अजयकुमार झा
अजयकुमार झा
नेपाल पनि विश्व पर्यटन सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र हो। हरेक वर्ष विश्व पर्यटन दिवसमा सहभागिता जनाउँदै मुलुकको पर्यटन उद्योगको विकासका लागि काम गर्दै आएको छ। नेपालमा पर्यटन मन्त्रालय (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय), पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण, पर्यटक प्रहरी, पर्यटन समिति (तारा गाउँ विकास समिति, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन विकास समिति) रहेका छन्। त्यस्तै निजी क्षेत्रमा उद्यम व्यवसायी, उनीहरूको कम्पनी तथा हित सङ्गठन, पेसाकर्मी तथा उनीहरूको ट्र«ेड युनियन, सङ्घ, महासङ्घ र आधिकारिक सामूहिक सौदाबाजी समिति पनि सक्रिय छन्। नेपालको पर्यटन उद्योग तथा बजारमा १५ खर्ब लगानी रहेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७.८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। लगानी र उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको उल्लेखनीय सक्रियता देखिएको मात्र होइन, उल्लेखनीय रोजगारी पनि दिएको छ।
नेपाल अहिले सङ्घीय व्यवस्था भएको देश भएको छ। संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था छ। कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि के कुन तहको सरकारलाई त्यस विषयको कुन रूपमा के कति अधिकार सम्पन्न गराइएको छ अथवा के कति जिम्मेवार बनाइएको छ भन्ने यसको अर्थ हो। हामीले यहाँ पर्यटन क्षेत्रको विकाससम्बन्धी कुरा गर्दै गर्दा पर्यटनको विषयमा वर्तमान सङ्घीय संविधानको अनसूची ५ अर्थात् सङ्घीय सरकारको अधिकारमा पर्यटन नीति, अनुसूची ६ अर्थात् प्रदेश सरकारको अधिकारमा पर्यटन र अनुसूची ७ अर्थात् सङ्घ र प्रदेशको संयुक्त अधिकारमा पर्यटन भनी उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय सरकारतर्फ भने अनुसूची ८ अर्थात् स्थानीय तहको अधिकार सूचीको मूल विषयमा नभई स्थानीय करको सूचीमा पर्यटन शुल्क भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अनुसूची ९ अर्थात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकारको सूचीमा पनि मूल विषयमा उल्लेख नभई शुल्क–दस्तुरको क्रममा पर्यटन शुल्क भनी उल्लेख गरिएको छ। संविधानको यस्तो व्यवस्थाबाट के बुझिन्छ भने पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने पर्यटन शुल्कमा तीन वटै तहको अधिकार भए पनि पर्यटनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने, सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नदिई सङ्घ र प्रदेशको अधिकारमा सीमित गरिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले प्रदेश सरकारले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्त्विक वस्तु, कला वा संस्कृतिको संरक्षण वा पर्यटन प्रवर्धन गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसका लागि मापदण्ड तोकी कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सोको कुनै क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी घोषणा गरिएका सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने छ। यद्यपि यस दफा अन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका कुनै स्थानलाई सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश स्तरमा मधेश प्रदेशको पोर्टल हेर्दा पर्यटन मन्त्रालय (उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय) तथा त्यस अन्तर्गतको महाशाखा तथा शाखा कार्यरत रहेको देखिन्छ। प्रदेश १ मा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र त्यस तहगत पर्यटन कार्यालय (धरान अस्थायी), प्रदेश सङ्ग्रहालय (धनकुटा र काँकडभिट्टा) र पर्यटन विकास आयोजना (विराटनगर) कार्यरत रहेको देखिन्छ। बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन मन्त्रालय (पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) तथा त्यस अन्तर्गतको पर्यटन कार्यालय पोखरा कार्यरत रहेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा पर्यटकीय विकाससँग सम्बन्धित कामकुरामा बजेट विनियोजन गरेको त देखिन्छ तर पर्यटकीय विकासकै प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि चाँहिदो स्पष्टताको अभाव देखिन्छ। यस कार्यक्रमले के कसरी पर्यटकीय विकासको आवश्यकताको पूर्ति गर्दछ भन्ने पुष्टयाइँको पनि अभाव देखिन्छ। मूलतः स्पष्ट पर्यटन नीतिको अभाव भए कार्यक्रम पनि स्पष्ट नहुने निश्चित छ। साथै जे जुन रूपमा भए पनि लक्षित कार्यक्रममा के कति प्रगति भए भन्ने कुराको प्रगति समीक्षा पनि नजरमा पर्न सकेको देखिँदैन। लक्ष्य वा कार्यक्रममा यति छिटो पूर्णताको अपेक्षा गर्नु नै उपयुक्त हुँदैन। नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय विकास योजना (सन् १९५६–१९६०) ले नेपालमा पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना रहे पनि त्यसका लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो। यसै आधारमा पहिलो राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा पर्यटन विकास बोर्ड सन् १९५७ मा स्थापना गरियो। सन् १९५८ मा नेपाल वायुसेवा निगम र सन् १९५९ मा पर्यटन विभाग स्थापना भयो। सन् १९७२ मा राष्ट्रिय पर्यटन गुरुयोजना तयार भयो भने सन् १९७८ मा आएर पर्यटन ऐन बन्यो।
पर्यटनलाई हेर्ने दृष्टिकोण आर्थिक हो। पर्यटनले गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिन्छ तर यसले राष्ट्रिय पहिचान बढाउन पनि योगदान गर्दछ। नेपाल प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधतायुक्त पहिचान भएको देश हो। यहाँ पर्यटनको अपार सम्भावना छ तर पर्यटकको कुल सङ्ख्या र पर्यटकबाट हुने लाभको हिस्सा नेपालले एकदमै कम पाउने गरेको छ। पर्यटन गतिशील र तीव्र रूपमा विकास भएको एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो।
स्थानीय सरकारले पर्यटनलाई नागरिकको जीविकोपार्जन तथा रोजगारीसँग जोडेर पर्यटन नीति र पर्यटन विकासको गुरुयोजना तयार गर्न सक्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(छ) को बुँदा ११ र १२ मा पर्यटन क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवर्धनसम्बन्धी एवं नवीन पर्यटकीय सेवा तथा कार्यसम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने भनी तोकेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ उपदफा ३(ग र घ) अनुसार ‘राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने’ तथा ‘प्रदेशको नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने’ विषय उल्लेख छ। यी दुई कानुनी आधारमा पर्यटन नीति तयार गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न स्थानीय पर्यटन गुरु योजना तयार गरेर पर्यटनलाई क्रमिक रूपमा विकास र विस्तार गर्न सक्छ। ग्रामीण पर्यटनको माध्यमबाट उद्यमी, व्यवसायी, बेरोजगार र विपन्न वर्ग एवं समूह स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक विकासमा संलग्न गराउन सकिन्छ।
स्थानीय पर्यटन नीति र गुरुयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल, पुरातात्त्विक सम्पदा, स्मारक, सङ्ग्रहालय र ऐतिहासिक स्थान तथा मानव निर्मित सम्पदालाई पर्यटनको आधारको रूपमा लिनु पर्छ।
पर्यटनको पूर्वाधारका रूपमा पर्यटन गन्तव्यसम्म जाने सुगम सडक र यातायात, कम खर्चिलो होमस्टे, लज, होटल, वा तारे होटल, सरकारी अतिथि गृह, धर्मशाला आदि सेवा, भोजन तथा पेय सेवा, स्वास्थ्य रेखदेख तथा प्राथमिक चिकित्सा सेवा, ट्राभल बुकिङ, ट्राभल एजेन्सी, टुरिष्ट गाइड, सांस्कृतिक तथा मनोरन्जन सेवा, बिजुली, सञ्चार, इन्टरनेट आदि । पर्यटनको प्रचार प्रसार र मोटिभेसनलाई पनि महत्व दिइनु पर्छ।
ग्रामीण पर्यटनमा स्थानीय समुदायको दायित्व र स्वामित्व स्थापित हुनु पर्छ। गुणस्तरीय सेवा प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने छ। प्रतिस्पर्धाले पर्यटन व्यवसाय व्यवस्थित बन्ने छ। पर्यटनले व्यवसायको रूप र आकार ग्रहण गरेपछि बाह्य र आन्तरिक दुवै पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुने छ। समग्रमा पर्यटकको वृद्धि भई स्थानीय नागरिकको जीविकोपार्जन र रोजगारीमा बढोत्तरी हुने छ साथै स्थानीय सरकारको राजस्व पनि वृद्धि हुने छ।
लेखक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
