प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, साउन १२ गते । दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरुले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि समानुपातिक उम्मेदवारीसहितको प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् । 

दलित महिला सङ्घ (फेडो) द्वारा शुक्रबार आयोजित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफल तथा सुझाव कार्यक्रममा सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा सङ्घ र प्रदेशमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका हुन् ।  

नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता मिजारले दलित समुदायभित्र पनि मधेसी र दलित महिलाको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने गरी निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेकपा (एमाले) का सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपतिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बराइलीले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निम्ति पार्टीभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “समानुपातिकमा मात्र दलितलाई भाग लगाउने प्रत्यक्षमा चाहिँ नदिने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ, त्यो भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो ।” 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्वको निम्ति दलित समुदायका पुरुष नै बोल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

निर्वाचन आयोगले दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्थासहित  खारेज गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।  

महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा संविधानले निदिष्ट गरेका सबै समुदायका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने समाजवादी पार्टीकी नेता दुर्गा सोवले बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित १५ जना र प्रत्यक्षमा १ जना गरी जम्मा १६ जना सांसद दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना दलित आउने व्यवस्थाअनुरुप सातजनाको प्रतिनिधित्व छ ।