बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, साउन २३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकार १२ दिनदेखि प्रमुख सचिवविहीन भएको छ। प्रमुख सचिव गोपीकृष्ण खनाल सरुवा भएपछि सो पदमा कसैलाई पठाइएको छैन। खनाल साउन १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएर जानुभएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूलाई निमित्त प्रमुख सचिव तोकिएको छ।
प्रदेश सरकार नै प्रमुख सचिवविहीन भएपछि प्रशासनिक कार्यसम्पादन, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा सरकारलाई प्रमुख सचिवविहीन बनाउन नहुने र यसले कार्यसम्पादनमा असर पर्ने बताउनुहुन्छ।
यद्यपि प्रदेशको प्रमुख सचिव कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय सङ्घीय सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गर्छ। कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख सचिव तोक्न भने ढिलाइ भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री शर्माले प्रमुख सचिव नहुँदा सरकारका काममा असहजता हुने भएकाले सङ्घीय सरकारले छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। प्रशासनिक काम, निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र मन्त्रालयकै आन्तरिक काममा समेत प्रमुख सचिव नहुँदा समस्या हुन्छ।
मुख्यमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “कार्यालयहरूमा प्रमुख नहुँदा एक दिनमा त कति फरक पर्छ। त्यसमा पनि १२ दिन प्रदेश प्रमुख सचिवविहीन हुँदा काममा तलमाथि त भइहाल्छ। यो कुरा हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ। सङ्घीय सरकारले तोकेर पठाउनुपर्ने हो।”
कर्णाली प्रमुख सचिवविहीन भएको यो पहिलो पटक भने होइन। विगतमा पनि महिना दिनसम्म प्रमुख सचिवविहीन नै सरकार सञ्चालन भएको थियो। कर्णाली निजामती कर्मचारीको रोजाइमा पर्दैन। त्यसो त पूर्व प्रमुख सचिवहरू पनि छोटो समयमै सरुवा भएर गएको पाइएको छ।
प्रमुख सचिव आठ जना फेरिए
कर्णालीमा प्रमुख सचिव फेरबदल भइरहन्छन्। छ वर्षमा आठ जना प्रमुख सचिव फेरिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश दुई महिनादेखि १३ महिनाको समयावधि मात्र कर्णालीमा बसेका पाइएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछि कर्णालीको सबैभन्दा पहिलो प्रमुख सचिव बन्नुभयो सुरेश प्रधान।
तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक रहेका प्रधानलाई २०७४ माघ १९ गते प्रमुख सचिव तोकिएको थियो। उहाँ जम्मा दुई महिना मात्रै उक्त जिम्मेवारीमा रहनुभयो। माघ तेस्रो साता जिम्मेवारी सम्हालेर तेस्रो साता सरुवा भएर जानुभयो। त्यसपछि झन्डै १५ दिन प्रमुख सचिवविहीन भएको प्रदेश सरकारले २०७५ वैशाख १२ गते प्रमुख सचिवका रूपमा रामप्रसाद थपलियालाई पायो। उहाँले कर्णालीमा १३ महिना काम गर्नुभयो।
विसं २०७६ वैशाख १० गते थपलियाको पनि सरुवा भयो। त्यसपछि प्रमुख सचिवका रूपमा आएका केवलप्रसाद भण्डारी पनि लामो समय टिक्नुभएन। २०७६ वैशाख १९ गते आएका उहाँ २०७६ फागुन २७ गते सरुवा भएर जानुभयो। भण्डारी, थपलिया र प्रधान तीनै जना काठमाडौँ निवासी हुनुहुन्छ। भण्डारीपछि अर्घाखाँचीका टेकनारायण पाण्डे प्रमुख सचिवका रूपमा कर्णालीमा आउनुभयो। उहाँ पनि लामो समय टिक्न सक्नुभएन। २०७७ साउन ७ गते सरुवा हुनुअघि उहाँले चार महिना कर्णालीमा बिताउनुभयो।
पाण्डे फर्किएपछि झन्डै एक महिना कर्णाली प्रदेश सरकार प्रमुख सचिवविहीन बन्यो। २०७७ भदौ २५ गते गोरखाका चन्द्रमान श्रेष्ठ प्रमुख सचिव बनेर आउनुभयो। उहाँ नौ महिना काम गरेर फर्किनुभएको थियो। श्रेष्ठ गइसकेपछि आएका बागलुङका गणेशप्रसाद पाण्डे दुई महिना पनि टिक्न सक्नुभएन। २०७८ असार २८ गते आएका उहाँ भदौ २३ गते सरुवा भएर गइसक्नुभएको थियो।
प्रमुख सचिवको आउने जाने क्रममै २०७८ भदौ ३० गते गोरखाका राजकुमार श्रेष्ठ प्रमुख सचिव बनेर कर्णालीमा आउनुभयो। २०७९ साउन ६ गते उहाँ पनि फर्किनुभयो। उहाँले करिब १० महिना काम गर्नुभयो। त्यसपछि काठमाडौँका गोपीकृष्ण खनाल २०७९ साउन १२ मा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा कर्णाली भित्रिनुभयो। उहाँले करिब १३ महिना कर्णालीमा काम गर्नुभयो। २०८० साउन १० गते खनाल पनि सरुवा भएर गएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार नयाँ प्रमुख सचिवको पर्खाइमा छ।
प्रमुख सचिव नै नहुँदा काम गर्न सकस हुने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ। निमित्त प्रमुख सचिव रहेका आनन्द सारूले काममा केही जटिलता हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, “कतिपय काम प्रमुख सचिव ले नै गर्दा उपयुक्त हुने खालका छन्। निर्णय प्रक्रियाका काम पनि ओझेलमा पर्छन्।”
आर्थिक मन्त्रालय पनि सचिवविहीन
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि यति बेला सचिवविहीन बनेको छ। बुधबार मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापा सरुवा भएर गइसक्नुभएको छ तर उहाँको ठाउँमा को आउने भन्ने टुङ्गो छैन।
सचिव नहुँदा उपसचिव दीर्घबहादुर पोखरेललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ। नेपाल सरकारले सचिवको नाम टुङ्गो नलगाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कामको चाप छैन। निमित्त सचिव तोकेका छौँ। सरकारले निर्णय गरी पठाए सचिव आउनुहुन्छ।” यो मन्त्रालय पनि बढी सचिव फेरिइरहने मन्त्रालयमा पर्छ। छ वर्षमा मन्त्रालयमा आठ जना सचिव फेरिएका छन्। करिब एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म मन्त्रालयमा सचिवले काम गरेको देखिन्छ।
कर्मचारी अभाव २८ प्रतिशत
प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको छ वर्ष पुग्दा पनि कर्णाली प्रदेशले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ। अधिकांश कर्मचारी कर्णालीमा आउनै नमान्ने र आएका कर्मचारी पनि चाँडै सरुवा हुने गरेका छन्। यो अस्थिरताले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष असर देखिने गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा अझै २८ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ। प्रदेशभर दुई हजार ९२९ जना कर्मचारी दरबन्दी छ। हाल दुई हजार ८६ कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये ५४१ जना करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारी हुन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका दुई सय पाँच जना छन्। एक हजार १३१ जना सङ्घीय सरकारबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारी हुन्। २०९ कर्मचारी काजमा छन्। प्रदेशमा कुल दरबन्दीमध्ये ८४३ पद रिक्त रहेको जनाइएको छ।
