काठमाडौँ, साउन १८ गते । ४० हजार राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सो विधेयक अझै सार्वजनिक भने भएको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उच्च स्रोतले विधेयकमा राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएको छ। साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ११/१२) को चार हजार अनुदानलाई पनि दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। सो तहमा दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदानमा अस्थायी रूपमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ।
“विधेयक पारित भएमा दुवै किसिमका गरी एकै पटक ४६ हजार नयाँ शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान हुने छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा नभई खुला र आन्तरिकका लागि निश्चित प्रतिशत छुट्याइएको छ। सबै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति सम्भव हुँदैन। अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका हजारौँ जनशक्तिले पनि अवसर पाउनु पर्छ। कार्यरत धेरैलाई प्रवेश गराउन पहिले आन्तरिक र पछि खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्छ। आन्तरिकलाई उमेरको हदबन्दी पनि हुने छैन।”
मस्यौदा अनुसार अब शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने छ। शिक्षक छनोट शिक्षक सेवा आयोगले गरे पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका व्यवस्थापन स्थानीय तहमा हस्तान्तण गरिने छ। हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय) ले शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएको छ। विधेयकमा नियुक्तिको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारीसरह हुने स्पष्ट गरिएको छ। शिक्षकले योगदानमा आधारित उपदान पाउने व्यवस्था रहने छ। शिक्षक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन शिक्षामन्त्रीसमक्ष बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। हाल आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छैन। विद्यालय कर्मचारीलाई पनि सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्ता कर्मचारीको व्यवस्थापन स्थानीय तह अन्तर्गत हुने भनिएको छ।
विधेयकमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई शिक्षा विभाग नामकरण गर्ने प्रस्ताव छ। विगतमा केन्द्रीय स्तरमा शिक्षा विभाग र जिल्लास्तरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेकामा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि नाम परिवर्तन गरी एकाइ तथा केन्द्र राखिएको थियो। विधेयक पारितपछि हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको जिम्मेवारी केही फरक गरिने छ। “अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षकको सरुवा, बढुवा वा नियुक्ति गर्दैन,” स्रोतले भन्यो, “त्यसले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालय निरीक्षणको कार्य अगाडि बढाउने छ। जिल्ला तहमा सिकाइ उपलब्धिको काम गर्नेछ। शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण, प्रधानाध्यापक छनोटलगायतका जिम्मेवारी जिशिकाको रहने छ। यसमा स्थानीय तहले आपत्ति मान्नु पर्दैन।”
एसइई खारेजीको प्रस्ताव
विद्यालय शिक्षा विधेयकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मङ्गलबार मन्त्रीपरिषद् बैठकले सङ्घीय संसद्मा पठाउन स्वीकृत गरेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
विद्यालय संरचनामा आधारभूत तह (कक्षा १–८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को व्यवस्था छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सूत्रका अनुसार आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा (कक्षा ८) सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई र माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा (कक्षा १२) को सञ्चालनको अधिकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा नै निहित हुने तर एसइई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कक्षा १० को परीक्षा भने सम्बन्धित विद्यालयले नै लिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा १९९० सालदेखि एसएलसी परीक्षा सुरु भएको हो र २०७३ सालबाट यसको नामकरण एसइई भएको हो।
