सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई सही रूपमा उकास्ने बलियो मन्त्र भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु नै हो । यसका लागि नयाँ नयाँ व्यवसाय सञ्चालन, उद्योगधन्दाको स्थापना गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्नु पर्छ तर नेपालमा सुशासनको नाममा उद्योगी–व्यवसायी लक्षित कारबाही भइरहेका छन् । लगानीलाई बढावा दिनुका साटो निरुत्साहित पार्ने खालका सरकारी नीतिहरू छन् । लगानी गरेका स्वदेशी तथा विदेशी व्यवसायीमध्ये धेरैले यसप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यस्तो असन्तुष्टिले स्वदेशी तथा विदशी लगानी कतै बाहिर जाने त होइन भन्ने आशङ्कालाई मलजल गरेको छ भने भावी दिनमा लगानीको वातावरण पनि बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।
कोभिड–१९ को असर कम भएसँगै अर्थतन्त्रले गति लिने आशा गरिएको थियो तर नेपालमा त्यसो हुन सकेन । उद्योगहरूको उत्पादन घटेको अवस्था छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च छ । सेयर बजार, घरजग्गाको कारोबार सुस्ताएको छ । ऋणको चर्को ब्याजदरका कारण ठुला लगानीको त कुरै छाडौँ लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई समेत मार परेको छ । सुस्ताएको अर्थतन्त्र सुधार्ने सरकारी प्रयास अपर्याप्त झैँ देखिएको छ ।
नेपालको विकासका लागि अमेरिकी लगानी एमसिसीलाई स्वीकारेको अवस्थामा एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको छ । यसले केही हदसम्म अनुदान र ऋण पनि भित्रिएकाले अर्थतन्त्र एकाएक धराशायी हुनबाट जोगिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कन दिएको छैन । पर्यटकको आगमनमा भएको सामान्य वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउन मद्दत पुग्दै आएको छ तर लामो समयका लागि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने निर्यातलाई बढाउने, आन्तरिक मागहरू आफ्नै उत्पादनले धान्ने अवस्था सिर्जना गर्न उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । जता गहिरो हुन्छ, पानी त्यतै बग्छ । लगानीको वातावरण पनि जहाँ हुन्छ, लगानीकर्ता त्यतै आकर्षित हुन्छन् । कोभिडको असर कम भएसँगै विश्वका धेरै मुलुकले आफ्नो मुलुकमा लगानी भिœयाउन अनेकौँ आकर्षक सुविधा ल्याएका छन् । लगानीमैत्री नीति बनाएका छन् । अझ आफ्नो मुलुकलाई चाहिने खालको व्यवसाय भित्र्याउन ती मुलुकहरू लागिपरेका छन् ।
यही व्रmममा नेपालले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा कतिपय निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायलाई बढावा दिने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ तर व्यवहारमा भने त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । थुप्रै कठिनाइको सामना गरिरहनु परेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको कुरा सर्वत्र स्वीकार गरिएको विषय हो तर त्यसका लागि बलियो सरकारी नीति र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक प्रचारप्रसार, आर्थिक कूटनीति र स्वदेशी व्यवसायीको साथ लिने विषयमा भने सरकारले खासै पहल गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन । सरकारी अधिकारीहरूको विदेश भ्रमणको व्रmममा होस् वा नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशी पाहुनालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नेबाहेक ठोस रणनीतिसहित वैदेशिक लगानी भित्र्याउने पहल भएको देखिँदैन ।
वैदेशिक लगानीका लागि करको दायरा कम भएको, स्वदेशी उद्योगसरह मान्यता र व्यवहार गरिएको, सम्पत्ति खरिद र बिक्रीका लागि सहज गरिदिएको, उद्योग राष्ट्रियकरण गर्ने कुनै एजेन्डा नभएको भन्ने जस्ता तर्क विदेशी लगानीकर्ता माझ बारम्बार राख्ने गरिएको भए पनि ती कारण नेपालमा मनग्य लगानी भित्र्याउन पर्याप्त नहुने वर्तमान सन्दर्भमा देखिएको छ । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताको ध्येय आफ्नो लगानीको मनग्य प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन, कमाएको पैसा सहज रूपमा लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने नै हुन्छ ।
लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कति सार्थक भयो वा भएन ? अनि त्यसमा के–कस्तो कमी रह्यो भन्ने खुला बहस अब जरुरी छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बाहिर नजाउन् भन्ने विषयमा सचेत रहँदै विविध नीति अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने खाँचो छ, जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार हालै लिएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन नीति निकै उपयोगी साबित हुने देखिन्छ । सो नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रले पाउँदै आएको दुई करोड रुपियाँको सुविधा बढेर चार करोड पु-याइएको छ भने संशोधित मार्गदर्शनका अनुसार एक करोडको रुपियाँको सीमालाई तीन करोड कायम गरिएको छ । अब समग्र प्रणालीबाट एक करोड रुपियाँ ऋण लिएकाहरूले त्यस्तो ऋण तीन करोड रुपियाँसम्म पाउने भएका छन् । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन खुकुलो बनाउन व्यवसायीको निरन्तर दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्क लचिलो बनेको छ, जसको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक असर पर्ने र त्यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन थप ऊर्जा प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ । व्यवसायीले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन मुख्य कारण भएको बताउँदै यसको संशोधनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । संशोधनमा थप सुविधा दिएसँगै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जामा थप अनुशासनको कुरासमेत जोडेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधनको भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भने विरोध गरेको छ । महासङ्घले सो संशोधनले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने र बैङ्कहरूको खराब कर्जा झनै बढाउने तर्क गर्दै आएको छ । एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्व्रिmय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार छ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्व्रिmय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तर्सम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरूलाई समेत सोही निष्व्रिmय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसलाई निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यावसायीले नरुचाएको अवस्था छ ।
नेपालमा लगानी
चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ६० उद्योगमार्फत ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ तर लगानी गरिएको प्रतिबद्वताको एक तिहाइ रकम मात्र भित्रिने गरेको विगतको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन महिनामा दुई अर्ब ६४ करोड नौ लाख रुपियाँ वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको सन्दर्भमा यस वर्षको प्रतिबद्धता उत्साहजनक हो । त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन भने नेपालमा लगानी क्षेत्रमा विशेष सुविधा थप्दै मुलुकलाई आवश्यक पर्ने खालको उद्योग व्यवसाय थप्न वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभागका वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका अनुसार यस वर्षको साउनमा ६० वटा उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानीमध्ये ५४ वटा साना उद्योग, चार वटा मध्यम किसिमका र दुई वटा ठुला उद्योग छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्र र सेवामूलक क्षेत्रका उद्योग छन् । वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएका ६० उद्योगमध्ये उत्पादनमा चार, सूचना प्रविधिमा एक, पर्यटनमा २८, सेवामूलकमा २६ र कृषिमा एक वटा रहेका छन् । नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउँदै मुलुकका अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि गत वर्ष वैदेशिक लगानीको सीमा पाँच करोड रुपियाँबाट घटाएर दुुई करोडमा झारिएको थियो । त्यसको सकारात्मक परिणाम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै देखिएको छ । अब लगानी सही रूपमा नै भिœयाएर त्यसलाई दिगो बनाउने खालका नीतिहरू थप्दै जानुपर्ने देखिएको छ । विश्वभर देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण पनि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३८ अर्ब रुपियाँको स्वीकृत भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९३ परियोजनामार्फत ५३ अर्ब ९० करोड रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई स्वीकृति दिन सुुरु भएदेखि हालसम्म करिब चार खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख ६२ हजार रुपियाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ भने स्वीकृत भएको वैदेशिक लगानीमध्ये करिब एक तिहाइ रकम भने नेपाल भित्रिने गरेको तथ्याङ्क छ ।
वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्वतामध्ये एक तिहाइ मात्र भित्रिएको तथ्याङ्कले नेपालमा लगानीका लागि सम्भावना प्रशस्त भए पनि चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । राम्रो हावापानी, सस्तो श्रमिक, ऊर्जाको पर्याप्त उपलब्धता जस्ता कारणले लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ तर झन्झटिलो कर प्रणाली, लगानीको सुरक्षामा प्रश्न, विदेशी व्यवसायीका लागि भिसा प्राप्त गर्न झन्झट, राजनीतिक अस्थिरता, बजारको अभाव जस्ता कारणले लगानीको उचित प्रतिफल पाउने सम्भावना नदेख्दा प्रतिबद्धता गरे अनुसारको लगानी भित्रिने गरेको छैन । यस अवस्थाको अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । लगानी बोर्डले वैदेशिक तथा स्वदेशी पुँजी लगानीका लागि ठुला परियोजनामा केही हदसम्म काम गरेको भए पनि साना तथा मझौला खालका उद्योग व्यवसायमा वैदेशिक लगानी ल्याउने र टिकाउन विशेष संयन्त्र नै आवश्यक छ ।
चुनौतीहरू
हरेक क्षेत्रमा राजनीति हाबी हुनु, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा उद्यमी–व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि र समग्र मुलुकको बिग्रँदो औद्योगिक–व्यावसायिक वातावरणका बारेमा छलफल र बहस हुन थालेको छ । प्रतिबद्वता गरिएको रकममा एक तिहाइको हाराहारी मात्र भित्रिने अवस्थाले समस्या रहेको स्पष्ट छ । अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठुलो मात्रामा भिœयाउनुको विकल्प छैन । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराउने र पर्यटनको विकासमार्फत आम्दानी बढाउने रणनीतिमा सरकारको सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा गरिएको छ ।
केही उद्योगी व्यवसायी मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण नभएको, ऋणको चर्को ब्याजदर अनि कम प्रतिफलका कारण थप लगानी गर्नै नहुने तर्क विभिन्न आर्थिक मञ्चमा अभिव्यक्त गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय अनि नेपाल राष्ट्र बैङ्क जस्ता निकायले व्यवसायीका जायज असन्तुष्टिलाई समयमै निराकरण गर्नेतर्फ नलाग्ने हो भने त्यसले मुलुकमा ठुलो आर्थिक सङ्कट नल्याउला भन्न सकिँदैन ।
उद्योगी–व्यवसायीको आत्मसम्मान र लगानी दुवै सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण राज्यले गरिदिनु प-यो भन्ने आवाज यतिखेर मुखरित भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्दै राज्यलाई कर तिर्दै आएका व्यवसायीको मनोबल उच्च हुने खालको स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो । अनि मुलुकभित्रका राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्मले व्यवसायीको उचित सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन पनि लाग्नु जरुरी छ ।
कुनै पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने कुरा सर्वप्रथम सो मुलुकका स्वदेशी लगानीकर्ता खुसी भएको अवस्था हुनु पर्छ । उनीहरूले राम्रो प्रतिफल पाउने आशा देखेपछि मात्र व्यावसायिक सम्बन्धको हिसाबले विश्वका अन्य लगानीलाई तान्न स्वदेशी लगानीकर्ताले सहकार्य गर्छन् । स्वदेशी लगानीकर्ता नै निरास बनेको अवस्थामा वैदेशिक लगानीको ठुलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिबद्धता गरिएको लगानी ल्याउने मात्र होइन, नेपाललाई चाहिने क्षेत्रको लगानी हो वा होइन सो पनि महìवपूर्ण हुन्छ । मुलुकलाई कति राजस्व प्राप्त हुन्छ, कतिले रोजगारी पाउँछन् भन्ने जस्ता विषय पनि उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ ।
विश्वमा वैदेशिक लगानी
कोभिडले सुस्ताएको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्र उकास्न विश्वका विभिन्न मुलुक आकर्षक लगानी रणनीति लिएर आएको पाइन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ठुलो हिस्सा ओगटेको चीनमा हुने लगानी अब अन्य मुलुकतर्फ आकर्षित हुन थालेको पाइन्छ । लगानीको सुरक्षा र उचित प्रतिफल विश्वभरका उद्यमी–व्यवसायीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । लगानीकर्ताहरू व्यवसायको वातावरण बनाइदिन तत्पर रहने स्थिर सरकार र वैदेशिक लगानीका लागि उदार आर्थिक नीति रहेका देशमा आकर्षित हुन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुरूपकै समान करका नीतिका साथै थप सुविधा, उद्यमी व्यवसायीका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू जुटाउन सरकारको पूर्ण तत्परताको अपेक्षा पनि लगानीकर्तामा रहन्छ । अनि कमाएको नाफा लैजाने कुरामा सरकारको नीति कति लचिलो छ, त्यसले पनि महìव राख्छ ।
युएई लगानी तान्ने होडमा
मध्यपूर्वको देश संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले सन् २०३० सम्ममा १५० अर्ब डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भिœयाउने लक्ष्य लिएको छ । युएईले न्यून मूल्य अभिवृद्धि कर, लगानीकर्तालाई सहज बनाउन गोल्डेन भिसाको प्रावधान, शून्य आयकर, न्यून कर्पोरेट करका साथै मुद्रा विनिमयमा शून्य नियन्त्रण तथा पुँजी तथा नाफाको शतप्रतिशत फिर्ताको प्रत्याभूतिसहित लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिएको छ । यस कारण युएईतर्फ लगानीकर्ता आकर्षित छन् । सन् २०३१ सम्ममा युएईले १३ हजार पाँच सय साना तथा मझौला उद्योगहरूको सिर्जना गर्न ठुलो खर्च गर्दै छ । ।
युएईले कला तथा मनोरञ्जन, यातायात, कृषि, स्पेस, औद्योगिक उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, हस्पिटालिटी, सूचना तथा सञ्चार, निर्माण तथा भण्डारण, प्रशासनिक तथा सहायता सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक सेवा, क्षेत्रमा शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै छ । युएई अत्याधुनिक डिजिटल पूर्वाधारका हिसाबले विश्वकै १० औँ नम्बरमा परेको छ, जहाँबाट ढुवानी सेवाको सञ्जाल चार सयभन्दा धेरै सहरमा विस्तार भइसकेको छ । सो मुलुकले सन् २०२१ मा २० अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर एफडीआई भिœयाउन सफल भएको छ । सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्य भएको पहिलो गल्फ मुलुकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने युएईको लक्ष्य छ ।
विगतमा चीन, जापान, सिङ्गापुर, हङकङ, थाइल्यान्ड, मलेसिया जस्ता एसियाली मुलुकमा उच्च वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । पछिल्लो समय युएई, भारत, भियतनाम, कम्बोडिया जस्ता मुलुक आकर्षक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीतिसहित लगानी भिœयाउँदै छन् । सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालको व्यावसायिक तथा आर्थिक प्रदर्शनलाई विश्व परिवेशमा खासै उत्साहप्रद मानिएको छैन ।
आर्थिक वृद्धि
कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र सुधार्ने व्रmममा धेरै चुनौती झेल्दै विश्वका थुप्रै मुलुक त्यसबाट उम्कन सफल भएका छन् तर मनग्य लगानी भित्र्याएर अर्थतन्त्रलाई गति दिन भने प्रायः सबै मुलुकले ठुलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । एसियाली विकास बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा विश्व आर्थिक वृद्धिमा एसियाली क्षेत्रले राम्रो वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ, जसका लागि यस क्षेत्रका धेरै व्यापार, व्यवसायहरू आफ्नो आपूर्ति शृङ्खलाको अनुकूलताका हिसाबले स्थापित हुँदै गएको, डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिएको, दक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा भएकाले पनि त्यो सम्भव हुने आकलन छ ।
