स्थानीयले गरे प्रवेश मार्ग बन्द

ध्यान कुलुङ

सङ्खुवासभा, भदौ १८ गते । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृह क्षेत्रको प्रवेश मार्ग स्थानीयले बन्द गरिदिएका छन् । प्रवेश मार्ग (सडक) निर्माण गर्दा जग्गाधनीले पाउनुपर्ने मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले शनिबारदेखि सडक बन्द गरेका हुन् ।

प्रवेश मार्गको जग्गाको मुआब्जा नपाएका स्थानीयले चिचिला गाउँपालिका–३ स्थित पुखुवामा निर्माण भइरहेको विद्युत्गृहको कामसमेत रोकेका छन् । पीडितको एक समूहले छ्याङ्कुटी डाँडाबाट सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाएको छ भने अर्को समूहले विद्युत्गृहको काम रोकेको छ । 

खाँदबारी नगरपालिका र चिचिला गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्र छ्याङ्कुटीबाट अरुण तेस्रोको विद्युत्गृह प्रवेश मार्ग सुरु हुन्छ । 

छ्याङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिकाको केराबारीसम्मको २४ किलोमिटरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा पाउन छुट भएको र हालसम्म मुआब्जा रकम नपाएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् । 

प्रवेश मार्ग निर्माणका क्रममा ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको पीडित दालमु शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । मुआब्जा माग गर्दै सात वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दासमेत मुआब्जा नपाएपछि अनिश्चितकालका लागि सडक बन्द गर्नु परेको स्थानीय ताम्रिङ शेर्पाले बताउनुभयो । यसअघि पटक पटकका आन्दोलनमा विभिन्न आश्वासन देखाएर बाटो खुलाएको तर हालसम्म पनि आपूmहरूको माग पूरा नभएको शेर्पाको गुनासो छ । यस पटक पीडितको बैङ्क खातामा रकम जम्मा नगरिएसम्म बाटो बन्द गर्ने आन्दोलनरत स्थानीयले बताएका छन् ।

अरुण प्रवेश मार्गमा २०४५ सालमा अरुण तेस्रोको प्रयोजनका लागि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यस बेला विश्व बैङ्कको लगानीमा अरुण तेस्रो निर्माण गरिने भएपछि उक्त बैङ्ककै सहयोगमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । उक्त जग्गाको २०६६ सालमा लगत कट्टा गर्दा सडकको ३० मिटर दायाँबायाँ काटेको थियो तर मुआब्जा पाएकाले पनि १५ मिटरको मात्र प्राप्त गरेका थिए । त्यसबाहेक थुप्रै ठाउँमा सडकको रुट परिवर्तन भई मुआब्जा नपाएकाको पनि लगत कट्टा गरी सडक विस्तार गरिएको थियो । 

यसपछि स्थानीयले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए । मुआब्जा विवाद समाधानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लालपुर्जामा भएको ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । 

त्यसपछि मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत वैशाख २६ गते मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो । प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपियाँ मुआब्जा दर तोकिए पनि रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै स्थानीय पुनः आन्दोलित भएका हुन् । 

हालसम्म पनि पीडितलाई मुआब्जा रकम उपलब्ध नगराएपछि चिचिला गाउँपालिका पनि असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डसँग पटक पटक छलफल तथा अन्तव्र्रिmया गरेर समस्याको समाधानको बाटो खोज्ने प्रयास गरिए पनि माथिल्लो निकायले बेवास्ता गरेको चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङनुर्बु शेर्पाले बताउनुभयो । यसअघिका आन्दोलनमा मध्यमार्गी भूमिकामा रहेको गाउँपालिका अहिले स्थानीयको आन्दोलनमा आफ्नो पालिकाको ऐक्यबद्धता रहेको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।