नवराज कट्टेल
विराटनगर, भदौ १२ गते । सिटिइभिटी अन्तर्गत स्वास्थ्य प्राविधिक स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीको प्रवेश परीक्षा शनिबार विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ । परीक्षा दिनका लागि यहाँका आदर्श, जनता, जनपथ, पोखरिया, महेन्द्र र सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोकिएका थिए ।
विराटनगरमा तोकिएका यी केन्द्रमा परीक्षा लेख्न आउने विद्यार्थीका लागि भारतीय विश्वविद्यालयको गजबको अफरसहितका ‘ब्रोसर’ वितरण गर्ने एजेन्टको बाक्लो उपस्थिति थियो । विराटनगरसहित कोशी प्रदेशका सहरमा अहिले भारतीय शैक्षिक संस्थाका सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । यी सम्पर्क कार्यालय वा सोझै एजेन्टमार्फत नेपाली विद्यार्थीलाई त्यहाँका विद्यालयको ब्रोसर वितरण गर्नेहरूको भिड नै लाग्ने गरेको हो ।
नेपाली विद्यार्थीलाई भारतका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न निम्ता दिने एजेन्टहरूले नेपालको सिटिइभिटिई र नर्सिङ काउन्सिलको नामसमेत उल्लेख गर्न थालेका छन् । नेपालको सिटिइभिटिई र नर्सिङ काउन्सिलको मान्यताप्राप्त भारतीय शैक्षिक भनेर उल्लेख भएका ब्रोसर वितरण हुँदा पनि कसैले चासो नदिएको भन्दै नेपालमा स्वास्थ्य प्राविधिक विषयको अध्ययन गराउँदै आएका कलेजका सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
“सरकारको नीतिले कोशी प्रदेशमा सञ्चालित सबै जसो स्वास्थ्य प्राविधिक विषय अध्यापन गराउँदै आएका कलेज बन्द भएका छन्,” कोशी हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड साइन्स क्याम्पसका सञ्चालक विकास अधिकारीले भन्नुभयो, “पिसिएल नर्सिङ फेजआउट भयो, स्टाफ नर्स पढाउने कलेजले बिएन नर्सिङ पढाउन नपाउने नियम बन्यो त्यसको फाइदा सीमापारि भारतमा खुलेका विद्यालयले लिन थालेका छन् ।” अधिकारीका अनुसार भारतमा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाले त्यहाँ अध्ययन गर्दा नेपालको सिटिइभिटिई र नर्सिङ काउन्सिलको मान्यता छ भन्नु सरासर गलत छ ।
सरकारले तीन वर्षअघि ब्याचलर अफ नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थी र स्टाफ नर्स पढ्ने विद्यार्थीले एउटै अस्पतालमा अभ्यास गर्न नपाउने ऐन ल्यायो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सुधार गर्दैगर्दा कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थ हावी हुँदा स्टाफ नर्स, बिएन र बिएस्सी नर्सिङ अध्यापन हुने कलेज बन्द गर्नु परेको अधिकारीको गुनासो छ । जसको फाइदा हेरेर सीमापारि भारतीय सहरमा नर्सिङ तथा प्रिडिप्लोमा अध्ययन हुने कलेज खोलिएपछि त्यसको प्रचार नेपालमा बढ्दै गएको छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ब्याचलर वा डिप्लोमा तह पढाउने कलेजले अनिवार्य रूपमा एक सय शøयाको अस्पताल बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि ती कलेजहरू बिएन कार्यक्रम हटाउन बाध्य भएका थिए ।
विराटनगरमा विराट हेल्थ कलेज, कोशी हेल्थ कलेज र नर्सिङ कलेज विराटनगरले बिएन कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) र स्नातक तह (ब्याचलर) मा नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीले एउटै अस्पतालमा इन्टर्न गर्न नपाएपछि बिएन कार्यक्रम बन्द गरेका कलेजका सञ्चालकले नेपालको नीतिका कारण नेपाली विद्यार्थी भारत जान बाध्य भएको बताएका छन् ।
विराट हेल्थ कलेजका प्रबन्ध निर्देशक राजन खत्रीले नेपाली विद्यार्थीलाई जबरजस्ती एजेन्ट लगाएर भन्सार कटाउने काम चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेखित प्रावधानले गरेको भन्दै त्यसलाई सरकारले पुनः सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । नेपालमा मेडिकल शिक्षामाथि माफियातन्त्र हावी हुनुमा भारतीय शैक्षिक लगानीकर्ताको हात रहेको आरोपसमेत उहाँको छ । ४० जना विद्यार्थी अध्ययन गराउनका लागि एक अर्ब लगानी गरेर अस्पताल खोल्नुपर्ने नियम लगाएर नेपालका शैक्षिक संस्था बन्द गरेपछि भारतका सहरमा शैक्षिक संस्था खुलेको खत्रीको भनाइ छ ।
स्टाफ नर्स पढेका विद्यार्थीले बिएन नर्सिङ पढ्ने गर्दछन् । साइन्समा बायोलोजी लिएर कक्षा १२ गरेका विद्यार्थीले बिएस्सी नर्सिङ पढ्ने गरेका छन् । सरकारको नीतिले स्टाफ नर्स पढेका विद्यार्थीलाई बिएन पढ्न छेकेको छ, जसले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रका लगानीकर्ता मात्रै नभई विद्यार्थीसमेत असजिलोमा परेपछि भारत जान थालेका हुन् ।
कोशी प्रदेशमा अहिले विराट हेल्थ कलेज विराटनगर, न्युरो हेल्थ कलेज, लाइफ गार्ड अस्पताल र सिटिइभिटी अन्तर्गतको शैलजा गुठीले मात्रै स्टाफ नर्सको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी कलेजहरूले बिएन फेज आउट गर्नुपर्ने बाध्यता सहनु परेको हो । कोशी प्रदेशमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नर्सिङ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँ, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर, हाम्रो स्कुल अफ नर्सिङ र विराट टिचिङ कलेज विराटनगरले बिएस्सी नर्सिङ पढाउने गरेका छन् । बिएस्सी नर्सिङ बायोलोजी लिएर प्लस टु पढेका विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् ।
ऐन कानुनले पारेको असर
चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार अनिवार्य सय शøयाको अस्पताल भएका कलेजले मात्रै पिसिएल नर्सिङ पढाउन पाउने प्रावधान ल्याइयो । यसले देशभरका सञ्चालित ७३ कलेज बन्द गराएको कोशी हेल्थका अधिकारीको भनाइ छ । नर्सिङ कलेजहरू धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुग्नुका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन नै भएको बताउँदै अधिकारीले भन्नुभयो, “२०७५ सालमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ पढाउन कम्तीमा सय बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो, अस्पताल नहुँदा कलेज बन्द भए, अस्पताल हुनेको क्षमता वृद्धि पनि गरिएन ।”
ऐनको दफा ४४ मा भनिएको छ, “यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ ।”
विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीको नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन सय श-याको आफ्नै अस्पताल अनिवार्य गरिएपछि कलेजहरू बन्द भएका थिए तर अस्पताल भएका कलेजहरूले समेत स्टाफ नर्स र बिएन पढाउन नपाउने अर्को प्रावधान ल्याएर नेपालको शिक्षाको घाँटी निचोरिएको आरोप छ ।
ऐन आउनुअघि सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनमा चलेका नर्सिङ कलेजमध्ये केहीले आफ्नै ५० श-याको अस्पताल सञ्चालन गरेका थिए । केहीले अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन गराइरहेका थिए । ऐनले नर्सिङ, पारामेडिकल नर्सिङ, ल्याब, रेडियोग्राफीलगायतका स्वास्थ्य कार्यव्रmम चलाउन शिक्षण संस्थामा कम्तीमा सय श-याको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि धेरै सञ्चालकको सातो उडेको थियो ।
आयोगले ऐन अनुसार एक सय श-याको अस्पताल नहुने स्नातक र सिटिइभिटीका नर्सिङ पढाइ हुने कलेजलाई भर्नाको स्वीकृति दिन छोड्यो । यसअघि एक सय श-याको अस्पताल भएका कलेजहरूले स्नातक र पिसिएल नर्सिङको दुवै कार्यक्रम चलाइरहेका थिए । ऐनमा विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीका कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान राखियो । जस अनुसार नर्सिङ कलेजले सय श-याको अस्पताल बनाए पनि स्नातक र पिसिएल नर्सिङ कार्यव्रmममध्ये एउटा मात्र कार्यव्रmम चलाउन पाउने भए ।
“मापदण्ड पूरा भए पनि एउटा विद्यालयले कक्षा १ पढाएपछि कक्षा २ पढाउन नपाउने जस्तो नियम लगाइयो,” अधिकारीले भन्नुभयो, “जसरी भए पनि भारतीय शैक्षिक लगानीकर्ताको सञ्जालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउनेहरू फसेको देखिन्छ । जसको असर अहिले शिक्षा लिन जाने युवाबाट मात्रै अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने अवस्था आएको छ । दुई वटा कार्यक्रममध्ये पिसिएल नर्सिङ पढाएर ब्याचलर बन्द गर्नुपर्ने वा ब्याचलर पढाएर पिसिएल नर्सिङ बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था सुधार नगर्ने हो भने नेपाली विद्यार्थी नर्सिङ एजुकेसन डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।”
