शालिग्राम नेपाल
चितवन, साउन १४ गते । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति समस्याकै रूपमा रहँदै आएको छ। असार महिनामा हुने बजेट खर्चको आलोचना हुने गरेको र सरकारले यसमा सुधार गर्ने वचन दिने गरे पनि खर्च घटेको छैन। गत आर्थिक वर्ष पनि असारमै धेरै खर्च हुने अवस्थामा सुधार आउन सकेन।
आव २०७९/८० मा चितवनमा सङ्घको बजेटको कुल खर्चमध्ये असारमा मात्रै ३३.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेशतर्फ पुँजीगत बजेट ३६.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ। खर्च विवरण हेर्दा असारमा सङ्घतर्फ दैनिक औसत सात करोड र प्रदेशतर्फ दैनिक औसत तीन करोड रुपियाँ खर्च भएको छ।
सङ्घ र प्रदेशको विकास खर्चको अवस्थालाई हेर्दा विगतका वर्षहरूमा असारमा मात्रै धेरै भुक्तानी हुने अवस्था अझै पनि कायम रहेको पाइएको छ। माघ फागुनमा नै सकिएका कामको पनि असारमा भुक्तानी हुने, असारमा काम भएको पनि सोही महिनामा भुक्तानी हुने अवस्थाले असारमा खर्च धेरै देखिएको हो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, चितवनका प्रमुख मणिभद्र न्यौपानले असारमा मात्रै पुँजीगत खर्च धेरै हुनु विगतको परम्पराबाट सुधार नआएको स्पष्ट हुने भएको बताउनुभयो।
सङ्घीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष चितवनका लागि नौ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपियाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएको थियो। यसमध्ये छ अर्ब ६९ करोड २१ लाख १७ हजार ९९९ रुपियाँ खर्च भएको छ। असारमा मात्रै दुई अर्ब २४ करोड ७५ लाख ९३ हजार ९४९ रुपियाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष चितवनका लागि तीन अर्ब ८३ करोड ४४ लाख ७४ हजार पुँजीगत बजेट छुट्याएकोमा दुई अर्ब ६७ करोड ९२ लाख ३७ हजार ६४५ रुपियाँ खर्च भएको छ। असारमा मात्रै ९८ करोड ५६ लाख ९३ हजार २८२ रुपियाँ खर्च भएको छ।
पुँजीगत खर्च बढ्यो
आव २०७९/८० चितवनमा सङ्घतर्फ ७२.४४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६९.८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७९/८० मा पुँजीगत खर्च धेरै भए पनि असारमा नै आएर खर्चको प्रतिशत भने धेरै रहेको छ। आव २०७८/७९ मा सङ्घतर्फ ४८.३३ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६३.८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। आव २०७७/७८ मा सङ्घतर्फ ७९.१७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ७३.३ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च धेरै गर्नेमध्येको सङ्घीय कार्यालय सडक डिभिजन भरतपुरले एक अर्ब ५८ करोड ६८ लाख (८८.३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले एक अर्ब १५ करोड ६० लाख (४८.८१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले एक अर्ब ३४ करोड ९३ लाख (९९.९९ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले ५० करोड १५ लाख रुपियाँ (३६ प्रतिशत) खर्च गरेका छन्।
घट्यो राजस्व
चितवन जिल्लामा सङ्घतर्फ २२ अर्ब १२ करोड नौ लाख २२ हजार रुपियाँ राजस्व असुली भएको छ। आव २०७८/७९मा भने सङ्घतर्फ २३ अर्ब ३२ करोड १४ लाख ३७ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो।
प्रदेशतर्फ गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब ६२ करोड ४४ लाख ८१ हजार रुपियाँ राजस्व असुली भएको छ भने आव २०७८/७९ मा एक अर्ब ७१ करोड ६० लाख ५१ हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलतामा गत आर्थिक वर्ष राजस्व असुली घटेको छ। आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुनु, खर्च गर्ने अवस्थामा गिरावट आउनुलगायतका कारणले राजस्व धेरै उठ्न नसकेको प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो।
असार ३० गतेसम्म रकमान्तर
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले पुँजीगत खर्चमा असार अन्तिम दिनसम्मै भएको भुक्तानीले गर्दा धेरै देखिएको बताउनुभयो। “चैतमा नै बजेट मागेका कार्यालयले पनि रकमान्तरबाट असारमा मात्रै पाएकाले खर्च धेरै देखिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले अन्तिमसम्मै रकमान्तर गरिदियो। असार ३० गतेसम्म रकमान्तर भएको थियो, त्यस कारणले असारमा केही बढी खर्च भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो। कार्यक्रम संशोधन भएको र रकमान्तर भएको बजेट असार ३० गतेसम्मै भुक्तानी दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्माण व्यवसायीको हड्तालका कारण पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि कट्न सकेको थिएन। गत आर्थिक वर्ष असार २४ गतेपछि प्रदेशतर्फको बजेट भुक्तानी बन्द भएको हो।
