काठमाडौं, असोज ४ गते । वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र पेश गर्न नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकबारे आज (बिहीबार) अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने निर्णय भएको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानी पुनरवलोकन गर्ने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कानुनी व्यवस्था र कार्ययोजना तयार पार्ने निर्णय भएको छ ।
वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवम् कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवम् नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामलाई सम्बन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस
