चौरासी बिघा ओगट्ने गरी बेवारिसे सवारी, लिलाम गर्न कानुनको अभाव

वीरेन्द्र ओली

काठमाडौँ, साउन १२ गते । देशभरमा ८४ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी बेवारिसे गाडी थन्किएका छन् तर तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन छैन। विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका नौ हजार ६४१ बेवारिसे सवारीसाधन व्यवस्थापन नहुँदा नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादनमा नै असर पुगेको छ। 

त्यस्ता सवारीसाधन लिलाम गर्न कानुन अभाव रहेको जानकारी दिँदै नेपाल प्रहरीले गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ तर कानुन बनाउन ठोस पहल भने भएको छैन। विभिन्न कारणले प्रहरीले बरामद गरेका बेवारिसे निजी सवारीसाधन लिलामी गर्न कानुनको अभाव भएको हो। सरकारी सवारीसाधनको हकमा भने यो समस्या छैन। 

१८ वर्षदेखि प्रहरीले बरामद गरेका सवारीसाधन लिलाम गर्न कानुनको अभाव भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि प्रदेश, जिल्ला र इलाका कार्यालयमा राखिएका छन्। तीमध्ये कतिपय खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मीरा चौधरीले बताउनुभयो। थोत्रा सवारीसाधनले मूल्यवान् जमिन ओगट्दा प्रहरीलाई नै उल्टै समस्या पारेको चौधरीले प्रस्ट पार्नुभयो। 

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बग्गीखानामा त थोत्रा सवारीसाधन थन्क्याउँदा आवश्यक नयाँ भवन बनाउने ठाउँसमेत छैन। ती गाडी लिलामी गर्न पाए उक्त जग्गा उपयोग गर्न सकिने प्रहरीको अपेक्षा छ। २०६२/६३ सालदेखि बरामद गरेर राखेका सवारी लिलाम गर्न कानुन अभाव भएपछि गृह मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयमा गत असारको पहिलो साता प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र लेखेर पठाएको थियो। प्रहरीले अमेरिका, भारत, क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलियामा बरामद गरेर नियन्त्रणमा लिएका सवारीका सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ भन्नेबारे प्रक्रिया उल्लेख गरेर गृह र भौतिक मन्त्रालयलाई सुझाएको छ।

प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको विवरण अनुसार बेवारिसे साधनमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल र स्कुटर छन्। उक्त विवरण अनुसार नौ हजार ४६१ मोटरसाइकल/स्कुटर, चारपाङ्ग्रे १५५ र तीनपाङ्ग्रे १७ वटा छन्। 

स्थानगत आधारमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजार ९६९, कोशी प्रदेशमा एक हजार २०१, मधेशमा एक हजार २२१, बागमतीमा एक हजार ५५१ र गण्डकीमा एक हजार ३२७ वटा साधन छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ९५१, कर्णालीमा १५४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५१ वटा सवारीसाधन छन्।

यसरी बरामद गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी बेवारिसे एक हजार ७७५ वटा छन्। त्यसपछि नवीकरण फेल भएका ४४०, विवरण नखुलेका ४९५, लेन अनुशासन उल्लङ्घन गरेका १८, एकतर्फी सडकमा कुदाएका पाँच, इसारा उल्लङ्घन गरेका तीन वटा र अवस्था ठिक नभएको एउटा छन्। 

यसरी लिएका कतिपय साधन प्रहरीले चलाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। सबै कागजपत्र पु-याएर सवारी लिन गएका कतिपय धनीले झनै बिगारेको अवस्थामा फेला परेको बताउने गरेका छन् तर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चौधरीले भने बरामद गरेका सवारीसाधन नचलाएको दाबी गर्नुभयो। “हामीले बरामद गरेर सवारी लिएपछि प्रयोगमै ल्याउँदैनौँ। कागजपत्र नभएको साधन नचलाउन आग्रह गर्दछौँ। नियन्त्रणमा लिएको सवारी चलाएको वा बिगारेको उजुरी आए कारबाही गर्छौं,” चौधरीले भन्नुभयो।

लामो समयदेखि प्रहरी कार्यालयमै पुराना काम नलाग्ने सवारी थन्किँदा उल्टै प्रहरीको टाउको दुखाइ भएको छ। “यसरी गाडी डम्पिङ हुन थालेको २०६२/०६३ सालदेखि नै हो। होल्ड भएका सवारीसाधन लिन आएनन् भने यसरी जम्मा हुने हुन्। यस्ता साधनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। कानुनको अभाव देखिएकाले गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर अनुरोध गरेका छौँ,” चौधरीले भन्नुभयो। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बरामद भएका गाडी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। शर्माले भन्नुभयो, “बरामद गरिएका सवारी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न कुनै कानुनी बाटो नभएकाले अब खोज्दै छौँ। अहिले छलफलकै चरणमा छौँ। अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन।” 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि लामो समयदेखि थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले कानुनी बाटो खोज्न थालेको बताउनुभयो। “यस विषयमा दुई पटक बैठक बस्यौँ,” मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, “ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लाने वा अर्को बाटो ऐन नै संशोधन गरेर व्यवस्थापन गर्ने हुन सक्छ।” 

समस्या समाधानका लागि सरकारले टोली नै बनाएर अध्ययन थालेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा बनाएको प्राविधिक टोलीले व्यवस्थापनका लागि निकास निकाल्ने मन्त्री ज्वालाले स्पष्ट पार्नुभयो। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधन छ महिनाभित्र लिलामी गर्ने घोषणा गरेको छ।