बाजुराका साविकाका बाह्रविस, कुल्देमाडौ र ब्रहमतोला गाविस मिलेर बनेको बुढीगंगा नगरपालिका नेता धेरै जन्माएको क्षेत्र भए पनि भौतिक पूर्वाधारको विकासका दृष्टीले भने पछाडि नै छ ।
पछिल्लो पटकको निर्वाचनबाट नेकपा (एमाले) का युवा नेता ४५ वर्षीय रामबहादुर बानियाँ नगरप्रमुखमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । तेस्रो प्रयासमा नगरप्रमुख हुनु भएका उहाँले पालिकाको समग्र विकासका लागि विकास कचहरीको अवधारणा ल्याउनु भएको छ । कचहरीमा छलफल गरेर उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी रोजगारीमा जनताले महसुस गर्ने गरेर काम गर्न खोजिरहनु भएको छ । खेलकुदको विकासका लागि त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलमैदान बनाउन थालिएको छ । प्रस्तुत छ नगरप्रमुख बानियाँसँग गोरखापत्र दैनिकका सुदूरपश्चिम प्रदेशका समाचार संयोजक प्रकाशविक्रम शाहले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
मुख्य प्रतिबद्धता के गर्नु भएको थियो ? अहिले के कति पूरा भइरहेका छन् र बाँकी के छ ?
निर्वाचनमा जाँदा गरेका प्रतिबद्धतालाई हामीलाई अक्षरशः लागू गर्ने प्रयासमा छौँ । त्यसैले सबै क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, रोजगारी र खेलकुदका कार्यक्रम ल्याएका छौँ ।
त्यसका अतिरिक्त विकास, निर्माणमा भौतिक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ । बाजुरा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक वर्गलाई बोलाएर छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौँ ।
यो नीति तथा कार्यक्रमले पालिका आधार निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । हामी नेतृत्वमा आउँदा शिक्षा ऐन लगायतको दुई कानुन बनेका रहेछन् । अहिले ४५ वटा ऐन तथा नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । नगरको आवधिक योजना बनाएका छौँ । यस्तै, कृषि रणनीतिका योजना बनायौँ यसैगरी, सडक निर्माणका योजना पनि बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ । स्वास्थ्य गुरुयोजना, शिक्षा गुरुयोजना लगायतका योजना बनाएका छौँ । सङ्घीय सरकारको ‘एक सहर एक स्वास्थ्य केन्द्र’ कार्यक्रमअन्तर्गतका स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि हामीहरूले धेरै बनाएका छौँ । यसमा केहीमा प्रसूति सेवालगायतका अन्य सेवाहरू पनि सुरु भइसकेका छन् ।
हामीले छवटा वडामा प्रसूति सेवा दिइरहेका छौँ । त्यसपछि धुले सडकहरूलाई कालोपत्रका लागि ठेक्का आह्वान गरेका छौँ ।
सडकको निर्माणको कुरा गर्नुभयो पालिकाले सडक निर्माणको काम गर्न सक्छ त ?
अहिले हामीहरूले पालिकाले सुरुवात गरेका छौँ । हाम्रो साधन स्रोतले पुग्ला भन्ने त हुँदैन । तर यदि हामीले केही काम गरेपछि अरूले पनि विश्वास गर्ला त्यसैले हामीहरूले सुरुवात गरेका छौँ । यसका लागि हाम्रो सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय भइराखेका छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि विशेष योगदानको रूपमा केही ठाउँ अलिअलि बजेट दिएको छ । सडकलाई ‘क’ वर्गको १२ मिटर, ‘ख’ वर्गको ८ मिटर र ‘ग’ वर्गको ६ मिटरको बनाउने भनेर वर्गीकरण गरेका छौँ । हामीले त्यसलाई कृषि सडक, मूल सडक र सहायक सडक गरेर छुट्याएका छौँ । यस बिचमा धुले सडकहरूलाई कालोपत्रका लागि ठेक्का आह्वान गरेका छौँ । तर कसैले ठेक्का बोलेका छैनन् । हुन त पालिकाको स्रोत साधनले यस्ता ठुला कार्यक्रम पूरा नहुन सक्ला तर पनि हामीहरूले यो योजना अगाडि बढाएका छौँ । फालासेन नगरपालिका सडक, बाम्का नगरपालिका सडक, ताप्रा नगरपालिका पुरानो सडक, त्रिशक्ति नगर सडकको योजना बनाएका छौँ ।
शिक्षा सुधारका लागि करारनामा गर्नु भएको थियो त्यसले नतिजा दिन्छ त ?
हो शिक्षालाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ । परीक्षा प्रणालीको सुधारका लागि काम गरिरहेका छौँ । म आउने बित्तिकै आधारभूत तहको कक्षा ८ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाएको छु । हाम्रो शिक्षाको सिकाई एकदम न्यून छ । परीक्षामा उत्तीर्ण दर ७÷८ प्रतिशत मात्र देखिएका छ । मावि र निमावि गरेर हामी कहाँ २९ वटा विद्यालयहरू छन्, सबैमा गरेको उत्तीर्ण दर तीन प्रतिशत मात्र देखिएको छ । त्यसमा छवटा विद्यालय शून्य उत्तीर्ण दर रह्यो । त्यसमा हामीहरूले व्यापक छलफल, बहस गर्यौँ । शिक्षामा कसरी गुणस्तरीयता ल्याउन सकिन्छ भनेर र एउटा संस्थासँग चार वर्षको लागि सम्झौता गरेर शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसपछि काठमाडौँबाट प्रशिक्षक बोलाएर प्रत्येक विद्यालयको प्रअलाई सात दिने पाठ्यक्रम प्रभूतिकरण तालिम दिएका छौँ । त्यो तालिमलाई पुनः प्रअहरूले आफ्ना सबै शिक्षकहरूलाई दिए ।
त्यस्तै, शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनका लागि हामी विद्यालय मर्ज गर्नतिर पनि लागेका छौँ । दुई वटा विद्यालय मर्ज भए र तीन वटा विद्यालय डाउन साइड (तह घटायौँ) गर्यौ । शिक्षक दरबन्दी छैन तर कक्षाको तह बढी छ त्यस्ता विद्यालयको तह घटाएका छौँ । पहिले धेरै विद्यालयले मानेनन् अहिले धेरै विद्यालय त्यसका लागि तयार भएका छन् । उहाँहरूले एक वर्षका लागि समय माग्नु भएको छ । एक वर्षमा तोकिएको दायरभित्र पूरा गर्न नसके उहाँहरू आफैँ डाउन साइड आउने भन्नु भएको छ । त्यो विषयमा हामीहरूले प्रअसँग ३४ बुँदे सहमति गरेको छौँ । त्यसमा लागि प्रत्येक महिना विद्यार्थीलाई कति सिकाई हुनुपर्छ त्यो पनि सूचक उहाँहरूलाई दिएका छौँ । त्यसैले अहिले धेरै सुधारहरू देखिएको छ । यो वर्ष धेरै विद्यालय आफै डाउन साइड हुने छन्, धेरै विद्यालय मर्ज पनि हुने छन् । हामीले दरबन्दी मिलाउन प्रयास पनि गर्यौँ त्यो पनि सकेनौँ । हामीले प्रत्येक विद्यालयलाई बालविकास पनि दिएका छौँ । केही विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या छैन तर त्यहाँ ३/४ वटा बालविकास कक्षा छन्, त्यस्तो विद्यालयको बालविकास कक्षा घटाएर बालविकास नभएको विद्यालयमा दिएका छौँ ।
शैक्षिक सुधार विशेष अभियान ५० लाख बजेट पनि छुट्याएका छौँ । भोलेन्टियर शिक्षकहरू पठाउन लागेका छौँ । कानुनीरूपमा नयाँ शिक्षक नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले हामीहरूले भोलेन्टियर शिक्षकहरू पठाउने योजनामा छौँ । मावि सञ्चालन भएका तर दरबन्दी नभएका विद्यालयहरूमा एक जना भए पनि भोलेन्टियर शिक्षकहरू पठाउँदै छौँ । यसका लागि पढेलेखेका तर रोजगार नभएका युवालाई पठाउँदै छौँ र प्रत्येक वडामा एक÷एक वटा ट्युसन सेन्टर पनि सञ्चालनको योजनामा छौँ । त्यहाँ सबै तहका विद्यार्थीहरूलाई साँझ र बिहान ट्युसन पढाइने छ । यो कार्यक्रमलाई अनिवार्य दुई दिन जनश्रमदासँग जोडेका छौँ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षित युवाले ट्युसन पढाउनु पर्ने हुन्छ । अब प्रत्येक विद्यालयमा भोलेन्टियर प्रशिक्षक पठाएर यसको प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । यसले शिक्षामा केही सुधारको होला नै । अहिले विद्यार्थीको अनुशासनको पाटो कमजोर देखिएका छ ।
कृषिको क्षेत्रको सुधार र रोजगारी बढाउन ठोस काम के गर्दे हुनुुहुन्छ ?
कृषिको आधुनिकीकरण मात्रै यहाँको आम्दानीको स्रोत हो । आधुनिक कृषि योजनामा हामीहरूले एक वडामा दुईवटा कृषि फर्म बनाउने योजनामा छौं । यसका लागि भूगोल सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो हेरेर कृषि हुन सक्ला या त पशुपालनको फर्म हुन सक्ला । त्यसका लागि हामीहरूले वान आर्ट टेक्निसियन (ओडीटी) कार्यक्रम ल्याएको छौं । यसमा एक वटामा एक प्राविधिक पठाउने योजना छ । यसमा सहयोगका लागि जनशक्ति पनि तयार भइसकेको छ । यसका लागि २० जनाको लागि विज्ञापन गरिसकेका छौं । यो जागिर चाँही होइन यो पनि भोलेन्टिर नै हो । यसका लागि ४/५ सय जनाले आवेदन दिएका छन् । छनौट प्रक्रिया भइरहेकै छ । पहिलो लगानी सिर्जना गरेर फर्म बनाउने र त्यहि फर्मलाई धितोमा राखेर ऋण उपलब्ध गराउने दुईवटा काम गरिरहेका छौं ।
यसका लागि सिद्धार्थ बैंकसँग समन्वय गरिसेका छौं, बैंक पनि तयार भइसकेको छ । उहाँहरू सफ्ट लोन दिने हो यसमा अर्काे कोष बनाएर नगरपालिकाले राख्ने छ । किन भने केही फर्महरू चल्न नसकेपछि बन्द भएर लोन तिर्न सके त्यही कोषबाट लोन तिरिदिन्छौं । यो हामी सुरुवात मात्रै गर्छाै । दोस्रो भनेको उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू बिक्री हुने ग्यारेन्टी हामी लिइ दिन्छौं । उसले उत्पादन गरेको जति बिक्री गर्न सक्छ उ आफै गर्छ, यदि विक्री भएन भने त्यो वस्तु नगरपालिकाले खरिद गरेर बाहिर पठाउने व्यवस्था मिलाउँछ । पहिलो के हो भने रैथाने बाली तपाईहरू उत्पादन गर्नुस्, हामी किन्न तयार छौं, हाम्रो उत्पादन किन्नेहरु तयार छन् । कोदोको राम्रो सम्भावना छ त्यो लिन मान्छे तयार छन् । यहाँ उत्पादन हुने दाल, उन्नत जातका धानहरू जो लोप भएका छन्, तिनको उत्पादनका लागि लागेका छौं । यस्तै यहाँ सुन्तला खेतीको पनि धेरै सम्भावना छ त्यसमा पनि लगानी गर्ने योजना छ । यहि वर्ष हामीहरूले बुढीगंगा नगरपालिकामा एक लाख कागतीको विरुवा रोप्ने योजनामा छौं । हामी यसका लागि ठाउँ पनि छुट्याइ सकेका छौं ।
यसमा पनि युवालाई नै परिचालन गर्नेछौं । यसलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि जोड्ने छौ । यो चार वर्षमा फल्छ त्यो बेलासम्म नगरपालिकाले सहयोग गर्न सकिहाल्छ । उत्पादन भएपछि त त्यो युवा आफै स्वरोजगार भइहाल्छ । कागतीको बजार पनि हामीहरूले खोजी सकेका छौं । उच्चो ठाउँमा सुन्तलाको सम्भावना रहेको र तल औंलतिर लिचीको सम्भावना एकदम बढी छ । त्यस्तै, आँपको सम्भावना पनि यहाँ धेरै छ । हाम्रोमा गरेपछि नहुने केही छैन । प्रायः जसोसँग जागर छैन, अहिले जागर बढाउनेतर्फ हामीले युवालाई काममा लगाउने गरेरे वातावरण बनाउनेतिर लागेका छौं ।
प्रधानमन्त्री रोजगार पहिलो वर्ष छ सय जनाले रोजगार पाएका थिए । अहिले १५० जनासम्म रोजगार पाएका छन्, उनीहरूलाई पनि दक्ष बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । अबको वर्ष जो यो कार्यक्रममा संलग्न हुन्छ, त्यसले कृषिको कार्यमा अनिवार्य योगदान दिनु पर्ने छ । यसले फलफूल, तरकारी वा अन्य कृषिजन्य कार्यमा लाग्नुपर्ने छ । जबसम्म उसले आफ्नो कृषिको प्रतिफल आउँदैन तबसम्म हामी सहयोग गछौं । हामी भूउपयोग नीति बनाएर कृषि र शहरी क्षेत्र बनाउने योजनामा छौ । खेतीयोग्य जमिन नमासिने गरेर शहरी क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा हामी सचेत छौं ।
पहाडी क्षेत्रका पालिकामा सामाजिक सुरक्षा दिन जनताले धेरै सास्ती भोग्नु परेको पाइन्छ त्यसमा सहजता ल्याउन के गर्दे हुनुहुन्छ ?
हामी आउने बेलामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न एकदम समस्या थियो । त्यसबेला बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण दिने चलन थियो । हामीले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई घरमा पुर्याइ दिएछौं । यो ब्रान्चलेश बैंकिङ सेवा हो । एक÷एक जना सहजकर्ता बनाएर यो कार्यक्रम १० वटै वडामा लागू गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौं । हाल ५ वटा वडामा यो सेवा सुरु गरिसकेका छौं । यसले सेवाग्राही खुसी भएका छन् । अघिल्लो वर्ष त एकजना सेवाग्राहीको भत्ता लिना जाँदा मृत्यु नै भएको थियो । यसले एक लाखसम्मको रेमिट सेवा पनि दिएरहेको छ ।
पहाडका पालिकामा खानेपानीको समस्या निक्कै छ भन्ने सुनिन्छ त्यसको समाधानमा के काम गर्दे हुनुहन्छ ?
हाम्रोमा खानेपानीको ठूलो समस्या छ । वर्षामा आएको बाढी र पहिरोले धेरै ठाउँको खानेपानी डुबाएको छ । हामीहरूले खानेपानीको लागि केही विकल्पहरू पनि निकालेका छौं । हामीले अब नदीबाटैं पानी लिफ्ट गरेर खानाको लागि शुद्धीकरण गर्ने साथै सिंचाइका लागि पनि प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छौं । एक/दुई ठाउँमा बोरिंग पनि गर्ने सोचमा छौं । वडा नम्बर १ र २ का लागि बुढीगंगा नदीबाट पानी लिफ्ट गर्ने योजनामा छौं । त्यो काम खानेपानी योजना कार्यक्रमले यो वर्ष नै सुरु गर्ने भनेको छ । हाम्रोमा पानीको स्रोत एकदमै कम छ । त्यसैले हामीहरू अब ठूलो लिफ्ट योजनाको तयारीमा छौं । हाम्रो उद्देश्य अबको पाँच वर्षमा एक घर, एक पानी धाराको नीति ल्याएका छौं ।
पालिकाहरुले खेलकुदका क्षेत्रमा खासै काम गरेको देखिन्न तपाईहरु के गरिरहनु भएको छ ?
हामीले वडा नम्बर ९ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल मैदानको बनाउन थालेका छौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा समन्वय गरेर प्रशिक्षक उहाँहरूले पठाउने र यहाँ पनि प्रशिक्षक तयार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य पनि छ । त्यहाँ फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, पौडी, चिल्ड्रेनपार्कलगायत बहुउद्देश्यीय योजना रहेको छ । त्यसका लागि हामीले ७५ लाख रुपियाँ छुट्याएका छौं । यसमा प्रदेशको लागि पनि सहयोग रहेको छ । यो वर्ष केही काम गर्छौ र पाँच वर्षमा यो कार्यक्रम पूरा हुन्छ ।
तराईको लागूऔषध दुर्व्यवसनीको समस्या पहाडमा पनि पुगेको छ भनिन्छ तपाईको पालिकाको अवस्था के छ ?
हो पहाडमा पनि लागु औषध दुर्व्यसनका प्रयोगकर्ता बढेका छ् । अहिले ठ्याक्कै यति छन् भन्ने त्यसको तथ्याङ्क हामीसँग छैन । तर, यसका कारण अहिलेको पुस्ता ध्वस्त हुँदैछ । अहिले बजार, सडकमा जहाँ पनि त्यसका प्रयोगकर्ता भेटाउन सकिन्छ । अस्ति एकजना युवाको मुत्यु पनि भयो । यो रोक्न प्रयास छ, तर रोक्न सकिरहेका छैनौं । यो नियन्त्रणका लागि सबै जनाको आवश्यक भूमिका रहेका छ । यदि सबै क्षेत्रले एकजुट भएर त्यसका विरुद्ध नलागेमा पछिल्लो पुस्ताको आश नगर्ने अवस्था अहिलेको छ ।
हुने खानेहरूका छोराछोरीहरू शहरमा पढ्न गए । त्यहीँबाट सिकेर आए र यहाँका गरिबका छोराछोरीहरूलाई पनि लागूऔषधमा लगाए । यो अहिले एकदम भयाबह अवस्थामा पुगेको छ । यसको रोकथामका लागि सबै विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा लागु औषधविरुद्धका कार्यक्रम चलाउने, स्वास्थ्यकर्मीहरूबाटै विद्यालयमा गएर स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
विद्युतीकरणको अवस्था के छ ? वडा कार्यालयको सहज बनाउन बत्ती र इन्टरनेटको सुविधा कस्तो छ ?
अहिलेसम्म हामीहरूले १, २ र ३ वडा नम्बर बाहेक लघु जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत पुगाएका छौं । १, २ र ३ वडा नम्बरमा पहिले पनि जलविद्युत आयोजना थियो, तर बाढी भत्काएपछि त्यस स्थानमा नयाँ कामहरू पनि सुरुवात गरेका छौं । राष्ट्रिय प्रसारणको सब–स्टेशनको काम अन्तिम चरण पुगिसकेको छ । त्यसपछि हाम्रो पालिकाको सबै स्थानमा विद्युतको पहुँच पुग्छ । सब–स्टेशनका योजना पूरानै हो तर हामी आएपछि कामको गति बढाएर अगाडि बढेका छौं । उपभोक्ता समितिबाट चलिरहेका अहिले लघु जलविद्युत आयोजनालाई व्यवस्थित गर्नका सहकारीको जिम्मा लगाउने योजनामा छौं ।
हाम्रो पालिकाको सबै वडा कार्यालयहरू बत्तिको सुविधा छ । हो केही वडाका गाउँमा जनताको घरमा बत्ती छैन । उहाँहरूको घरमा बत्तीको लाइन जडान छ, बाढीले बगाउँदा विग्रिएर मर्मत सम्पन्न नहुँदा अहिले समस्या आएको हो । सबै वटा वडामा नेटको पनि जडान गरेका छौं । हाम्रो पालिकामा नेपाल टेलिकमको फाइबर नेट चलिरहेको छ । यो भनेको पहाडी जिल्लाको लागि नविनतम प्रविधि हो । त्यसपछि हामीले इन्टरनेट सेवा अहिलेको भन्दा सस्तो हुनेछ ।
बुढीगंगा नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत कसरी बढाउदै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो बुढीगंगा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी थोरै छ । अघिल्लो वर्ष हाम्रो आन्तरिक आम्दानी वर्षको १० लाख थियो । यो वर्ष आन्तरिक आम्दानी ५० लाख पुग्ने अनुमान छ । हामीसँग प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र हाम्रो बजेट गरेर कूल ६१ करोडको बजेट रहेको छ । केन्द्र सरकारले पठाउने सशस्त्र योजनाको तोकिएको योजना पूरा भए बजेट खर्च हुन्छ, यदि योजना पूरा भएन भने फिर्ता हुन्छ । हाम्रो माग भनेको यस्तो बजेट पालिकाले पनि प्रयोग गर्न पाओस् भन्ने हो । हाम्रो यहाँ नदीजन्य पदार्थको सदुपयोग गर्न सकेपछि आन्तरिक आम्दानी बढ्ने देखिन्छ, यहाँ पयर्टकको सम्भावना पनि छैन ।
तपाईको पालिकामा काम गर्न मुख्य चुनौती के के हुन ?
मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो पालिकामा अब्बल कर्मचारीहरू छैनन् । संघ सरकारले प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा पठाउन सकेको छैन । त्यसको व्यवस्था नभएर प्रभावकारीरूपमा काम हुन सकेको छैन । यस्तै, यहाँ खेती परम्परागत छ, आधुनिकीकरण भएको छैन । युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौं ।
हामी कहाँ दक्ष जनशक्ति नभएर पनि हामी काम गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका लागि धेरै तालिम दिएका छौं तरपनि सफल हुन सकि रहेका छैन । म पनि व्यक्तिगत रुपमा लागेकै हुन्छु । हाम्रो पालिकामा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । १० वटा वडाका लागि १० वटा सचिव आवश्यक पर्ने हो, तर आठ जनाले १० वटा वडा हेर्नुपर्ने अवस्था छ । अब्बल कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमानर पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । के कारणले हो स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू आउन मान्दैन । यो भन्दा अगाडि त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छ महिना पनि बसेका थिएनन् । अहिले भने एक वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबस्ने हुँदा अघिल्लो वर्ष ६१ वटा योजनाको काम सकिएर पनि भुक्तानी दिइएन । त्यसको भुक्तानी गराउन पहल गरिरहेका छौं ।
