गणेश पौडेल/अमृत रेग्मी
गणेश पौडेल/अमृत रेग्मी
बालबालिकाले अपराध गर्दैनन्, गल्ती मात्रै गर्दछन् । यदि बालबालिकाले गल्ती गरेमा वा बालबालिकाको कार्यबाट कानुन उल्लङ्घन भएमा न्यायिक प्रक्रियामा रहँदा कानुनको विवादमा परेका बालकलाई गरिने व्यवहार नै बाल न्याय हो । बाल न्याय फौजदारी कानुनको एक अङ्गका रूपमा विकास भएको नवीनतम अवधारणा हो; जसले विवादित बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको हुन्छ । बदलिँदो परिवेशमा बाल न्यायको अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा यस सिद्धान्तको प्रयोग, कानुनी प्रबन्ध, संस्थागत संरचना तथा न्यायिक दृष्टिकोणसमेतको रोहमा बाल न्यायलाई परिभाषित गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका निमित्त यसका अवयवलाई चलायमान बनाउनु पर्छ ।
संवैधानिक र कानुनी अभ्यास
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बाल अधिकारका अन्य प्रावधान सँगसँगै बाल न्यायलाई उत्तिकै महत्व दिएको पाइन्छ । प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने छ भनी बालमैत्री व्यवहारमा न्यायको प्रत्याभूति गर्ने कुरालाई जोड दिइएको पाइन्छ । बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन, परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न जारी भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कसुरजन्य कार्यमा दोषी ठहर भएका बालबालिकालाई ‘कानुनको विवादमा परेका बालक’ भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनले बाल न्यायको समग्र प्रक्रियामा गरिनुपर्ने व्यवहार र बाल न्याय सम्पादन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ ।
दफा १६ ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक कामकारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । बालकल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा, बालबालिकालाई बाबुआमा वा संरक्षकबाट अलग गर्नु पर्दा, बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भई छोराछोरीको हेरचाह र पालनपोषण कसले गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा तोकिएबमोजिमको उच्चतम हित निर्धारण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरी बाल न्यायको सन्दर्भमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ ।
मूलभूत रूपमा बालबालिकालाई असर पर्ने कुनै निर्णय गर्नुअघि निजको धारणा बुझ्ने, बालबालिकाको हित र स्वार्थ जोडिएको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुअघि निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिने, बालबालिकाको उमेर, बौद्धिक विकासको स्तर, आस्था र सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अनुरूपको बोली, वचन र व्यवहार गर्ने, बालबालिकासँग संवाद गर्दा निजले चाहेको भाषामा गर्ने र आवश्यकतानुसार दोभाषेको सहयोग लिने, कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा नलिइनहुने देखेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने छ ।
अनुसन्धान अधिकारीले बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिँदा बल प्रयोग गर्न नपाउने, नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई बाल अदालतको अनुमतिले एक पटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरी एक्काइस दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सकिने सोभन्दा बढी राख्न नहुने, कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्न नहुने र निजसँग धरौटी वा जमानत माग गर्न नहुने, कारण खुलाई सुधार गृहमा राख्न सकिने वा कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका अन्य बालबालिकालाई चाहिएको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन सकिने जस्ता व्यवस्थालाई अँगालेको पाइन्छ ।
बाल अदालतले बालबालिकाको उमेर र निजको परिपक्वतासमेतलाई विचार गरी बालमैत्री वातावरणमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने, मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा बालबालिकालाई सहभागी बनाउनुपर्ने र आफ्नो भनाइ स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, बालबालिकाउपरको मुद्दाको सुनुवाइ तथा कारबाही बन्द इजलासमा गर्नु पर्छ । दस वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकालाई कुनै प्रकारको मुद्दा नचलाइने र कुनै किसिमको सजाय नहुने, ससर्त वा निःसर्त रूपमा सजाय स्थगन गर्न सकिने वा सजायस्वरूप अन्य (तोकिएका) निर्णय गर्न सकिने, कानुनको विवादमा परेका कुनै बालबालिकालाई नेल वा हतकडी लगाउन वा एकान्त काराबास वा थुना वा कैदमा राख्न हुँदैन ।
कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाउपर लागेको आरोपको अनुसन्धान, अभियोजन, कारबाही, सुनुवाइ वा किनारा गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, बालबालिका वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया एक सय बिस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्छ । कारबाही र किनारा गर्दा निरन्तर सुनुवाइको आधारमा गर्नुपर्ने, बाल अदालतबाट बालबालिकाले सफाइ पाउने गरी भएको फैसलाउपर कानुनको व्याख्यासम्बन्धी त्रुटि भएको, नजिरको गलत प्रयोग भएको वा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेको कारणबाट इन्साफमा फरक परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पुनरावेदन नलाग्ने, न्याय सम्पादनका क्रममा बयस्कभन्दा छुट्टै व्यवहार अवलम्बन गर्नु पर्छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि दिशान्तर गर्न सकिने र कुनै पनि प्रकारको भेदभाव हुन नहुनेलगायतका अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थासमेतलाई अँगाली बाल न्यायको मान्यतालाई अगाडि बढाएको पाइन्छ ।
उक्त ऐनको अलावा अन्य कानुनी दस्ताबेजले पनी बाल न्यायको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सघाउ पु¥याएको पाइन्छ । बाल न्यायको प्रक्रियालाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्न बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, दस वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले गरेको कार्य कसुर नमानिने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३ को व्यवस्था, बालबालिकाको कागज गराउनुपर्ने भएमा निजको संरक्षक वा अन्य व्यक्तिको रोहबरमा गर्नुपर्ने मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १६ को व्यवस्था, बालबालिकालाई सजाय गर्दा निजको सर्वोत्तम हित, कसुरको गम्भीरता, दोषको मात्रा र निजको व्यक्तिगत परिस्थितिलाई विचार गरी गर्नुपर्ने फौजदारी कसुर (सजाय, निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६ को व्यवस्थाबाट बाल न्यायको अवधारणालाई थप मजबुत बनाएको पाइन्छ ।
न्यायिक दृष्टिकोण (अभ्यास)
कानुन कार्यान्वयन सँगसँगै बाल न्यायको पक्षमा अदालतबाट नवीन विधिशास्त्रको विकास भएको पाइन्छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई आत्मसात् गरी फैसला गर्ने परिपाटीको विकास भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा बाल न्यायको सिद्धान्त, मान्यता, अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको पाइन्छ । जिल्ला तथा उच्च अदालतले पनि बालबालिका समावेश भएका मुद्दामा उदार व्याख्या गरेका प्रशस्त फैसला देख्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट बाल अदालत स्थापना गर्ने कार्य शीघ्र अगाडि बढाउनु, बालबालिकालाई उमेर पुगेका कैदीसँग राख्ने र हतकडी लगाउने कार्य कानुनविपरीत रहेको, बालक बन्दीलाई बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने, बालबालिकालाई अर्थ दण्ड गर्न नमिल्ने, बाल न्याय सुनिश्चित गर्न बालबालिका सम्बन्धित मुद्दामा गोपनीयता कायम गर्नु पर्छ ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र कल्याणका लागि जरिबानाबापत थुनामा वा कैदमा बस्नु नपर्ने गरी उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनु, पीडित बालबालिकाले प्रतिवादीको नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभए पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने, अभिभावकको जिम्मामा रहेको समय र सजाय स्थगनलाई पनि सजाय भुक्तान भएको मानिने छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि आवश्यकता अनुसार उन्मुक्ति, छुट वा सुविधा प्रदान गरी कम सजाय गर्नुपर्नेलगायतका अन्य महत्वपूर्ण आदेश, फैसला एवं सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ; जसले बाल न्याय प्रणाली कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।
संस्थागत संरचना
बाल न्यायको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी न्याय प्रदान गर्न भिन्न भिन्न संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । कसुरजन्य कार्य गरेको बालकलाई न्यायिक अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराई बालमैत्री वातावरणमा न्यायिक प्रक्रिया अनुसरण गरी मुद्दाको फैसला गरी पीडित तथा कानुनको विवादमा परेको बालकलाई न्याय प्रदान गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल अदालत गठन गर्ने र सो नभएसम्म बाल इजलास गठन गरी जिल्ला न्यायाधीशको अलावा समाजसेवी र बालमनोवैज्ञानिक वा बालविशेषज्ञलाई समावेश गरी बाल न्याय प्रदान भइरहेको पाइन्छ । यसै गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई बाल न्यायको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा लिइन्छ; जसले बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यउपर अभियोजन गर्ने, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पु-याउने तथा बाल न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन समयसापेक्ष निर्णय एवं निर्देशन भएको पाइन्छ । कसुरजन्य कार्य गरेको बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने, सोधपुछ गर्ने, आवश्यक परे निगरानी कक्षमा राख्ने र आवश्यक अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको भूमिका पनी उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
बाल न्याय सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था एवं अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन, समन्वय र सहजीकरण गर्न, बाल न्यायलाई थप प्रवर्धन गर्न, बालबालिकाको संरक्षण गर्न, कानुनको विवादमा परेका बालकको सुधार एवं पुनस्र्थापनाका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म रहने गरी विभिन्न संस्थागत व्यवस्था भएको पाइन्छ । जसमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, केन्द्रीय बाल न्याय समिति, जिल्ला बाल न्याय समिति, प्रदेश बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल गृह र बाल सुधार गृह आदि रहेका छन् । यसका अलावा बाल न्यायको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि थप बल प्रदान गर्न गैरसरकारी सामाजिक संस्था, नागरिक समाज, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य निकायको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।
विभिन्न संवैधानिक, कानुनी, न्यायिक, संस्थागत व्यवस्था/अभ्यास हुँदाहुँदै पनि बेला बेलामा यसका केही पक्षका बारेमा आलोचना पनि सुनिने गरेको पाइन्छ । मूलतः भइरहेका कानुनको अपेक्षित कार्यान्वयन हुन नसक्नु, बाल न्यायलाई मूर्त रूप दिने संस्थालाई पर्याप्त बजेट, स्रोतसाधन उपलब्ध नगराइनु, सुधारात्मक संस्थाको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको, सरोकारवाला निकायबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसक्नु, बाल न्यायका सम्बन्धमा विभिन्न निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई अवलम्बन गर्न नसकिएको भन्ने आरोप यदाकदा सुनिने गरेको पाइन्छ । एक आर्थिक वर्ष (आव– २०७८÷७९) मा कुल २३८२ जना बालबालिका कानुनको विवादमा परेको तथ्याङ्क देखाएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरे अनुसार कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई राख्ने निगरानी कक्षको व्यवस्था र दिशान्तरको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसक्दा ऐनको उद्देश्य पूरा हुन नसकेको तथ्यलाई औँल्याएको देखिन्छ ।
अन्त्यमा बाल न्यायका सम्बन्धमा भएका असल अभ्यास सँगसँगै भइरहेका कानुनी दस्ताबेजको पूर्ण कार्यान्वयन होस् भन्ने अपेक्षा सबैको छ । विभिन्न अध्ययनले पनि कानुनको विवादमा परेका बालकलाई अझै पनि प्रतिवादी भनी सम्बोधन गरिएको, सोधपुछ गर्दा बाल अनुकूल भाषाको कम प्रयोग भएको, अनुसन्धान एवं अभियोजनमा बाल अनुकूल न्यायका शब्दको अपेक्षित रूपमा प्रयोग नभएको जस्ता विषयलाई सुधार गर्नुपर्ने पक्षका रूपमा औँल्याएको पाइन्छ । बाल न्याय प्रणालीमा दिशान्तरको अभ्यास प्रयोग हुन नसक्नु, तोकिएको समयमा फैसला हुन नसक्नु, सुनुवाइको क्रममा र सजाय तोकिएपछि राखिने सुधार गृहको सङ्ख्या न्यून हुनु, प्रशिक्षण र तालिमको अपर्याप्तता हुनु, सरोकारवालाबिच कम मात्रै अन्तव्रिर्mया हुनु, बाल इजलासमा समाजसेवी र बालमनोवैज्ञानिक रहेको प्रावधान कडाइका साथ लागु हुन नसकेको जस्ता समस्याको उचित सम्बोधन हुने छ ।
