काठमाडौँ, भदौ ३० गते । लेखा प्रणाली पारदर्शी नगर्दा निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका ६९ राजनीतिक दलमध्ये २४ दलले मात्रै तोकिएको जरिबाना बुझाएका छन्। आयोगको गत साउन १ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने, प्रतिवेदन समयमा नबुझाउँदा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ पेस नगर्ने दललाई जरिबाना तोकेको थियो।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोगको निर्णयबमोजिम सात हजार रुपियाँका दरले २१ दलले, १० हजार रुपियाँका दरले दुई दलले र २० हजार रुपियाँका दरले एक दलले जरिबाना बुझाएको जनाएको छ। आयोगमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेका ३९ दललाई सात हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको थियो। जसमध्ये १५ दलले उक्त जरिबाना बुझाएका छन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समयावधि तोके पनि आयोगले जरिबाना बुझाउनुपर्ने समयावधि तोकेको छैन। सो महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जरिबाना बुझाउनुपर्ने दलले जरिबाना नबुझाउन्जेल आयोगबाट पाउने सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “दलको गतिविधि अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता हुने जस्ता गतिविधिमा सहभागी हुनुअघि जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।”
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच राजनीतिक दलसँग स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा दुई राजनीतिक दलले स्पष्टीकरणसहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकाले १५ हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको थियो। ती दुवै दलले जरिबाना बुझाएका छैनन्। स्पष्टीकरणको जवाफ पेस नगरेका तीन राजनीतिक दललाई २० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएकोमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) ले मात्रै सो जरिबाना बुझाएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र दलले आफ्नो आयव्ययको लेखापरीक्षण कानुनबमोजिम लेखापरीक्षकबाट परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाबमोजिम आयोगमा तत्काल दर्ता कायम रहेका ११६ दलले गत पुस महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई माघ महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने थियो तर सो अवधिभित्र ८२ दलले मात्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। प्रतिवेदन पेस गरेको सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा अधिकांश दलले सो व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक नगर्दा कारबाहीमा परेका हुन्।
१६ राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुनले तोकेको समयभित्र बुझाएनन्। सोबारे स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आठ राजनीतिक दलले मात्रै जवाफ पेस गरेका थिए। चार दलको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकोमा १० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएकोमा दुई दलले मात्रै जरिबाना बुझाएका छन्। बाँकीको चार दललाई १५ हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएकोमा सोमध्येका कुनै दलले पनि जरिबाना बुझाएनन्।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने र सोको कारणसहित स्पष्टीकरण पनि पेस नगरेका आठ दललाई २० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको थियो। सोमध्ये कुनै दलले जरिबाना बुझाएनन्। कानुनले तोकेको समयावधि बितेपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने नौ राजनीतिक दललाई आयोगले जवाफ माग गरेको थियो। आठ दलको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकोमा सात हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको थियो।
