काठमाडौँ, असार २१ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग छलफल गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा भएको छलफलमा १६ औँ योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी भए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूसहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका सङ्घबाट प्रतिनिधि सहभागी भए ।
छलफलमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ, सदस्यहरू डा. रामकुमार फुयाँल, डा. जयकान्त राउत, डा. प्रभु बुढाथोकी, प्राडा आरपी विच्छा, डा. रमेशचन्द्र पौडेल, डा. अनिता शाह ढुङ्गाना, सदस्यसचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
१६ औँ योजना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मधेश प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नरविक्रम थापा, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले सुझाव दिनुभयो ।
यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका उपमहासचिव दीपक गौतम, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका तर्फबाट सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलले १६ औँ योजनाका लागि सुझाव दिनुभएको छ ।
कस्तो आयो सुझाव ?
सुझाव दिने अधिकांशले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत पुग्ने किसिमको योजना बन्नुपर्ने बताएका छन् । यसै गरी सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा साथै गुणस्तरीय शिक्षामा समेत १६ औँ योजनाले ध्यान दिनुपर्ने सहभागीको सुझाव छ । १५ औँ योजनामा भएका कमीकमजोरीसमेत सुधार गर्दै १६ औँ योजनाले कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको सुझाव छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सके कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको १५ प्रतिशत योगदान पु¥याउन सकिने भन्दै काठजन्य वस्तुको उपयोग गर्ने र अहिले भइरहेको फर्निचर आयातलाई कम गर्ने किसिमको नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव छ । हिमालयबाट बग्ने पानीको उद्योग खोली निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा फोकस हुनेलगायतका सुझाव प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आयोगलाई दिएका छन् । आयोगले यसअघि आफ्ना पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वसदस्य, विषयविज्ञसँग सुझाव लिइसकेको छ ।
