• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

युक्रेनको पूर्वमा भीषण भिडन्त , खाद्यान्न सम्झौता सङ्कटमा

blog

इस्तानबुल, साउन १ गते । युक्रेनलाई कालो सागरमार्फत आफ्नो अनाज निर्यात गर्न अनुमति दिने सम्झौता इस्तानबुलको स्थानीय समय अनुसार सोमबार राति ११ बजे समाप्त हुनेछ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कीभको प्रतिआक्रमण असफल भएको बताए पनि आइतबार युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा भीषण भिडन्त भएको बताउनुभएको  छ ।

टर्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले जुलाई २०२२ मा इस्तानबुलमा पहिलो पटक हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताको अर्को विस्तारमा सहमत हुन रुसलाई सहमत गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

गत वर्ष सम्पन्न ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसियटिभका कारण युक्रेनले चार करोड २० लाख टनभन्दा बढी युक्रेनी खाद्यान्नको निर्यात गर्न सफल भएको थियो । तर रुसले अहिलेसम्म सम्झौता नवीकरण गर्न नमानेका कारण उक्त यातायात ठप्प भएको हो ।

“सबै पक्षबाट आवेदन स्वीकृत भएको छैन,” सम्झौताको अनुगमन गर्ने संयुक्त समन्वय केन्द्र (जेसीसी) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जुन २७ यता कुनै पनि नयाँ पानीजहाजलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छैन ।”

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने युक्रेन, रुस, टर्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमति दिएको अन्तिम मालवाहक जहाज टर्कीको थोक क्यारियर टीक्यू सामसुन युक्रेनी बन्दरगाह ओडेसाबाट इस्तानबुलतर्फ कालो सागर पार गर्दै गएको मरिन ट्राफिक वेबसाइटले आइतबार अबेर राति जनाएको छ ।

शुक्रबार टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआनले सम्झौता पुनः नवीकरण हुनेमा आशावादी रहेको बताउनुभएको थियो ।

तर आफू र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस विषयमा आँखा चिम्लेको भन्ने उहाँको दाबीको क्रेमलिनका प्रवक्ताले तुरुन्तै खण्डन गर्दै उनीहरूले त्यस्तो कुनै घोषणा नगरेको बताउनुभयो ।

रुसी खाद्यान्न र मलको निर्यातका लागि अनुमति दिने सम्झौताका तत्त्वहरूको सम्मान नगरिएको भन्दै पुटिनले सम्झौताबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकी समकक्षी सिरिल रामाफोसासँगको टेलिफोन वार्तामा उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौताको मुख्य लक्ष्य रहेको अफ्रिकी महाद्वीपलगायत खाँचोमा परेका देशहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”

जेसीसीको तथ्याङ्कअनुसार चीन र टर्की साथै विकसित अर्थव्यवस्थाहरू अनाज ढुवानीको मुख्य लाभार्थी हुन् ।

यस सम्झौताले विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई अफगानिस्तान, सुडान र यमन जस्ता गम्भीर खाद्य अभावको सामना गरिरहेका देशहरूलाई राहत प्रदान गर्न मद्दत गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बुझाइ छ । रासस/एएफपी