विश्व राजनीतिको आकाशमा मडारिएको युद्धको कालो बादलले नेपाल जस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकको भान्सामै प्रहार गरेको छ । मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वको प्रभाव केवल कूटनीतिक र सामरिक तहमा मात्र सीमित छैन, यसले इन्धन आपूर्ति, मूल्यवृद्धि र दैनिक जीवनका आधारभूत संरचनामै कम्पन ल्याएको छ । यस क्रममा ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अघि सारेको ‘आधा सिलिन्डर’ नीति तत्कालीन राहतको उपाय हुन सक्छ तर यसले हामीलाई एउटा गहिरो प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ–के हामी हरेक सङ्कटमा यस्तै अस्थायी उपायमै सीमित रहने हो वा यसलाई दीर्घकालीन रूपान्तरणको अवसर बनाउने हो ?
इतिहासले बारम्बार देखाएको सत्य के हो भने, सङ्कट केवल दुःख र अभावका प्रतीक मात्र हुँदैनन् तिनले सही दृष्टिकोण भएमा नवप्रवर्तन र आत्मनिर्भरतातर्फ डो¥याउने ढोका पनि खोलिदिन्छन् । समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब हामी सङ्कटको समयमा ठुलो स्वरमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं र अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा ती सबै वाचा बिर्सन्छौँ ।
‘छेपारोको उखान’ सान्दर्भिक छ–राति जाडोले कठ्याङ्ग्रिएपछि ‘भोलि आगो बाल्छु’ भन्ने छेपारोले घाम लागेपछि आफ्नो सङ्कल्प भुसुक्कै बिर्सिन्छ रे । हाम्रो राज्य संयन्त्र पनि यस्तै मानसिकताको सिकार हुँदै आएको छ । २०४६ सालको नाकाबन्दी होस् वा २०७२ सालको आपूर्ति सङ्कट–हरेक पटक वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा उठाइयो, योजना बनाइए तर अवस्था सामान्य भएपछि ती सबै कागजमै सीमित भए ।
आजको ‘आधा सिलिन्डर’ नीति पनि कतै त्यही छेपारोको उखानको अर्को संस्करण त होइन ? यसलाई केवल अस्थायी राहतका रूपमा मात्र हेरियो भने, यो नीति पनि समयसँगै बिर्सिने छ र हामी पुनः अर्को सङ्कटको पर्खाइमा बस्ने छौँ । यसलाई एउटा चेतावनीका रूपमा लिइयो भने, यसले दीर्घकालीन सुधारको ढोका खोल्न सक्छ । यही विन्दुमा नीतिनिर्माताको दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति निर्णायक बन्न जान्छ ।
प्रसङ्ग केवल ग्यासको अभावमा सीमित छैन; यो हाम्रो समग्र आर्थिक संरचनाको कमजोरीसँग जोडिएको विषय हो । नेपालले वार्षिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा अर्बौं रुपियाँ विदेशी मुद्रा खर्च गर्दै आएको छ, जसले व्यापार घाटा भयावह बनाएको छ । यसको सट्टा जलस्रोतमा धनी देश भएर पनि हामीले विद्युतीय ऊर्जाको पूर्ण उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन, सौर्य ऊर्जालाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याउन र सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ती योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन् ।
जनतालाई आधा सिलिन्डरमा सीमित हुन भनिन्छ भने, के राज्यका संरचना पनि आधामा झार्न सकिँदैन ? राज्यको खर्चिलो संरचना, अनावश्यक मन्त्रालयको भिड, राजनीतिक नियुक्तिको नाममा गरिने अपार खर्च र विलासी सुविधा–यी सबैलाई किन ‘हाफ’ गर्न सकिँदैन ? सङ्कटको भार केवल जनताले मात्र बोक्ने र राज्य संयन्त्र भने उस्तै फजुल खर्चमा रमाउने हो भने, त्यस्तो व्यवस्थाले नैतिक वैधता गुमाउँछ ।
सङ्घीयताको नाममा अत्यधिक फुलाइएको संरचना, जनप्रतिनिधिको ठुलो सङ्ख्या र उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाले राज्यकोषमा असह्य भार पारेको छ । यो नै देश र जनताले खेपिआएको राष्ट्रिय सङ्कट हो । यो कुरा स्विकार्न ढिला भइसकेको हुँदा यसबाट मुक्ति दिलाउन प्रथमतः राज्यले नै उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्छ । मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने कार्य केवल भाषणमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनु पर्छ ।
त्यसै गरी हाम्रो आयातमुखी उपभोग संस्कृतिले पनि समस्या झनै जटिल बनाएको छ । दैनिक उपभोगका प्याज, लसुन, फलफूलदेखि लिएर विलासी वस्तुसम्म हामी विदेशी बजारमा निर्भर छौँ, जबकि हाम्रो आफ्नै माटो यस्ता वस्तु उत्पादन गर्न सक्षम छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन बढाउन सकियो भने, आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्यात प्रवर्धन पनि सम्भव छ । यसका लागि दीर्घकालीन योजना, लगानी र नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ–जुन हाम्रो कमजोर पक्ष रहँदै आएको छ ।
त्यसै गरी तास, मदिरा र अन्य विलासी वस्तुको अनावश्यक आयातमा कडाइ गर्न सकिन्छ । यस्ता वस्तुमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्नु भनेको आफ्नो आर्थिक रक्तस्रावलाई स्वेच्छाले तीव्र बनाउनु हो । राज्यले कठोर निर्णय लिन सकेको खण्डमा, यस्ता आयातमा नियन्त्रण गरेर ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा जोगाउन सकिन्छ ।
यातायात क्षेत्रमा लागु गरिने जोरबिजोर प्रणालीलाई पनि केवल अस्थायी उपायका रूपमा होइन, दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक यातायातको सुदृढीकरण, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धन र व्यक्तिगत सवारीको प्रयोगमा नियन्त्रणले इन्धन खपत घटाउनुका साथै वातावरणीय लाभ पनि दिन सक्छ ।
यी सबै उपाय सफल हुनका लागि एउटा कुरा अनिवार्य छ–निरन्तरता । हामीले बारम्बार योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति त्याग्नु पर्छ । छेपारोको उखान जस्तै ‘भोलि गर्छु’ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त नभएसम्म कुनै पनि नीति सफल हुन सक्दैन । नीति निर्माणको तहमा बस्ने महानुभावले यो बुझ्नु पर्छ कि योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दृढ इच्छाशक्ति र अनुगमन संयन्त्र आवश्यक हुन्छ ।
आजको सङ्कटले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ–आत्मनिर्भरता नीति र मितव्ययी व्यवहार, सङ्कट परेको बेलाको चर्चा मात्र होइन, यो हाम्रो दैनिकी बन्नु पर्छ । ‘आधा सिलिन्डर’ को बाध्यता केवल अभावको सङ्केत होइन, यो हाम्रो कमजोरीको दर्पण पनि हो । हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ऊर्जा, कृषि र आर्थिक संरचनामा सुधार गर्न सकेनौँ भने, सधैँ सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने छ ।
देश उँभो लाग्ने र समृद्ध बन्ने कुरा केवल नारा र भाषणमा सीमित रहनु हुँदैन । यसका लागि व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ–मितव्ययी राज्य, जिम्मेवार नागरिक र दूरदर्शी नीति निर्माण । राज्य र नागरिकबिच साझा त्याग र उत्तरदायित्वको भावना विकास हुन सक्यो भने, आजको अभाव भोलिको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।
नत्र, छेपारोको उखान जस्तै, हामी फेरि अर्को सङ्कटको बेला ठुलो स्वरमा प्रतिज्ञा गर्ने छौँ र अवस्था सामान्य भएपछि सबै बिर्सिने छौँ । त्यसबेला ‘आधा सिलिन्डर’ को कथा फेरि दोहोरिने छ–त्यो केवल ग्यासको अभावको कथा मात्र नभई, हाम्रो असफलताको प्रतीक बन्ने छ ।
