अविनाश चौधरी
धनगढी, साउन १ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। शनिबार राति बसेको प्रदेश सभा बैठकले बजेट पारित गरेको हो।
अघिल्लो दिनसम्म सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरू बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दलका सदस्यको भन्दा कडा रूपमा आलोचन गरे पनि अन्ततः बहुमतले पारित गरेको जनाइएको छ। शनिबार एकाएक उहाँहरूको बोली मात्रै फेरिएन बजेट पनि पारित भएको छ। उहाँहरूको माग नै संशोधन नभए बजेट स्वीकार गर्न नसक्ने रहेको थियो।
प्रदेश सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने उपस्थिति जनाएन। अर्को विपक्षी दल राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले बजेटको विपक्षमा मत जाहेर गर्नुभएको छ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को रकम बढाएपछि सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यले बजेट पारित गराउनु सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको हो। प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई तीन करोडको दरले बजेट छुट्याएको थियो।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई करोड रुपियाँ थपेर अब पाँच करोड पु-याउने सहमति गरिएको छ। “यथास्थितिमा बजेटको समर्थन नगर्ने भनेका थियौँ,” नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले भन्नुभयो, “सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडको योजना पु-याउने तथा अनावश्यक योजना काट्ने र आवश्यक योजना थप्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि साथ दिएका हौँ।”
निर्वाचन क्षेत्रमा असमान तरिकाले राखिएको योजना प्रदेश सरकारले थपघट गर्ने जनाइएको छ। त्यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा तथा कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि बहुमतले पारित गरिएको छ।
सरकारले सोही विधेयकको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम थपघट गर्ने जनाइएको छ। सरकारले विधेयक बनाएरै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट र योजना सन्तुलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बजेट पारित गराइएको सत्तारूढ गठबन्धन दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मुख्य सचेतक कैलाश
चौधरीले बताउनुभयो। “हाम्रो विरोध सम्पूर्ण बजेटप्रति थिएन। निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन भएन भन्ने मात्रै थियो,” उहाँले थप्नुभयो, “सरकारले सन्तुलनको बिन्दुका रूपमा सांसद विकास कोषको रकम बढाएपछि बजेट पास गरिएको हो।”
अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने पनि प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको चौधरीले बताउनुभयो। बजेटमा देखिएको कमी कमजोरी सच्याउने सरकारले सङ्कल्प गरेको जनाइएको छ। सबैका भावनाको सम्मान गर्ने र बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने सङ्कल्प गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बताउनुभयो।
“बजेट सम्पूर्ण रूपमा बेठिक थियो भन्ने पक्षमा कोही पनि थिएनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, भएका कमी कमजोरी सच्याइनु पर्छ भन्ने हामीहरूको आवाज थियो। यसले आवश्यक पर्दा सत्तापक्षले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने नजिर स्थापना भएको छ।” प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपियाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख (३२.७९ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख (५८.१६ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ३४ करोड ७५ लाख (८.०२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड (१.०३ प्रतिशत) बजेट विनियोजन भएको छ। बजेटको विपक्षमा मत जाहेर गर्नुभएकी प्रतिपक्षी दल राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले सरकारले गलत बजेट पारित गरेको बताउनुभयो। “यो पक्कै पनि राम्रो होइन,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रदेश सरकारले आफूलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाउने हल्ला निराधार रहेको उहाँको जिकिर थियो। “सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलबाट रहने व्यवस्था भए पनि मलाई नै बनाउने भनेर सरकारसँग कुनै सम्झौता भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले कार्यसूची बाहिर गएर बजेट पास गर्न थालेको भन्दै बैठक बहिस्कार गरेको थियो। एमालेको निर्णयमा राप्रपा र स्वतन्त्रले समेत साथ दिएको थियो। तर, पनि बजेट पास गर्दा राप्रपाका खेमादेवी विष्ट बैठकमा सहभागी हुनुभयो।
खर्च कटौती प्रस्ताव निष्क्रिय
यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा उहाँ अनुपस्थित भएको र अन्य कोही कसैबाट पनि प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा पेस नभएकाले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सो प्रस्ताव निष्क्रिय भएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो।
एमालेको विरोध
यसैबिच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेट पास भएको दिन शनिबारलाई कालो दिन भनेर टिप्पणी गरेको छ। सो दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले भन्नुभयो, कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले बजेटमाथिको छलफल गर्ने भनेर निर्णय गर्ने तर बजेट पास गर्ने कुरा गलत हो।
त्यसैमा भेडा बाख्रा खरिद गरे जस्तो गरेर असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) मार्फत खरिद गर्नु प्रदेश सभा सदस्यकै बेइज्जत भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पाउनुपर्ने बताउँदै त्यसो हुन नदिए थप विरोधका कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो।
