काठमाडौँ, असार २० गते । ऊर्जा उद्यमीले जलविद्युत् कम्पनीमा भएको सेयरको भविष्यका विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मङ्गलबार विद्युत् नियमन आयोगका उपाध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई भेटेर उनीहरूले प्रवर्धकको सेयरको लकिङदेखि सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरणका बखत सर्वसाधारणलगायत लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहेको सेयरका विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने औँल्याएका हुन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले सिंहसँग यीसहित विद्युत् क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न विभिन्न मागसमेत राखेको छ । छलफलमा इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले ३० वर्षपछि जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारको हुने तर त्यसमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको सेयर के हुने भन्ने विषयमा कुनै पनि कुरा स्पष्ट नभएकाले आयोगले यसमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । “अहिलेको स्थितिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थापछि सबैभन्दा सुरक्षित लगानी जलविद्युत्को सेयरमा भए पनि यो विषयमा बुझाउन सकिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी पनि खारेज गर्नुपर्ने
उहाँले बताउनुभयो । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेयरको लकिङ पिरियडको विषयमा आयोगले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने माग गर्नुभयो । “धितोपत्र बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय वा आयोग कुन निकाय आधिकारिक हो भन्नेमै द्विविधा भएकाले आयोगले यो विषय स्पष्ट पारिदिनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैङ्क अन्तिम नियामक भए जस्तै ऊर्जा क्षेत्रका लागि नियमन आयोग पनि अन्तिम नियामक भएकाले आयोग थप बलियो हुँदै नगए ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै विकृति आउने पनि कार्कीको भनाइ थियो ।
भेटमा आयोगका अध्यक्ष सिंहले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ५० खर्ब लगानी पुग्ने देखिएको बताउनुभयो ।
अध्यारोसँगको लडाइँ लड्ने ऊर्जा उद्यमीको काम आफैँमा ठुलो समाजसेवा भएको भन्दै इप्पानले राखेका माग पूरा गर्न आयोग दत्तचित्त भएर लाग्ने पनि अध्यक्ष सिंहले विश्वास दिलाउनुभयो ।
इप्पानले राखेका १५ सूत्रीय मागमा आवेदन दिएका १२ हजार मेवा क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री खुलाउने व्यवस्था गर्न, सबै आयोजनाको विद्युत् बिक्री दर एउटै कायम गर्न, आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पु-याउनलगायतका माग राखेका छन् ।
