बर्दिबास समाचारदाता
बर्दिबास, साउन १६ गते । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले सरकारको नीतिगत कमजोरीले वन पैदावारको राजस्व, उपयोग र कारोबारमा बेथिति बढ्दै गएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले एकातिर मुलुकका बहुमूल्य काठ बिक्री हुन नसकेको र अर्कोतिर अर्बौं रुपियाँका विदेशी काठ र सामग्री आयात भएकाले वन नीतिमाथि विविध प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घ कोटेश्वरले बर्दिबासमा आयोजना गरेको काष्ठ व्यवसायीको मधेश प्रदेश भेलालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मास्केले राज्यले वनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या र बेथिति बढ्दै गएको आरोप लगाउनुभयो । “आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकमा १८ अर्बभन्दा बढी मूल्यका काठ र काष्ठजन्य सामग्रीको आयात भयो,” मास्केले प्रश्न गर्नुभयो, “आफ्नै मुलुकका लाखौँ क्युफिट काठ व्यवस्थापन नगरी विदेशी काठ किन आयात गर्नु प-यो ?” उहाँले मुलुकका वनमा वार्षिक नौ करोड क्युबिक काठ उत्पादन गर्न सकिने क्षमता भए पनि वन व्यवस्थित नहुँदा डेढ करोड मात्र उत्पादन हुने गरेको जनाउनुभयो ।
“नेपालीलाई वर्षको पाँच करोड क्युफिट काठ भए पुग्छ । क्षमता अनुसार उत्पादन गरे बर्सेनि चार करोड क्युफिट काठ निर्यात गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै अर्बौं मूल्यका विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता किन प-यो ?” मास्केले प्रश्न गर्नुभयो ।
भेलामा सहभागी मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला सङ्घ र १५० भन्दा बढी काष्ठ व्यवसायीले काठ मापन गर्ने ‘हवर फर्मुला’ खारेजीका लागि दबाब सिर्जना गर्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष राकेश साहले सरकारले ‘हवर फर्मुला’ लागु गरेदेखि काष्ठ कारोबार ठप्प हुँदा जिल्लाका ११० समिल र पाँच सयभन्दा बढी फर्निचर उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । अर्कोतर्फ महोत्तरीका वनमा तीन लाख क्युबिक काठ कुहिन लागेको जनाउँदै ‘हवर फर्मुला’ खारेज नगरे आन्दोलनको चेतावनी दिनुभयो ।
के हो ‘हवर फर्मुला’ ?
कार्यक्रममा सहभागी केन्द्रीय महासचिव माधवमणि हुमागाईंका अनुसार सरकारले गत असार १६ गते जारी गरेको वन नियमावली, २०७९ ले काठ नाप्ने परम्परागत ‘होपस फर्मुला’ विस्थापित गरी कार्यान्ययमा ल्याएको नयाँ सूत्र ‘हवर फर्मुला’ हो ।
“होपस फर्मुलाले मापन गरेको १० क्युफिट काठ ‘हवर फर्मुला’ अनुसार करिब १३ क्युफिट अर्थात् २७ प्रतिशत बढी हुन्छ,” मास्केले प्रस्ट्याउनुभयो, “राजस्वमा पनि ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएपछि यो फर्मुला खारेजीको माग उठ्दै आएको हो ।”
भेलामा वन नियमावली, २०७९ को प्रभाव र औचित्य एवं आगामी पुसमा हुने महाअधिवेशनको तयारीबारे सघन छलफल भएको थियो ।
