काठमाडौँ, साउन १७ गते । प्रतिनिधि सभाको अवरोध खुलाउने विषयमा दलहरूका अडान यथावत् रहेपछि बैठक छ दिन पछि सरेको छ । साउन २२ गते बस्ने गरी सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको हो । बैठक मङ्गलबार १ बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन नगरेसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान कायम राख्दा बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारका लागि निर्धारित बैठक निर्वाध सञ्चालन हुने अवस्था नदेखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभएको थियो । तर समितिको बैठकमा समेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले आआफ्नो अडान कायमै राखेका थिए ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सुन तस्करी प्रकरण विषयमा सभामुखले रुलिङ गरेको र गृहमन्त्रीको जवाफ सुनेर धारणा बनाउन गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । खतिवडाले भन्नुभयो, “संसद्मा प्रतिपक्ष मात्रै बोल्ने र उसैको अनुसार चल्नुपर्ने धारणा देखियो, देशमा विद्यमान अन्य समस्यासँग उहाँहरूको कुनै सरोकार देखिएन ।” गृहमन्त्रीले जवाफ दिए पनि एमालेले बैठक अवरोध गर्ने जनाएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठकसम्मलाई सहमतिमै संसद् स्थगित गरिएको बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धान एउटा लयमा निरन्तर गइरहँदा छानबिनलाई प्रभावित पार्ने गरी समिति गठन गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गृहमन्त्रीको जवाफ सुनेर धारणा बनाउन गरेको आग्रह प्रमुख प्रतिपक्षीले अस्वीकार गर्नुभयो, सहमति हुन सकेन ।”
नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागमा सरकार गम्भीर नरहेकाले सहमतिमा सदन सुचारु गर्ने वातावरण नबनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक सय केजी सुन अवैध तरिकाले भित्रिनु गम्भीर विषय रहेको र यसमा राजनीतिक संलग्नता हुने देखिएकाले निष्पक्ष समितिका माग गरेका हौँ । उक्त मागमा सरकार सकारात्मक नदेखिएकाले सदन सुचारु हुने वातावरण बनेन ।”
जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले राजस्व अनुसन्धानले राम्ररी काम गर्दागर्दै अनुसन्धान प्रभावित बनाउने गरी समिति गठन माग उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनुसन्धान निरन्तर अगाडि बढेको छ । एकपछि अर्को शङ्कास्पद व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । हामीले एक महिना अनुसन्धान हेरौँ चित्त नबुझे समिति गठन गर्ने बताउँदासमेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहमत हुन मानेन ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनप्रति सकारात्मक छ । सो पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडानमा संसद्लाई बन्दी बनाएर राख्न नहुने बैठकमा तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालै समिति बनाए अनुसन्धान गरिरहेको संस्थामाथि विश्वास नभएको ठहर्छ । त्यसो गरिनुहुन्न । जारी अनुसन्धानलाई द्रुत गतिमा टुङ्ग्याउन हामीले निरन्तर आफ्नो कुरा राखेका छौँ । सदन सुचारु गर्न सभामुखलाई शीर्ष तहमा सहमतिका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरेका छौँ ।”
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने र चित्त बुझे बैठक सुरु गर्न दिने प्रस्ताव राखेको थियो । तर जसपाका प्रमुख सचेतक यादवले भन्नुभयो, “बैठकमा गृहमन्त्रीले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा नगरे पुनः अवरुद्ध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको आसय देखियो ।” उहाँले जारी गतिरोध अन्त्य गर्न शीर्ष तहमै सहमति हुनुपर्ने आवश्यक देखिएकाले बैठक साउन २२ गते बस्ने गरी स्थगित भएको बताउनुभयो ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बुधबारदेखि आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत सुरु हुने भएको जनाएकाले सहमतिका लागि एक साताको समय राखिएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक लगातार दोस्रो पटक स्थगित भएको हो । यसअघि साउन १० गतेको बैठकमा शून्य समयपछि एमालेले सदन अवरुद्ध गरेपछि साउन १५ गतेका लागि बैठक तय गरिएको थियो । तर सहमति नभएपछि साउन १६ गते मङ्गलबार बस्ने भन्दै सूचना टाँस गरी स्थगित भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मा राखिएको करिब एक सय केजी सुन साउन ३ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो ।