काठमाडौँ, साउन १९ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यकारिणी समितिको एक सय दिन पूरा भएको छ । महासङ्घको २०७९ चैत २८ र २९ गते सम्पन्न ५७ औँ वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ कार्यकारिणी समिति चयन भएको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला कार्यभार सम्हालेको बताउँदै वार्षिक रूपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको र मूलतः कोभिडपछिको तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्यामा फसेको बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको राजस्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो वर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारीमा मूल्य वृद्धि रह्यो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि । यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थियौँ ।”
महासङ्घले सार्वजनिक गरेका प्राथमिकतामा वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि पहल गर्ने, स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य र निजी क्षेत्रबिचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको र निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न नसके यसमा सुधार सम्भव नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “नीति निर्माताले यो बुझेका पनि छन् तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भइरहेको छ । यस अवधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महासङ्घको दरिलो सहभागिता रहँदै आएको छ ।”
बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “हाम्रो मूल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो ।
बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्याङ्कनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषय समेटिए तर तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन । मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको विषयलाई उठाइयो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा दुई दिनअघि अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषको मिसन महासङ्घमा आएको थियो । उनीहरूको पनि यही चासो थियो ।”
