काठमाडौँ, भदौ १३ गते । झन्डै छ अर्ब रुपियाँ लागतमा कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण हुने भएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सुदूरपश्चिमको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न आइसिपी निर्माण हुन लागेको हो ।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुन लागेको चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्न भारतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को मस्यौदा नेपाललाई पठाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।
भारतले पठाएको डिपिआरको मस्यौदा अनुसार बन्दरगाह निर्माणमा भारु तीन अर्ब ५७ करोड (पाँच अर्ब ७२ करोड ४१ लाख रुपियाँ) लाग्ने छ ।
आइसिपी परियोजनाका इन्जिनियर अनिह केसीले आगामी सन् २०२४ देखि निर्माण कार्य सुरु हुने गरी भारत सरकारले आइसिपीको डिपिआर मस्यौदा पठाएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा रोड कनेक्टिभिटी र दोस्रो चरणमा रेलवे कनेक्सन निर्माण कार्य हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आइसिपी निर्माणका लागि तीन अर्ब ७२ करोड भारतीय रुपियाँ लागत लाग्ने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आईसीपी निर्माण भएपछि व्यापार र लागत दुवै घट्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । वनको ४० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको जग्गामा निर्माण हुन लागेको आइसिपीमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच, क्वारेन्टाइन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनलगायतका अन्य पूर्वाधार रहने छन् । २२० ट्रक अट्ने पार्किङ, प्यासेन्टर टर्मिनल अफिस निर्माण हुने छ । वनको जग्गा रहेकाले एक हजार नौ सय रुख काट्नुपर्ने भएको समितिले जनाएको छ ।
आइसिपी दुई चरणमा बनाउने भारतको योजना छ । पहिलो चरणमा २५ हेक्टर जग्गामा र दोस्रो चरणमा १७ हेक्टर जग्गामा निर्माणको काम गर्ने भारतको योजना रहेको समितिले जनाएको छ । “अहिले देखाएको डिपिआरमा ४३ हेक्टरमा निर्माणको काम हुने उल्लेख गरिएको छ,” केसीले भन्नुभयो, “यो अहिले निर्माण हुने सबै रोड कनेक्टिभिटी हो ।” गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा यो परियोजना सुरु गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
महेन्द्रनगरको गड्डा चौकी नाकाबाट झिटी गुन्टाका समान आयात हुने गर्छ । आइसिपी निमांण भए पनि सुदूरपश्चिममा हुने व्यापारको लागत र समय दुवै घट्ने अनुमान गरिएको छ । हाल नेपालगन्ज र भैरहवा नाकाबाट हुँदै आएको छ ।
व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले चाँदनी दोधारामा आइसिपी निर्माणले समग्र सुदूरपश्चिम नै आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुने जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी जोडेर आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग भई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुने उहाँको भनाइ छ । आइसिपीले नेपाल र भारतसँगै अन्य देशको व्यापारमा पहुँच विस्तार हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय पक्षले ठेक्का आह्वान गरिसकेको र सर्भे सकेर फुटवेजहरू गाड्ने काम सकिइसकेको समितिले जनाएको छ । यो निर्माण हुने जग्गा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको हो । जसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृति भइसकेको छ ।
इआइए प्रतिवेदन अनुसार लगभग एक हजार नौ सय वटा रुख काट्नुपर्ने छ । यो काम शुक्लाफाँटा कार्यालयले नै गरिरहेको छ । सन् २०२४ देखि सुरु भई सन् २०२६ सम्म सक्ने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । हाल वीरगन्ज, विराटनगरमा आइसिपी सञ्चालनमा छन् । नेपालगन्जमा पनि आइसिपी निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ ।
