अहिले नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र छ वटा शैक्षिक वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । ती ११ विश्वविद्यालय मातहत एक हजार ४४० वटा क्याम्पस छन् तर पनि यहाँ आफूले खोजेको, रोजेको अध्ययन सुविधा भएन, विषय क्षेत्र, ज्ञान, सिप तथा रोजगारको अवसर भएन भनी विदेशमा अध्ययन गर्न जाने र उतै बस्ने युवकयुवतीको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । मुलुकमा सञ्चित विदेशी मुद्राको ठुलै अंश विद्यार्थीले नै विदेश लगिरहेका छन् । मुलुक बनाउने युवा पुस्ता राम्रो शिक्षाका लागि विदेश जानु नकारात्मक कुरा होइन तर स्वदेशमै राम्रो भविष्यको विश्वास सिर्जना हुन नसकेर उतै पढ्ने, उतै रमाउने सोचबाट युवाशक्ति पलायन हुनु देशको नकारात्मक भविष्यको सङ्केत हो । नैराश्यको यो विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्यका निम्ति मुलुकको शिक्षा नीति, प्रणाली र कार्यक्रममा सामयिक सुधार अत्यन्त आवश्यक भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८/७९ अनुसार एक लाख १९ हजार तीन सय विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । यी विद्यार्थीले ६७ अर्ब १९ करोड रुपियाँभन्दा बढीको वैदेशिक मुद्रा विदेश लगे । हरेक महिना र वर्ष विदेशमा पढ्ने जाने अनुमति लिनेहरू बढिरहेका छन् । ती विद्यार्थी यहाँ अध्ययन सुविधा र रोजगारी नभएका विषयका मात्र होइनन् । सयौँ शैक्षिक संस्था र रोजगारीको अवसर भएको स्वास्थ्य (चिकित्सा) जस्तो प्राविधिक विषयका विद्यार्थीसमेत पढ्न अनि रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । उदेक मान्नुपर्ने अवस्था छ, ‘शैक्षिक संस्थाहरू छन्, विद्यार्थीले चाहेका संस्थामा भर्ना पाउँदैनन् र बिदेसिन्छन् अनि विद्यार्थी अभावमा ती संस्थाहरू बन्द हुन्छन् ।’
कानुनी मापदण्डकै कारण दुई वर्षमा मुलुकभरका २२८ वटा प्राविधिक शिक्षालय बन्द भएका छन् । विगतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ती संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरेको नयाँ मापदण्डका कारण बन्द भएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न गठित आयोगले बनाएका मापदण्ड अव्यावहारिक हुँदा एकातिर नर्सिङका विद्यार्थी बिदेसिनु परेको छ । अर्कोतिर निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपियाँ लगानी जोखिममा परेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई एक सय शøयाको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । थोरै लगानीमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्न सकिने उपायहरू अवलम्बनको माग अनुचित छैन । समस्या कोटा वितरणको पनि छ । आयोगले शैक्षिक संस्थाहरूलाई कोटा वितरण गर्दा कतै क्षमताभन्दा कम, कतै क्षमता बढी, पूर्वाधार भएका संस्थाले पनि कोटा नपाउने गरेका छन् । चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीहरू यहाँ भर्ना नपाउने, चाहेको विषयको कोटामा नपर्ने, अध्ययनपछि राम्रो आम्दानी नदेखेर बिदेसिइरहेका छन् । यो प्रवृत्ति बढ्दै गए भविष्यमा स्वास्थ्यकर्मीको सङ्कट हुने छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्वास्थ्य विषय अध्ययनका लागि बिदेनिुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ । नर्सिङ शिक्षालगायत विषयमा सीमावर्ती क्षेत्रमा गएर अध्ययन तथा तालिम लिनुपर्ने र रोजगारका लागि त्यतैबाट बिदेसिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नै महसुस गर्नुभएको छ । जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य शिक्षा र व्यवस्थापनमा सुधारको व्यावहारिक सङ्कल्प अत्यावश्यक छ । नेपालका विद्यार्थी सीमापारि क्षेत्रमा नर्सिङ अध्ययन तथा तालिम गर्नु तर यहाँका शैक्षिक संस्था विद्यार्थी अभावमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले शिक्षा नीतिमा खोट देखाउँछ, सुधार आवश्यक छ ।
गुणस्तर, अवसरका रसिला कुरा गरेर तय गरिएको मापदण्डका कारण विद्यार्थी र पुँजी पलायन बढिरहँदा पनि मापदण्ड परिमार्जन गरिन्न भने सम्बन्धित पदाधिकारीको नियतमै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । विद्यालय परीक्षा पूरा नहुँदै बिदेसिने प्रवृत्तिको सम्भावित नकारात्मक परिणामप्रति सतर्क भएर सरकारले स्नातक तहदेखिको अध्ययनलाई मात्र अनुमति दिने गरेको छ । अब शिक्षाको नैसर्गिक अधिकार अनि जनशक्ति र पुँजीको पलायन रोक्ने राज्यको दायित्वबिच समुचित नीति र व्यवहार आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको दूरदृष्टि, उद्देश्य र लक्ष्य हेक्कामा राखी नीति, विधि र थिति बाँधिनु वाञ्छनीय छ ।
