सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढ्दै

काठमाडौँ, भदौ १५ गते । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानसहित आबद्ध हुनेमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र विदेशमा नै स्वरोजगारको आकर्षण उच्च देखिएको छ। २०७९ चैत ८ गते वैदेशिक रोजगारका लागि कोषमा आबद्ध गराउन थालिएकोमा हालसम्म कोषमा आबद्ध हुनेको झन्डै आधा सङ्ख्या पुग्न लागेको छ। सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको आबद्धता थालेको हो। 

कोषमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको आबद्ध हुने क्रम भने २०७६ साउन १ गतेदेखि सुरु भएकामा हाल कोषमा १८ हजार २३३ रोजगारदाता र सात लाख ४६ हजार पाँच सयभन्दा बढी योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन्। यसमा तीन लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र विदेशमा स्वरोजगार रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई श्रम स्वीकृति लिुनपूर्व अनिवार्य कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएका कारण श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने सबै कोषमा आबद्ध हुँदा यस क्षेत्रको हिस्सा बढेको हो।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सबैलाई कोषको योजनामा आबद्ध गराउने विषयमा सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियनको त्रिपक्षीय सहमति अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। कोषको योजनामा कार्यान्वयनमा सरकार र रोजगारदाता जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यति नहुँदा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि आकर्षण बन्न नसकेको टे«डयुनियनकर्मीले आरोप लगाउँदै आएका छन्। 

संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोजगारदाताको नियत ठीक नदेखिएको बताउँदै पाँच वर्षमा सूचीकृत रोजगारदाता संस्था र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकको सङ्ख्याले प्रस्ट गरेको बताउनुभयो। 

देशभर न्यूनतम एक लाख रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा ४०–४५ लाखको सङ्ख्यामा श्रमिक कार्यरत रहेकामा अहिलेसम्म १८ हजार १९९ वटा प्रतिष्ठानका चार लाख ४६ हजार योगदानकर्ता मात्रै कोषको योजनामा आबद्ध हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिन नसकिने उहाँको भनाइ छ।  त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा सजिलोका लागि औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्तालाई आबद्ध गराउन थालिएको भन्दै उहाँले रोजगारदाता र सरकारले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठुलो सङ्ख्याका श्रमिक कोषको योजनाबाट वञ्चित रहेको बताउनुभयो। 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जस्तै आन्तरिक औपचारिक क्षेत्रलाई पनि कोषको योजनामा आबद्ध गराउने व्यवस्थता बाध्यकारी बनाउन सके सहभागिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “रोजगारदाता प्रतिष्ठानले कर्मचारी वा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नगर्दासम्म दर्ता नवीकरण रोक्नुपथ्र्यो। त्यसमा सरकार चुकेको छ। जसले गर्दा अधिकांश रोजगारदाता प्रतिष्ठान अनेक बहाना बनाएर सकेसम्म कोषका योजनामा आबद्ध नहुने दाउमा छन्।” उहाँका अनुसार कोषको योजनामा आबद्ध नभएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन नपर्ने भएपछि सकेसम्म टार्ने काम गर्दै आएका छन्। 

कडा नीति लिँदै कोष

नयाँ कार्यक्रम भएकाले कतिपयलाई बुझाउन नसकेकाले पनि कम सङ्ख्या आएको हुन सक्ने उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीको बुझाइ छ। पछिल्लो समय रोजगारदाताको अत्यधिक चासो देखिएको र सूचीकृतका लागि बुझ्न आउने क्रम क्रमशः बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोषको योजना सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म औपचारिक क्षेत्रका सबैलाई कोषको योजनामा समेट्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले नीतिमा औपचारिक क्षेत्र सबैलाई अनिवार्य छ तर कार्यान्वयन मात्रै हुन नसकेको हो भन्नुभयो। 

उहाँले नीतिमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने सहज तरिकाले नभएपछि पछिल्लो पटक कोषले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पत्रचार गरी कोषको योजनामा आबद्ध नहुने रोजगारदाता प्रतिष्ठान दर्ता र नवीकरण रोक्ने कडा नीति लिने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले त्रिपक्षीय सहमतिमा लागु गरिएको कोषको योजना स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यो नभएपछि बाध्य भएर कोषमा आबद्ध नहुनेको रोजगारदाता प्रतिष्ठानको दर्ता वा नवीकरण रोकेर जाने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। 

तर देशभर रहेका रोजगारदाता प्रतिष्ठानको सङ्ख्या यति हो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क कसैसँग नभए पनि एक पटक दर्ता भएकाको सङ्ख्या नौ लाखको हाराहारीमा छ। दर्ता भएका सबै सञ्चालनमा नभए पनि कम्तीमा एक/डेढ लाख रोजगार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको दाबी टे«ड युनियनको छ। उद्योग, वाणिज्य महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष जोशना श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नेपालमा नयाँ अभ्यास भएको र विस्तारै यस योजनामा आबद्ध हुने क्रम बढेको बताउनुभयो। पछिल्लो पाँच वर्षमा लगभग १८ हजार बढी रोजगारदाता र साढे चार लाख योगदानकर्ता आबद्ध हुनुलाई राम्रो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। श्रेष्ठले नेपालमा लागू भएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका क्रममा थुप्रै नीतिगत अड्चन देखिएकाले सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो।