रजनी योगी
सुर्खेत, भदौ ७ गते । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुँदासमेत चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट औषधि खरिद प्रक्रिया थालेका छैनन्। गतवर्ष खरिद गरिएको औषधि हालसम्म वितरण गरिएको भए पनि पछिल्लो समय औषधि अभाव हुन थालेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रबिन खड्काका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा अहिले औषधि अभाव भइरहेको छ। यद्यपि स्थानीय सरकारे यसतर्फ गम्भीर भएका छैनन्।
औषधि खरिदमा बेवास्ता गरिरहेका स्थानीय पालिकाले त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नसमेत लापरबाही गरेका छन्। निर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “औषधि खरिदका लागि गत वर्षभन्दा बजेट घटेर आएको छ। प्रक्रिया पनि केही लामो हुँदा समस्या भएको हो।”
पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले औषधि खरिदका लागि टेन्डर गर्ने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा औषधी खरिदका लागि पालिकालाई सङ्घीय सरकारले १४ लाख रुपियाँ बजेट पठाएको छ। पालिका आफैँले ३० लाख बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गङ्गादेव पुरीका अनुसार दुई तहकै सरकारको बजेट औषधि खरिदका लागि अपुग देखिन्छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क दिनुपर्ने औषधि खरिदका लागि छुट्याइएको रकम अपुग भएको छ।
बजेट अपुग मात्रै नभई पालिकाले औषधि खरिद गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत निकै झन्झटिलो भएको बताइन्छ। खरिद प्रक्रियाको समय लामो हुँदा अत्यावश्यक औषधिको पनि अभाव हुने गरेको छ। पश्चिम सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाले औषधि खरिदका लागि २० लाख छुट्याउने निर्णय गरेको छ। सङ्घीय सरकारले पालिकालाई ११ लाख बजेट पठाएको छ। दुई वटै सरकारको गरी ३१ लाख बजेटमा वर्षभरि पुग्ने गरी औषधि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त बजेट औषधि खरिदका लागि अपुग हुने गरेको छ। टेन्डरमार्फत औषधि खरिद गरिने गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख इन्द्रबहादुर जैसुरीले बताउनुभयो। उहाँले छिट्टै टेन्डर आह्वान गरेर खरिद प्रक्रियामा जाने जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले यो वर्षका लागि खरिद गर्नुपर्ने औषधिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। प्रदेशका आठ जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमार्फत सुर्खेत र जुम्ला जिल्लामा जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयमार्फत विवरण माग गरेको हो। अहिलेसम्म सात वटा जिल्लाको विवरण प्राप्त भएको प्रदेश आपूर्ति केन्द्रले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले ४१ प्रकारका औषधि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत खरिद गर्दै आएको छ। केन्द्रले खोप तथा खोप सामग्री प्रदेशका १० वटै जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको हो। गतवर्षको औषधि खपतको अवस्था र यो वर्षको मागका आधारमा औषधि खरिद गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा औषधि खरिदका लागि प्रदेश सरकारले तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सङ्घीय सरकारले एक करोड ८० लाख ५० हजार बजेट आपूर्ति केन्द्रमा पठाएको छ। गत वर्ष दुवै तहका सरकारको गरी औषधी आपूर्तिका लागि पाँच करोडभन्दा बढी विभिन्न शीर्षकगत रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
जिल्ला जिल्लाबाट माग भएको औषधिको विवरणका आधारमा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले टेन्डरमार्फत औषधी खरिद गर्नेछ। आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा खरिद गरिएको औषधि पठाउने गरेको छ। जिल्लास्थित ती कार्यालयले पालिका र पालिकाले सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। चालु वर्षमा औषध खरिदका लागि बजेट पर्याप्त नभएको जनाइएको छ। गत वर्षभन्दा औषधि खरिदका लागि बजेट घटेर आएको प्रदेश आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख डा. शक्तिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
तीन तहका सरकारले गरी ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्षदेखि तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै रूपमा खरिद ऐनमा रहेर औषधि खरिद गर्ने गरेका हुन्। सोही अनुरूप पालिका र प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारले बजेट पठाउने गरेको छ तर उक्त बजेट न्यून हुँदा आवश्यक औषधि खरिदमा अपुग हुने गरेको गुनासो छ।
