काठमाडौँ, असोज ५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक तथा विकासको पुनरुत्थानका लागि अति कम विकसित देशलाई सघाउन शक्तिराष्ट्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभाको अवसर पारेर आयोजना गरिएको ‘महामारी रोकथाम, तयारी तथा प्रतिकार्य’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महामारीको सङ्कटबाट बाहिर निस्कन सङ्घर्षरत अति कम विकसित मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याउनुभएको हो।
‘विश्वलाई सुरक्षित बनाउने : महामारी रोकथाम, तयारी र प्रतिक्रियाका लागि राजनीतिक गति र एकता सिर्जना र कायम गर्ने’ मूल नाराका साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महामारीपछिको पुनरुत्थान छिटो र समान रूपमा अघि बढ्दै विकसित मुलुकसँगको गतिमा जोडिन अति कम विकसित देशहरू सङ्घर्षरत रहेकाले सहयोग र सद्भाव सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल जनस्वास्थ्य संरचनालाई सुदृढ गर्न प्रयासरत रहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऐक्यबद्धता साथ काम गर्न इच्छुक छ।” उहाँले महामारीको रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि बहुपक्षीय, बहुक्षेत्रीय र समग्र समाजको समान दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा थप जोड दिनुभयो।
अनुकूलन वित्त दोब्बर गर्न माग
त्यसै गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभाको साइड लाइनमा आयोजना गरिएको जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षा शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अल्पविकसित देशहरूको समूह (एलडिसी) को अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्नुभयो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहा घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उत्थानशील र जोखिम–सूचनायुक्त विकासलाई केन्द्रमा राखेर २०२५ सम्ममा अनुकूलन वित्त दोब्बर गर्ने र एक सय अर्ब डलर बराबरको जलवायु भरणपोषणको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आह्वान गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता र सन् २०४५ सम्ममा नेट–शून्यमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको ‘एडप्टेसन पाइप लाइन एक्सेलेटर र अर्ली वार्निङ’ को हिस्सा बन्न पाउँदा नेपाल खुसी भएको बताउनुभयो।
त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीले विकासका लागि वित्त पोषणसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवादको ‘इनोभेटिभ सोलुसन्स टु अनलक एसडिजी इन्भेस्टमेन्ट’ शीर्षकको गोलमेच सम्मेलनमा अल्पविकसित समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले विकसित देशहरूलाई अनुदानको अंश वृद्धिसँगैको अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहुलियतपूर्ण अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने र अति कम विकसित मुलुकको वित्तीय सुरक्षा सञ्जाल बढाउन अनुदान विनियोजनमा रहेको असमानतालाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यी सबै बैठकमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र उच्चस्तरका विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रहेको त्यहाँस्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ। त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग आपसी भेटवार्तालाई निरन्तरता दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा आयोजित प्रवासी नेपालीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो।
नर्वेका प्रधानमन्त्रीबिच भेट
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा नेपालको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नर्वेका प्रधानमन्त्री युनस गार स्टोरेबिच राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा बुधबार भेटघाट भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र नर्वेका प्रधानमन्त्री युनसबिच द्विपक्षीय सम्बन्ध र बहुपक्षीय सहकार्यका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको हो। दुई प्रधानमन्त्रीबिच भएको भेटघाटमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्साललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
बिबिएनजेमा हस्ताक्षर
यसैबिच परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्षेत्रको समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा बाध्यकारी क्षेत्राधिकार (बिबिएनजे सम्झौता) मा हस्ताक्षर गर्नुभयो। यससँगै नेपाल सन् २०२३ को सन्धि कार्यक्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अति कम विकसित मुलुकका तर्फबाट अग्रिम हस्ताक्षर गर्ने मुलुकमध्ये एक बनेको छ।
त्यसै गरी परराष्ट्रमन्त्री साउद एसियाली सहयोग संवादको १८ औँ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनुभयो। ‘महामारीपछिको दिगो पुनरुत्थान’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न बैठकमा उहाँले एसियाली राष्ट्रहरूको शान्ति, स्थायित्व, साझा विकास र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रबिच आपसी विश्वासलाई सुदृढ गर्न, साझा समझदारी कायम गर्न र सहयोग र सहकार्य प्रवर्धन गर्न यस संवादले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
