देवराम यादव
सप्तरी, भदौ १५ गते । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको कञ्चनपुर–कमला सडकखण्डमा आवश्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा सडक र पुल निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी गौरवको योजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको पहिलो चरणमा सिराहाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म चार लेन सडक बिस्तारको काम भइरहेको छ। उक्त लोकमार्गको सहरी क्षेत्रमा भने छ लेनको सडक निर्माण गरिने छ।
कञ्चनपुर–कमला सडक योजना, सिराहा, पूर्वी खण्ड प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठका अनुसार एसियाली विकास बैङ्कको ७२ र नेपाल सरकारको २८ प्रतिशत संयुक्त लगानीमा कमला–कञ्चनपुर सडक निर्माणको काम सन् २०२० अक्टुबरबाट सुरु भई आउँदो अक्टुबरसम्म सम्पन्न गर्ने गरी चीनका ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवे–२ इन्जिनियरिङ ग्रुपले पाएको छ। दुई वटा प्याकेजमा सुरु भएको सडक निर्माण अन्तर्गत सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि कुशाहासम्मको ३९ किलोमिटर पूर्वी खण्डका लागि कुल सात अर्ब २७ करोड रुपियाँमा ठेक्का लागेको बताउँदै उहाँले कालोपत्रैसँगै ३९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो।
स्थानीयवासी रामी यादवका अनुसार सडक निर्माणको समय सीमा सक्न केही महिना मात्र बाँकी छँदा अहिलेसम्म न त पुल निर्माण पूरा भएको छ न त कालोपत्रे बिछ्याउने काम नै सुरु भएको छ। उहाँले नेपाली ठेकेदार कम्पनीजस्तै विदेशी ठेकेदार कम्पनीले पनि तोकिएको समय सीमाभित्र निर्माण काम पूरा गर्न नसकेपछि सर्वसाधारणलाई लामो समयदेखि हिलोको साथै धुवाँधुलोको सास्ती बेहोर्नु परेको गुनासो पोख्नुभयो।
उता एउटै ठेकेदार कम्पनी र समय सीमा रहेको प्याकेज–२ अर्थात् सिराहाको बलानदेखि कमलासम्म पश्चिमी खण्डको अवस्था पनि यस्तै छ। कञ्चनपुर–कमला सडक योजना, सिराहा, पश्चिमी खण्ड प्रमुख नारायण दत्त भण्डारीका अनुसार पश्चिमी खण्डको कुल ४७ किलोमिटर सडक निर्माण कामको ठेक्का आठ अर्ब ३८ करोड रुपियाँमा लागेको छ भने यस अन्तर्गत २५ वटा पुल र ११५ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने छ। नयाँ प्रविधिबाट निर्माण भइरहेको कालोपत्रे, पुल र कल्भर्टका लागि सप्तरी र सिराहामा छुट्टाछुट्टै निर्माण कम्पनीले प्लान्ट नै स्थापना गरेर काम अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो। प्लान्टमै पुलका बिमसहितका आवश्यक संरचना निर्माण भइरहेको र त्यहाँबाट ल्याएर निर्माणस्थलमा राख्ने गरिएको छ भने कालोपत्रेका लागि प्लान्ट पनि स्थापना भइसकेको र अधिकांश काम प्लान्टभित्रै भइरहेकाले तत्काल परिणाममुखी नदेखिएको हुँदा अब चाँडै देखापर्ने उहाँले बताउनुभयो।
पश्चिमी खण्ड प्रमुख भण्डारीले विगतमा योजना सञ्चालनका लागि एडिबिको बजेट उपलब्ध हुँदा पनि नेपाल सरकारको बजेटमा समस्या हुने गरेकोले अब तत्कालका लागि यो समस्या समाधान भइसकेकाले कामले अब गति लिएको दाबी गर्नुभयो।