काठमाडौँ, असार २१ गते । सरकारले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
बैठकमा सचिव मरासिनीले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताउनुभएको हो । समयसापेक्ष बनाउँदै अञ्चल संरचनामा रहेको निर्देशिकालाई प्रदेश संरचनामा लैजाँदै अन्य आवश्यक व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको सचिव मरासनीले जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुनचाँदी व्यवसायमा पारेको प्रभावका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । सुनको आयातमा लाग्ने भन्सारमा एकै पटक ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको, सुनको आयातलाई वर्षौंदेखि कोटा प्रणालीमा सीमित गरी प्रतिस्पर्धी बजारलाई खुम्च्याइएको बताउनुभयो ।
सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुको सूचीमा राख्ने दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको, विदेशबाट आउने नेपालीले ल्याउन पाउने सुनको परिमाणमा समेत महिला र पुरुष मात्र नभई नेपाली र भारतीय नागरिकबिचमा समेत विभेद गरिएको, खुला बजार अर्थ नीति अनुसार सुनको आयात तथा बिक्रीवितरणको व्यवस्था नगरिएको उहाँको भनाइ छ । सुनचाँदीको काराबारका लागि प्रस्ट र प्रभावकारी ऐन/नियम/निर्देशिका लागु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीको क्षेत्रमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुमा समावेश गरेको छ । महासङ्घ अध्यक्ष शाक्यले बजेटले सुनचाँदीसम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको टिप्पणी गनुभयो ।
बजेटमा सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यावहारिक नीति समावेश भएको उहाँको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रतितोला सुन १५ हजारभन्दा कम मूल्यमा पाइने भएको छ । त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता घट्ने उहाँले बताउनुभयो । करको दरमा भएको हेरफेरले दुई लाखभन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने र सुनचाँदीमा नेपाली व्यवसायीले लगाएको लगानी असुरक्षित हुन जाने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ ।
१५ प्रतिशतको भन्सार दर घटाएर १२ देखि १३ प्रतिशतसम्ममा ल्याउनुपर्ने र तयारी गहना विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्थाले नेपालका २५ हजारभन्दा बढी व्यवसायीको व्यवसायमा कच्चा पदार्थको कमी हुने उहाँको भनाइ छ ।
हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकामा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले उक्त व्यवस्था खारेज नगरे दुई लाख मानिसको रोजगार गुम्ने र २५ हजार व्यवसायी पलायन हुने उहाँको भनाइ छ । निर्देशिका नहुँदा सुनचाँदी व्यवसायी नियमन र व्यवस्थित गर्न कठिन हुँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ । वार्षिक अर्बौं रुपियाँको कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसाय नियमन गर्ने नीति नियमको अभावले व्यवसाय व्यवस्थित गर्न कठिन भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
