प्रहरीमा सहकारी ठगीका मुद्दाको चाङ

थोरै थोरै मानिस मिलेर वा उनीहरूको सहकार्यबाट सुरक्षित भविष्य खोज्दै बचत गर्ने प्रचलन सुरु भएसँगै सहकारीको विकास भएको हो । जब मानिस मानिस मिलेर बचत गर्न थाले, त्यसपछि सहकारी संस्था खोलिने क्रम बढ्यो । हाल गाउँघर होस् या सहर बजार सबैतिर सहकारी नै सहकारी छन् । सहकारी नपुगेको ठाउँ छैन । अझै पनि दिनभरिको कमाइ मानिसले सुरक्षित भविष्यको कामना गर्दै थोरै भए पनि सहकारीमा बचत गर्दछन् तर आमसर्वसाधारणले आफ्नो कमाइको थोरै रकम जम्मा गरेर सुरक्षित भविष्य खोजेको सहकारीहरूले पछिल्लो समय ठगी गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । करिब ६७ वर्ष लामो इतिहास बोकेको सहकारी क्षेत्र र यसका सदस्यहरूले नेपालमा धेरै उतारचढाव भोगिरहेका छन् । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयको तीनवर्षे तथ्याङ्क अनुसार सहकारीसम्बन्धी ठगीका घटना ह्वात्तै बढेका छन् । आव २०७९/८० मा २९ हजार ४४१ जना सदस्य सहकारीबाट पीडित भएका छन् । सोही समयमा ५९४ जना पदाधिकारी पक्राउ परेका छन् भने उजुरी परेका मध्ये ८३ सहकारीविरुद्ध हाल मुद्दा चलिरहेको छ । रकम हिनामिना र ठगी गर्ने सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशका १३ हजार १७६ वटा सहकारी छन् । मधेशमा एक हजार २८४, बागमतीमा १४१, गण्डकीमा पाँच हजार ५९२, कर्णालीमा ४७१ र लुम्बिनीमा तीन हजार ८९५ जना ठगिएका छन् तर यस आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठगिनेको सङ्ख्या शून्य रहेको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा उपत्यकाभित्र एक हजार १६४ जना सदस्य ठगीमा परेका छन् । यस वर्ष प्रहरीले कुल १४ अर्ब ८४ करोड ५१ लाख ९० हजार ३७५ रुपियाँ बराबर रकमको मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

त्यस्तै आव २०७८/७९ मा ७५ हजार ७९० जना सदस्य सहकारीबाट पीडित भए । जसमध्ये कोशी प्रदेशमा चार हजार ८४८ जना, मधेशमा १५ जना, बागमतीमा १६३, गण्डकीमा एक हजार ३५१, लुम्बिनीमा ४९१ जना सदस्य सहकारीबाट पीडित भएका छन् । सुदूरपश्चिममा सहकारीबाट ठगिनेको सङ्ख्या भने शून्य रहेको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा उपत्यकामा ६७ हजार ३३६ जनाभन्दा बढी सदस्य ठगिन पुगेका छन् । यस वर्ष प्रहरीले कुल सात अर्ब दुई करोड ९३ लाख ९१ हजार ५३६ रुपियाँ बराबर रकमको मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

आव २०७७/७८ मा सहकारी पीडित सदस्य सङ्ख्या एक हजार ३५६ जना छन् । यो वर्ष १८ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको मध्ये १७ वटाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । यस वर्ष सबैभन्दा बढी उपत्यकामा ८१४ जना सदस्य सहकारीबाट ठगिएका छन् भने सुदूरपश्चिममा ३४५ जना सदस्य ठगिएका छन् । लुम्बिनीमा ९६, कर्णालीमा पाँच जना सदस्य ठगिएका थिए भने मधेश र गण्डकी प्रदेशका सहकारीमा समस्या देखिएन । यस वर्ष प्रहरीले कुल एक अर्ब एक करोड ६४ लाख ८३ हजार ३४३ रुपियाँ बराबर रकमको मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

सहकारी विभागका अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि विभागले सयौँ सहकारीलाई कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको सिआइबीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छन् । त्यस्तै काठमाडौँ महानगरले पनि सयभन्दा बढी सहकारीले ठगी गरेको बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । महानगरको तथ्याङ्क अनुसार महानगरभित्र रहेका सहकारीले बचतकर्ताको दुई अर्ब बराबरको बचत हिनामिना गरेका छन् । त्यस्तै सहकारी विभागले भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, विराटनगरको तुलसी बहुमुखी सहकारी र ललितपुरको पशुपति बचत तथा ऋण सहकारीलाई कारबाहीका लागि सिआइबीमा सिफारिस गरिसकेको छ र यसमा सिआइबीले कारबाही पनि अघि बढाएको छ । ललितपुरमै रहेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि रकम हिनामिना गरेपछि बचतकर्ता आन्दोलित बनिरहेका छन् । कुनै समय ठुला र अर्बौं बचतकर्ताको बचत रहेको सहकारीमा अहिले तीनै बचतकर्ता धर्ना बस्न थालेका छन् । सञ्चालक सहकारीको पैसा हिनामिना गरेर फरार भएपछि बचतकर्ता पीडामा छन् । उनीहरू आफ्नो बचत फिर्ता ल्याइदिन प्रहरीसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । 

विभागका अनुसार शिवशिखर सहकारीमा १० अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ भने तुलसी सहकारीमा साढे दुई अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ  । त्यस्तै पशुपति सहकारीको भने पाँच अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ । काठमाडौँस्थित कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीले पनि रकम हिनामिना गरेपछि विभागले निगरानी राखिरहेको छ भने सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिआइबीका अनुसार कान्तिपुरमा परेको छ अर्बको दाबीमध्ये एक अर्ब फिर्ता गरिसकेको छ । बाँकी रकम यथाशीघ्र फिर्ता गर्न विभागले ताकेता गरिरहेको छ । यसबाहेक विभागले सम्पत्ति पनि छ, दायित्व पनि छ भने त्यस्तो संस्था व्यवस्थापनका लागि केही समय दिने तयारीसमेत गरेको छ । त्यस्ता सहकारीको प्रगतिलाई विभागले निगरानीमा भने राखिरहेको छ । 

२०७७ सालमा सहकारी विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले सहकारी संस्थाको सङ्ख्या २९ हजार ८८६, सेयर सदस्य सङ्ख्या ७३ लाख सात हजार ४६२ र सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार ८०३ रुपियाँ रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४७३ रुपियाँ बचत सङ्कलन छ भने चार खर्ब २६ अर्ब ३६ करोड २३ लाख ११ हजार ३८१ कर्जा प्रवाह भएको छ । सहकारीबाट ८८ हजार ३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ ।

कमजोर सहकारी निगरानी 

सहकारीलाई निगरानी राख्न कठिन छ । यसको मुख्य समस्या हो तथ्याङ्कको अभाव । हाल विभागसँग सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क छैनन् । हाल विभागले सबैको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । यस्तै विभागका दर्ता भएका कतिपय सहकारीको तथ्याङ्कसमेत विभागमा छैन । यसबाहेक सहकारी अभियन्ताले ऐन कानुन पालना नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको विभागको ठहर छ । सहकारी नियमावलीमा सहकारी अभियानको धेरै प्रभाव छ  । अभियानको चासो सम्बोधन गर्न खोज्दा नियमावली नै कमजोर भएको पाइन्छ । विभागका अनुसार यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको कर्जा सूचना केन्द्र हो । कर्जा सूचना केन्द्रको काम भनेको कुनै सदस्यले एकभन्दा बढी संस्थामा कारोबार गरेको छ वा छैन भन्ने सूचना देखाउनु हो । 

सहकारीको वित्तीय कल्पनाभन्दा धेरै 

हाल देशमा करिब ३० हजार सहकारी संस्था छन् । तिनको कारोबार सात खर्ब बराबरको हो । यति ठुलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाप्रति सरकार थप गम्भीर हुनु पर्छ । हिजोको दिनमा सरकारले सरकारीले यति ठुलो वित्तीय कारोबार गर्लान् भन्ने विषय कल्पना नगरे पनि अब सहकारीका निम्ति सरकारको बढीभन्दा बढी ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकारमा सहकारी नियमनको व्यवस्था गरिएको छ  । अनुसूची ६ प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत सहकारी संस्था पनि राखिएको छ । अनुसूची ७ मा गरिएको सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारमा सहकारी पनि राखिएको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीभित्र सहकारी पनि छ भने अनुसूची ९ मा स्थानीय र प्रदेशको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी संस्था पनि भनेर राखिएको छ । 

यसरी गर्नु पर्छ नियमन

सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले अब यसमा निगरानी तीव्र रूपमा बढाउन आवश्यक छ । यसबाहेक यसको मापदण्ड तथा नियमावलीबारे पनि सरकारले पुर्नविचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । सहकारी संस्थाको नियमन दुई वटा पक्षबाट गर्नु पर्छ । पहिलो सुशासन र दोस्रो वित्तीय नियमन हो । यसका लागि सरकारसँग बलियो कानुनी कसी चाहिन्छ । ताकी कुनै सहकारीले कसै गरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्न नसकोस् । पछिल्लो समय विभागले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । विभागले निगरानी बढाउने, मापदण्डलाई कार्यान्वन गर्ने, कानुनी परिपालना गराउनेलगायत भूमिका प्रभावकारी निभाउन नसकेको स्पष्ट सहकारी ठगीका घटनाले उजागर गर्दछ । तसर्थ सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न बढीभन्दा बढी ध्यान दिन जरुरी छ भने बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न बढीभन्दा बढी मापदण्ड पनि तयार पार्न आवश्यक देखिन्छ । 

कार्यदलले विकृति रोक्ला ? 

सहकारी संस्थामा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा २०८० वैशाख २६ गते सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन अनुसार स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका लगानी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्तिसमेत बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझाव दिएको छ । कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तालगायतसँग छलफल गरेर आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।