्य होइन । ठगी गर्ने प्रवृत्ति भएका केही व्यापारीहरूले गर्दा सच्चा व्यापारीमाथि आरोप लाग्नु सकारात्मक मान्न सकिँदैन । जे भएता पनि ठगी प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनु पर्दछ । 

आजकल प्रविधिसँगै भित्रिएका डिजिटल वालेटहरूबाट समेत आमनागरिक ठगिएका गुनासाहरू आइरहेका छन् । त्यसैले आफ्नो ओटिपीलगायतका कोडहरू जो पायो त्यहीलाई दिनु हुँदैन । सुन किन्न जांँदा जर्ती मात्रै होइन, सुन जोख्ने डिजिटल मेसिन ठिक छ कि छैन जाँच्ने कसले ? नक्कली ढक तराजु र गुणस्तर विभागमा दर्ता नभएका ढक तराजुहरूमा तौल गरी बेच्नु अपराध हो तर हामीकहाँ तरकारी बजार, फलफूल बजार, किराना पसलहरूमा समेत नक्कली ढक तराजुको बिगबिगी रहेको छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले आफ्नो कदम अगाडि बढाउनु पर्दछ । बजारमा पाइने नुनदेखि सुनसम्म, खानेपानीदेखि खाद्यान्नका अन्य सामानमा हुने मिसावट र कम गुणस्तर प्रयोग गर्दासमेत गुणस्तर विभाग मौन भएको हो कि भन्ने जनगुनासो बढिरहेको छ । त्यस्तै गरी मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने खानेपानी जस्तो संवेदनशील वस्तुमा समेत मिसावट र पानीमा लेदो भेटिनु, पेय पदार्थहरूको नक्कली सामान बजारमा आउनु, मिठाईलगायत खाद्यान्न सामग्रीमा अखाद्य वस्तुहरू भेटिनुमा सरकारको अनुगमन कमजोर भएको देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यस्तै गरी आमउपभोक्ताले समेत सम्बन्धित निकायमा खबरदारी र गुनासाहरू राख्न हिच्किाउनु हुन्न । जहाँ गयो त्यहीँ मिसावट अनि कम तौल भएका वस्तुहरू बजारमा भेटिनुलाई कसको कमजोरी मान्ने ? 

तरकारी बेच्ने ठेलागाडादेखि फलफूल बेच्ने व्यापारी, सुन बेच्ने पसलहरूमा समेत ठगी भएको भन्ने गुनासाहरूको समाधान सरकारले कहिले गर्ने ? संविधानबमोजिम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि बजारमा कालाबजारीया र ठगी नियन्त्रण गर्न पाइला नचाल्नु अर्को दुःखद विषय बन्न पुगेको छ । नेपाल आयल निगमले वितरण गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा समेत कम तौल र परिमाण भएको खबर समय समयमा बाहिर नआएका होइनन् । केही पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पम्पहरूमा सिलबन्दी गरी कारबाहीको सुरुवात सरकारले गरेता पनि त्यो पर्याप्त र दिगो हुन सकिरहेको छैन । निरीह जनता बजारमा सामान नपाइएला कि भनेर जतिसुकै ठगिनु परे पनि सामान किन्न बाध्य भएका छन् । 

उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको थाहा हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नगरी कालाबजारीयालाई प्रश्रय दिनु भनेको अर्को अपराध नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । उपभोक्ता आफू सचेत नभएसम्म कालाबजारीया मौलाउँदै जाने भएकाले आमउपभोक्ता समयमै सचेत र सतर्क हुनु आवश्यक रहेको छ । नेपालमा ठगी र लुटपाटसम्बन्धी कानुनको उचित पालना र सही दिशामा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आमउपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन् । सरकारले ठगी, लुटपाट गर्ने जो कोही किन नहोस्, तिनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । उपभोक्ताको अधिकारका लागि लड्ने संस्थाहरूको पनि प्रभावकारी भूमिका अहिले देखिएको छैन । उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले आमउपभोक्ताको हकअधिकार स्थापना गर्नका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले ठगी नियन्त्रणका लागि समयसापेक्ष कानुन संशोधन गरी र भएका कानुन अनुरूप कानुनी कारबाही गर्नका लागि खुट्टा कमाउनु हुँदैन र ठगी अपराधीलाई कुनै पनि दलले राजनीतिक संरक्षण दिनु हुँदैन ।