गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १७ गते । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत रहेका विभिन्न कार्यालयमा रहेको बाँझो जमिनबारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालको निर्देशनमा नार्कले वैज्ञानिक विवेक सापकोटाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुवराज भट्टराईले बताउनुभयो । नार्क अन्तर्गत देशभर रहेको कार्यालयमातहत कति बाँझो जमिन छ, त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, कहाँको जमिनमा के बाली लगाउन सकिन्छ जस्ता विषयको अध्ययन गरी कृषिमन्त्री भुसाललाई बुझाउने उहाँले बताउनुभयो ।
नार्क अन्तर्गत एक हजार २७२ हेक्टर जमिन छ, त्यसमध्ये ५९ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा आएको र बाँकी बाँझो अवस्थामा रहेको वैज्ञानिक सापकोटाले बताउनुभयो । नौ प्रतिशत जमिनमा कार्यालय र बाटो रहेको छ भने ५० प्रतिशत जमिन अनुसन्धानका लागि प्रयोग भइरहेको छ । यता ४१ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको उहाँले बताउनुभयो ।
इटहरीमा दुई हेक्टर, पारपाथरेमा सात हेक्टर, बन्दीपुरमा ६२ हेक्टर, रसुवामा एक हेक्टर, पाख्रेबासमा ६३ हेक्टर, बेगनासमा एक हेक्टरलगायत यसरी विभिन्न ठाउँमा बाँझो जमिन देखिएको छ । त्यसका बारेमा थप अध्ययन गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार ३२८ हेक्टर बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।”
नार्कका कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भन्नुभयो, “सकेसम्म बाँझो रहेका जमिनलाई अनुसन्धानकै लागि प्रयोगमा ल्याउने, नभए अन्य बाली उत्पादन प्रयोगमा ल्याउँछौँ । धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूललगायत जहाँ जुन बाली उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ त्यही बाली उत्पादन गर्छौं, त्यसलाई बिक्रीवितरण गरी राजस्वमा दाखिला गर्ने छौँ ।”
नेपालमा ५९.९ लाख हेक्टर कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । त्यो जमिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याएर कृषि उत्पादकत्व र उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, त्यसका बारेमा विस्तृत अध्ययन भएको छ । वास्तविक किसानसँग जमिनको स्वामित्व नहुनु, अनुपस्थित भूस्वामित्वको स्थिति कायमै रहनु, कृषिमा श्रम गर्ने युवा शक्तिको पलायन, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीको कमी, कम नाफामुखी व्यवसाय र अपेक्षित रूपमा सम्मानित पेसाका रूपमा विकसित हुन नसक्नुलगायतका कारणले गर्दा जमिन बाँझो रहन गएको छ ।
