काठमाडौँ, भदौ २५ गते । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न १०४ वटा स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर्दै छ । चालु आवमा बजेट छुट्याए अनुरूप बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक पालिकालाई तीन लाखका दरले अनुदान दिने तयारी गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आवमा बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गर्ने गरी १०४ पालिकाका लागि दुई करोड ९९ लाख ७० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले प्रत्येक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि बालश्रममुक्त पालिकाका लागि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकालाई तीन लाख रुपियाँ दरले अनुदान दिन थालेका छौँ ।
चालु आवमा थप स्थानीय तहले यो अभियान चलाउन चाहेमा समेत सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने बताउँदै प्रवक्ता घिमिरेले यसका लागि अबको ३० दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो । कोशी प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका १०४ स्थानीय तहले भने यस वर्ष बजेट पाएका छन् ।
उहाँले गुरुयोजना अनुसार बालश्रम अन्त्यका लागि पालिका केन्द्रित गरेर विगत छ वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता घिमिरेले आव २०७६/७७ मा पाँच वटा पालिका, आव २०७७/७८ मा २५ वटा र आव २०७८/७९ मा ५० पालिकामा बालश्रम निषेध गर्ने गरी प्रतिपालिका तीन लाख रुपियाँका दरले बजेट वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
तर बजेट लिएका अधिकांश पालिकाको दुई/चार वटा वडामा बालश्रम निषेध घोषणा गर्न सुरु गरे पनि पूरै पालिका बालश्रममुक्त भइनसकेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि तीन/तीन लाख रुपियाँ लिएर बालश्रम अन्त्य अभियान चलाएका पालिकाले पूर्ण भएपछि दुई / दुई लाखको दरले रकम पाउने छन् ।”
मन्त्रालयका अनुसार आव २०७९/८० मा ५० वटा पालिकालाई बालश्रम निषेध गर्ने गरी दुई करोड छ लाख बजेट छुट्याइएको थियो भने चालु आव २०८०/८१ मा १०४ वटा पालिकालाई बालश्रम निषेध गर्ने गरी तीन करोड रकम छुट्याएको छ ।
