आठ महिनापछि पाए विषयगत समितिले पूर्णता

बुटवल समाचारदाता

बुटवल, साउन १ गते ।  प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको आठ महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सभाका विषयगत समितिले पूर्णता पाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा छ वटा विषयगत समिति गठन हुने व्यवस्था छ तर विशेष अवस्थामा समिति थप हुन सक्ने प्रावधान पनि छ। प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको १९ औँ बैठकले छ वटा विषयगत समिति गठन गरेको हो। 

सभामुख तुलाराम घर्तीले शनिबार भएको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सभाका छ वटा विषयगत समितिका सदस्यहरूको मनोनयन गरिएको जानकारी गराउँदै सदस्यको नाम अनुमोदन भइसकेको बताउनुभयो। विषयगत समितिको सभापतिको चयन भने सहमति वा सहमति नभए निर्वाचनबाट गरिने व्यवस्था छ। सभापतिको निर्वाचन नभएसम्मका लागि विषयगत समितिको अध्यक्षता समितिका ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था रहेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताउनुभयो।  

प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिमा १२, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा १२, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा १४, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा १२, सामाजिक विकास समितिमा १२ र कृषि वन तथा वातावरण समितिमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। 

यसै गरी प्रदेश सभाको शनिबारको बैठकमा प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा नवीकरण र स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गर्नुभएको छ। 

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेश सभामा पेस गरेको लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता भएको छ। प्रदेश सभामा छलफलमै प्रवेश नगरी रोकिएको विधेयक मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीका तर्फबाट गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले फिर्ता लिनुभएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। 

त्यसै गरी प्रदेश सभामा दुई वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। प्रदेश सभामा विधेयक पेस भएको तर छलफल नगरी विचाराधीन अवस्थामा राखिएका विधेयकमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा छन्।