धर्बेन्द्र झा
धनुषा, असार २४ गते । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजित दुई दिने मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन नौ बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ ।
मधेश प्रदेशसहित छ वटा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुले गरेको कामकाज, कामकाज गर्ने क्रममा देखिएका चुनौती र अगामी दिनमा गर्ने कामकाजका विषयमा सम्मेलनमा गहन छलफल भएको बताइएको छ ।
छलफलपश्चात् जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलनको समापन गरिएको छ । उक्त सम्मेलनबाट जारी गरिएको घोषणापत्रमा संविधान, ऐन र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको अधिकारलाई सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप सबै प्रदेशमा एकरुपता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा अधिकारको सूचिसँग सम्बन्धित विषयहरु तत्काल परिभाषित गरी तीनै तहको अधिकारका सीमाहरु स्पष्ट गर्न माग गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतका कार्यालयसँग समन्वय गरी कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउने, प्रदेशमा कानुन निर्माण गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेशको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, विषय उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार बाल सुधारगृहमा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश कानुनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजायसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनलगायतका कार्यहरु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सम्मेलनमा माग गरिएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहने न्यायाधिवक्तालगायतका कर्मचारीको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्ने गरी संविधान संशोधन गरी कानन निर्माण गर्न सरोकारवाला सबैसँग सम्मेलनले जोडदार माग गर्नुको साथै अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले माग गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सम्मेलन सम्पन्नपश्चात् घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कोशी प्रदेश बाहेक अन्य छ प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्मेलनमा सहभागिता भएको र सम्मेलन सफलताका साथ सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।
