नेपालले संवैधानिक रूपमै तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीति र सिद्धान्त तय गरेको छ। ‘आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने’ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण एक खम्बा हो, सहकारी क्षेत्र। समुदायबिच सहकार्यको भावनाले सञ्चालित सहकारी संस्थाले सामाजिक भावनाको विकास गर्दै अप्ठ्यारोमा परेका सदस्यलाई सहयोग गर्छन्, उद्यमशीलता विकास गर्छन्। विसं २०१३ चैतमा चितवनमा पहिलो सहकारी संस्था– वखान ऋण सहकारी समिति गठनयता सहकारी ऐन, सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्तका आधारमा चल्ने प्रतिबद्धतामा हजारौँ सहकारी संस्था खुलेका छन्। ती सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन मात्र होइन; त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन क्रियाशील पनि छन्। पछिल्लो दशकमा भने सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर विकृति देखिएको छ। यति खेर सहकारीबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताले न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
सहकारीपीडित बचतकर्ता महासङ्घका पदाधिकारीहरू देशभरिका ३२ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार सहकारीबाट ७३ लाख नागरिक ठगिएका दाबी गर्छन्। ती नागरिकको साँवा मात्रै ६५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सहकारी सञ्चालकले ठगेको पीडितको दाबी सत्य हो भने यो सर्वसाधारणको कहालीलाग्दो अवस्था हो। सर्वसाधारणले पारिवारिक अप्ठ्यारोमा काम लाग्छ भनेर गाँस काटेर किस्ता जम्मा गर्छन्। बढी ब्याजको लोभमा सञ्चय कोषको रकम निकालेर अनि विदेशमा कमाएको रकम सहकारीमा जम्मा गरेका हुन्छन्। पैसा चाहिएको बेलामा भने फिर्ता लिन जाँदा नपाइने मात्र होइन; सञ्चालकले पैसा लिएर बेपत्ता भइदिँदा सर्वसाधारणको सर्वस्व गुम्छ, गुमेको छ। कैयौँ सहकारी सञ्चालकले सहकारी दर्ता गर्ने, बचतकर्ता ठगी गर्ने, आफ्ना निजी आम्दानी बढाउन त्यो निक्षेप प्रयोग गर्ने अनि विदेशमा पैसा पठाउने गरेको पाइएको छ। यसरी ठगिएका नागरिकले न्याय पाउनु पर्छ नै, सहकारी मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउने ठगहरूलाई कारबाही जरुरी छ।
१३ वर्षअघि नै सहकारीबाट ठगी भएको घटना सार्वजनिक नभएको होइन। उति खेरै ओरिएन्टल सहकारी संस्थामार्फत त्यसका सञ्चालकले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको चार अर्ब रुपियाँ अपचलन गरेको मुद्दामा अदालतले सो निक्षेप फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो तर पीडितले अहिलेसम्म रकम फिर्ता पाएका छैनन्। बरु दोषी कालो सिसायुक्त विलासी गाडीमा चढेर हिँड्छन्, राजनीतिक नेतृत्वसम्म पहुँच राख्छन्। ओरिएन्टल, गुण कोअपरेटिभ, पशुपति सहकारी जस्ता कैयौँ सहकारीले नागरिकको बचत ठगी गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन्। सिभिल सहकारीले छ अर्ब अपचलन गरेको मुद्दामा सञ्चालक अहिले कारागारमा छन्। त्यसभन्दा कयौँ ठूलो अर्को घोटाला सार्वजनिक भएको छ, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय तथा तुलसी सहकारीको। सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको १५ अर्ब रुपियाँ अपचलन मात्र होइन; छ अर्ब रुपियाँ भारत पलायन गरेको अभियोगमा त्यो संस्थाका सञ्चालक भारतबाटै पक्राउ परेका छन्। एकपछि अर्का यी केही ठूला घोटाला प्रकरण हेर्दा सहकारीका सञ्चालकहरूले ठगी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भान हुन्छ। तिनले आफू, परिवारका सदस्य र कर्मचारीका आफन्तका नाममा सहकारीको सम्पत्ति राखेका पाइएको छ।
सहकारीको तालुकदार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हो। उसले सङ्कटग्रस्त १२ मध्ये दुईवटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको बताएको छ। अहिले एक सय सञ्चालकको बैङ्क खाता र राहदानी रोक्का, उनीहरूका एक हजारभन्दा बढी अभिलेखमाथि छानबिन चलिरहेको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ। समितिले २७ बुँदे प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पनि छ। डेढ महिनादेखि धर्नामा रहेका पीडितले समितिको २७ बुँदे कार्यनीति समस्या समाधान गर्न पर्याप्त नभएको गुनासो गरिरहेका छन्।
एक दशकअघि नै सहकारीहरूबाट सात अर्ब ६० करोड ठगी भएको प्रतिवेदन थियो। राज्यले तत्काल यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कारबाही नचलाउँदा ठगी प्रवृत्ति बढेको हो। अब अर्थतन्त्रको एक खम्बालाई धमिराबाट जोगाउन सहकारीको मूल्यमान्यताविपरीत चल्नेमाथि निर्मम कारबाही चलाउन विलम्ब गरिनु हुँदैन। सबै सहकारी ठग होइनन् तर गरिबको नाम लिएर आफ्नै भकारी भर्नेहरूका कारण उनीहरूको पनि छवि धूमिल भएको छ। सहकारीपीडितको निक्षेप र यथोचित ब्याज फिर्ता गराउन साथै यो क्षेत्र जोगाउन ‘फलाम तातेकै बेला हतियारको आकार’ दिइनु पर्छ।
