ठुला आयोजनाको प्रतिफल ठुलै हुन्छ । त्यसैले हुनु पर्छ, राज्यको सबै शक्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि अवरोध हुन नदिने गरी मुख्य प्राथमिकतासाथ समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने भनी सरकारले २४ वटा ठुला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दियो । हुन पनि ती आयोजनाले आर्थिक, सामाजिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१) को अवधिभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसार भएको छैन । अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजना (अस्थायी रूपमा), माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणबाहेक अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षाभन्दा न्यून छ । विसं २०१३ देखि योजनाबद्ध विकास प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकले गौरवका आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाले विकास प्रतिबद्धता, अनुशासन र कार्यक्षमताको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको थियो । आव २०७०/७१ मा चार, २०७५/७६ मा एक, २०७६/७७ मा एक र २०७७/७८ मा एक आयोजना थपेर २४ वटा पु-याइयो । ठुला आयोजनालाई १० वर्षभित्रै पूरा गर्ने भनियो तर आयोजनाको काम कछुवा गतिमा छ । अपूरा २१ वटाको काम लक्ष्य अनुसार नहुने र लागत बढ्दै जाने निश्चित छ । कामलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बर्सेनि करिब ८० अर्ब रुपियाँ विनियोजन हुँदै आएको छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत तीन गुणासम्म वृद्धि भएको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र प्रादेशिक सन्तुलनमा यी आयोजना कोसेढुङ्गा साबित हुने भाषण हुन्छ तर काममा ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टताका कारण गौरवयोग्य आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको खर्च न्यून छ । गौरवका २४ आयोजनाका लागि गत आव (२०७९/८०) मा विनियोजित बजेटमध्ये २५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो । कतिपय योजना, खास गरी सुरुदेखि नै सूचीकृत भएका तीन ठुला आयोजनाको त कार्यान्वयन ‘मोडालिटी’ नै बनेको छैन। ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी नै यकिन भएको छैन । पश्चिम सेती २० वर्षदेखि झुलिरहेको छ ।
योजना बनाउने तर कस्तो, कसरी बनाउने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जालगायतका आधारभूत विषय नै यकिन नगरी बजेट छुट्याउने, तिनलाई चुनावी नारा बनाउने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले नाक फुलाउन सक्ने योजनाहरू राष्ट्रिय बजेटको ‘कालो प्वाल’ जस्ता हुनु विडम्बना हो । कच्चा पदार्थ आयातमा भएको कमी, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, विभिन्न चरणमा भएका निर्वाचन, ढुङ्गा बालुवाको उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा रोक, ठेकेदारको लापरबाही आदि समस्याका कारण आयोजनाको कामले तीव्रता लिन नसकेको तर्क गरिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर जति प्राथमिकता दिने भनियो, सोही अनुसार समस्याको सम्बोधनमा राज्यका सम्बद्ध सबै निकाय लाग्नुपर्ने हो । कतिसम्म भने तालुक मन्त्रालय र रुख काट्न अनुमति दिने वन मन्त्रालयकै बिच समन्वय हुन नसक्दा कतिपय योजनाका काम रोकिएको छ । अनुगमनका लागि सशक्त निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले अब राम्रोसँग अनुगमन गर्न आवश्यक छ । निश्चित समयमा निश्चित काम गर्न नसकेका ठेकेदारलाई कारबाही हुने नियम बनाएर काम हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा पनि सामान्य योजना जस्तो ठानेर कार्य गरिनुले अरू योजनामा विलम्ब गर्नेको मनोबल बढाएको छ । कुनै योजनालाई दसकौँ झुलाएर विकासमा छलाङ मार्ने भाषण ढोँग मात्र हुने छ । विकास अनुशासन पालना नभई कुनै पनि योजना समयमा पूरा हुन सक्दैनन् । आयोजना छनोट गर्न स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण, जग्गा प्राप्ति गर्दा न्यूनतम क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था, आरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिने, कार्यान्वयन मोडालिटी र लगानीको स्रोत निर्धारण भएपछि मात्र आयोजना अगाडि बढाउने अभ्यास आवश्यक छ । पर्याप्त पूर्वतयारी, प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरन्तर कडा सुपरिवेक्षण हुनु पर्छ । ठेक्का प्रक्रियाको सरलीकरण तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार अनि स्रोत व्यवस्थापन तथा संरचनागत सक्रियता उत्तिकै आवश्यक छ । अब राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै कानुनी झन्झट र जटिलतालाई संशोधन गरेर एकद्वार प्रणाली विकास गर्नु पर्छ।
