दूरगामी प्रभाव हेरेर विधेयक बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं, साउन १७ गते । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक बनाउँदा दूरगामी प्रभाव हेरेर बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विषयको दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्रै विधेयक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । एक, दुई वर्षमै परिवर्तन हुनेगरी विधेयक बनाउनु नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसदहरुले आफ्नो अध्ययनको सीमा बढाउँदै र विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर मात्रै विधेयक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । नीति, निर्माण गर्न आएका सांसदहरु त्यता केन्द्रित हुन नसकेका भन्दै उहाँले जनतालाई पनि आफ्नो भूमिकाप्रति जागृत गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

‘‘विधि बनाउनका लागि हाम्रा विधेयकहरु एक, दुई वर्षमै परिवर्तन गर्ने खालका विधेयक बनाउन थाल्यौँ भने हाम्रो अध्ययन सिमा के रहेछ भन्नेकुरा हुन्छ त्यसले । कुनै देशमा अलिखित संविधानले अहिलेसम्म चल्ने । हामीले ६/७ पटक बनाएर पनि फेरि अहिलेकै संविधान पनि अब संशोधन गर्नुपर्छ कि भनेर छलफल चलाउनुपर्ने स्थितिमा आउने ।,’’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘‘यसकारण गहिराइमा गएर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु, त्यसको आवश्यकता, भविष्यमा पार्ने दूरगामी प्रभाव विधेयकहरुले त त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो नि । तर ति हेर्ने हाम्रा विधेयकहरुलाई फुर्सद नै हुँदैन । हामीले भोट माग्ने बेलामा नै व्यक्ति, व्यक्तिलाई चाहिने चिज तथास्तु भनेर भोट जितेका छौँ, के गर्दा भोट आउँछ । भूमिका भोलि के हुने हो भन्ने थाहा छैन ।’’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । संघले अधिकारहरु आफूलाई मात्र राख्नु नहुने उहाँको भनाइ छ । यसतर्फ सबैको खबरदारी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जिल्ला समन्वय समितिलाई कामकाजी बनाउन नसक्ने हो भने हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘‘आफैँ बलियो होइन कसरी स्थानीय तहलाई  बलियो बनाउने ? प्रदेशलाई ? बढी त जिम्मेवार त्यता बनाउँदै विधि निर्माण गर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा संघ केन्द्रीत हुनुपर्छ । मैले पैसा बाँडेर म नै त्यहाँ हुन्छु भन्नेकुरा सोच बनेपछि अधिकार त्यहीँ राख्नेकुरा । विधि बनाएर सिस्टमले चलाइदियो भने त्यता जानैपर्दैन । हामी त्यता गएनौँ । यसकारणले बिग्रिराखेको छ यो कुरालाई हामी निरन्तर खबरदारी पनि गर्नुपर्छ । जिल्ला समन्वय समिति कि कामकाजि बनाएर राख्नुपर्‍यो । कि भने हटाइदिए हुन्छ ।,’’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘‘निर्वाचन हुँदै जाँदाखेरी नभएर जिल्ला समन्वय आयो भने टिकटका लागि त जोड गर्नुहुन्छ । गइसकेपछि अनि बल्ल गुनासो हुन्छ । म कस्तो अधिकार भएको ठाउँमा जाँदैछु, म त्यहाँ दावा गरौँ कि नगरौँ पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने । माथि पनि पाइएन, जिल्लामा पनि पाइएन यही जिल्ला समन्वयमा जाऔँ भन्यो गएपछि त केही रहेनछ भनेर अनि बल्ल हुन्छ । त्यसकारण यो आवश्यक छ कि छैन अलिकति बहस गर्नुपपर्थ्यो  । हिजोपनि कसरी, किन राखियो ? राखेपछि कामकाजि बनाएर राख्नुपर्‍यो । नभए नराख्दा हुन्छ ।’’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सङ्घीय संरचनामा गएपछि जिल्लास्थित कार्यालयहरु कम हुने र पालिकामा जाने भनिएपनि अहिले जिल्लामा झनै धेरै कार्यालयहरु थुप्रिएका बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकै आफू मातहतका कार्यालयहरु जिल्लामा थुप्रिएका उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।