रजनी योगी
सुर्खेत, भदौ २ गते । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएको जग्गा विवाद अझै सुल्झिएको छैन। विवाद समाधान नहुँदा तीन वर्षदेखि लाइन विस्तार कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ।
विद्युत् लाइन विस्तार गर्दा बाँकेको वैजनाथस्थित बस्ती प्रभावित हुने भन्दै स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेका हुन्। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार वैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्ने छ। उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्।
स्थानीय नागरिक पुनितविक्रम शाहले बस्तीबाट विद्युत् विस्तार हुँदा दीर्घकालीन असर पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्य विकल्प हुँदाहुँदा स्थानीयलाई मर्का पर्ने गरी लाइन विस्तारको निर्णय गरिएको र त्यस्तो कार्य आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्रबाट विद्युत् विस्तार गर्ने पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै बस्तीबाट विस्तार गर्ने कुराको हामीले विरोध गरेका हौँ।”
वैजनाथ–४ का भूपाल वलीले कर्णालीको विकासमा आफूहरूको शुभेच्छा रहेको तर बस्तीबाट विद्युत् विस्तार गर्ने निर्णय गरी स्थानीयको अहित हुने भएपछि विरोध गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकको सहमतिबिना प्रसारण लाइन विस्तार गर्न खोजिएको छ। वन क्षेत्रबाट लाइन लिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै गलत निर्णय गरेर स्थानीय बासीलाई मर्का पार्न खोजिएको। यो कार्य स्वीकार्य हुन्न।”
वैजनाथका स्थानीयको अवरोधका कारण उक्त स्थानमा प्रसारण लाइन विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन। आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार विद्युत् लाइन विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्न जग्गाको विवाद कायमै रहेको छ। प्रभावित हुन सक्ने बस्तीका नागरिकलाई मुआब्जा दिने बताइए पनि स्थानीयले अस्वीकार गरेका छन्।
आयोजना प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “जग्गाको उचित मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिन तयार छौँ। तथापि अनावश्यक अड्को थापेर अवरोध हुँदै आएको छ। जसले गर्दा लाइन विस्तार अन्तर्गत वैजनाथमा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ।”
विवाद सिर्जना भएको बस्तीमा आयोजनाको नौ वटा पोल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विवाद समाधान गर्न पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। जग्गाधनीसँग विवाद समाधानका सन्दर्भलाई लिएर दसौँ पटक छलफल भइसकेको छ। सहमति गरेर काम अघि बढाउने प्रयास भइरहेको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो।
सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधान भएको छ। निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा सहमति अनुसार काम अघि बढाएको आयोजनाले जनाएको छ। विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको काम सुरु गरेको तीन वर्ष भइसक्दा हालसम्म ६० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। आयोजनाले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन। सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लाको विद्युत् समस्या समाधान गर्न एक मात्र विकल्प ठानिएको उक्त प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ हुँदा कर्णालीको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभावित बन्ने सम्भावना छ।
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाले कानुनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ। संरचना निर्माण पूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधका कारण लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। अझै ४० प्रतिशत काम गर्न बाँकी रहेको छ। हाल सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको रुख कटानको काम सकिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख कटानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्छ।
आयोजना अन्तर्गत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १६० वटामा २६ वटा एङ्गल टावर निर्माण हुने छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका अनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वनको क्षेत्र ओगट्ने छ। त्यसैगरी १६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र दुई हेक्टर बाँझो जमिन तथा ११ हेक्टर अन्य भागले ओगट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमध्ये करिब चार हेक्टर जमिन स्थायी रूपमा सबस्टेसन निर्माणका लागि र तीन हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिनेछ। बाँकी करिब ९२ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ। ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको आयोजनाको २०८० चैतमा सम्झौता सकिँदै छ। भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपियाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको छ।
