गोरखपत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । स्थानीय अवरोध र राजनीतिक दाउपेचका कारण निर्माण अवरुद्ध हुँदै आएको लप्सीफेदी सबस्टेसनको सकस हटाउन सरकारले तदारुकता देखाएको छ । काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा भइरहेको स्थानीयको अवरोध हटाउने गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहित उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले बिहीबार सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
सरोकारवालासँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले स्थानीयका जायज माग सम्बोधन गरेरै निर्माण प्रव्रिmया अघि बढाउने बताउनुभएको हो । “स्थानीयसँग छलफल गरेर जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम लचकतासहितको प्रयास गर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ उपत्यकासहित स्थानीय क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिका लागि समेत यो सबस्टेसन बनाउनै पर्छ ।”
तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय आपूर्ति सुधारका लागि लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । जग्गा अधिग्रहणसमेत सम्पन्न भई निर्माण सुरु गर्न लाग्दा स्थानीयले सबस्टेसन स्थानान्तरणसम्मको माग राख्दै निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीको एक सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपियाँ वितरण भइसकेको छ ।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत शङ्खरापुर नगरपालिका–३ मा चार वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ ।
नयाँ खिम्ती–काठमाडौँ ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसन गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एसियाली विकास बैङ्कसँग मार्च भदौ २०७४ मै ऋण सम्झौता भइसकेको छ भने ठेकेदार पनि चयन भइसकेको छ ।
छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारणमा अधिकतम लचकता अपनाएर गरिने भएकाले निर्माणमा अवरोध नगरी काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहेको आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
