काठमाडौं, असोज ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दीपा रेग्मीसहित ३६ जनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार नक्कली बिल भरपाई बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेका कारण सो मुद्दा बिहीबार पुनरावेदन गरिएको छ ।
आयोगले गरिबी निवारण ऐन, २०६३ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित सञ्चालक समितिले कोषको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिने भन्दै मुद्दा पुनरावेदनका आधारहरू उल्लेख गरेको छ ।
गरिबी निवारण ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट गरिब व्यक्ति, परिवार वा समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उठाउने उद्देश्यको राखेको समेत बताउँदै कोषबाट रकम भुक्तानी लिने दिने क्रममा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०६८/६९ सम्मको अवधिमा भ्रष्टाचार भएको आधार तथा प्रमाण पुष्टि भएको ब्यहोरा आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले भ्रमण तथा कार्यक्रममा भएका खर्चका विल, करकट्टी, गाडीभाडा भुक्तानी, भ्रमण खर्चलगायत प्रतिवादी हकमा छुट्टा–छुट्टै आधार उल्लेख छ ।
