अविनाश चौधरी
धनगढी, असार २५ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको तीन साताभन्दा बढी समय बिते पनि चर्को असन्तुष्टिका कारण बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन। सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूको चर्को असन्तुष्टिका कारण बजेटमाथि छलफल सुरु हुन नसकेको हो।
प्रदेश सभामा उपस्थिति छवटै दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि असार १ गते ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि मात्र होइन विरोध जनाउनुभएको छ। बजेटमा सरकारमा सहभागीहरूले मनपरी ढङ्गले योजना राखेको आरोप प्रदेश सभा सदस्यको छ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमलेले बजेटप्रति सबै दलको असन्तुष्टि रहेको बताउनुभयो। “विकासको जिम्मेवारी प्रदेश सभा सदस्यहरूको पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारमा सहभागीले प्रदेश सभा सदस्यको एउटा पनि योजना बजेटमा समावेश गर्नुभएन।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अधिकतम सही सदुपयोग गर्नका लागि यस पटक प्रदेश सरकारले ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना गोष्ठी गरी निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तहका प्राथमिकताका योजना सङ्कलन गरेको थियो तर बजेट प्रस्तुत गरेपछि भने व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ।
वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेटको रातो किताबलाई सत्तारूढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले कालो किताबसमेत भनेर टीकाटिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेससहित सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र सत्ता गठबन्धन दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै बजेटको विरुद्धमा रहेको प्रदेश सभा सदस्य बमले उल्लेख गर्नुभयो। “योजना नसमेटिएकाले हामी नै बजेटको विरुद्धमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेकपा (एमाले) र राप्रपालगायत प्रतिपक्षी दल यसको विरुद्धमा हुने नै भए।” सत्तारूढ दल नै बजेटको विरुद्धमा रहेका कारण बजेट पास नहुने स्थिति सिर्जना भएको छ।
यथास्थितिमा बजेट पास हुन नसक्ने भनाइ असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएपछि जनताको गाली खानुपर्ने अवस्था रहेकाले संशोधन नगरिकन यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतितिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति आफ्नो दलको घनघोर असहमति रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। “सरकारको बजेट सङ्घीयता विरोधी छ, विभेदकारी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “संशोधन नभएसम्म पास हुन सक्दैन। सरकारले ल्याएको बजेट आवश्यकता र समावेशिताको आधारमा छैन।” प्रदेश सभा सदस्यहरूले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर बजेट संशोधनका लागि पहलकदमी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँहरूले यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नसकिने शीर्ष नेताहरूलाई जानकारीसमेत गराउनुभएको छ। बजेट आएपछि सरकारप्रति जनताको विश्वास घटेको प्रतिपक्षी दलको ठहर छ। एमालेका प्रमुख सचेतक सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताले विश्वास गर्ने गरी बजेट नआएको बताउनुभयो। “पालिका, जिल्लाहरूमा योजना गोष्ठी गरिएको आधारमा बजेट आएन। त्यसैले हाम्रो घोर आपत्ति छ,” उहाँले भन्नुभयो।
यसैबिच बजेटसम्बन्धी प्रदेश सभामा छलफल सुरु गर्नका लागि सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीबिच शनिबार छलफल भएको छ। छलफलका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको उल्लेख गर्नुहुँदै सभामुख भण्डारीले सदन सोमबारबाटै चल्ने र सम्भवतः मङ्गलबारदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु हुने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
