सात वटा प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश साबिकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नौ जिल्ला जोडेर बनेको प्रदेश हो। मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै प्रदेश सरकारको शासन शैली, व्यवस्था, कामकारबाही, सुशासनलगायत विविध विषयमा हल्का रूपमा अनेकौँ टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन्। प्रादेशिक संरचना तथा प्रदेश सरकारको औचित्य र महत्वमाथि प्रश्न उठाउने गरिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने प्रदेश सरकार तथा जनताका लागि ऐन कानुन निर्माणदेखि भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका गतिविधिमा विस्तारै फड्को मार्दै गएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई कानुनी राज्य तथा विधिविधानबाट पूर्ण बनाउन सरकारले दर्जनौँ ऐन कानुन निर्माण गरेको छ। खेलकुद क्षेत्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्यका लागि खेलकुद एवं पर्यटन प्रवर्धनका लागि खेलकुदसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यिनै समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित रहेर गोरखापत्र दैनिकका प्रदेश संयोजक प्रकाशविक्रम शाह र धनगढी समाचारदाता अविनाश चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनपछि भएगरेका उपलब्धि तथा सकारात्मक क्रियाकलाप सङ्क्षिप्त रूपमा :
प्रादेशिक गौरवका आयोजना नौ वटै जिल्लामा
प्रादेशिक गौरवका आयोजनाका रूपमा नौ वटा जिल्लामा नौ सडक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। विकट क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको हो। प्रादेशिक गौरवका सडकमध्ये केहीको प्रथम चरण सम्पन्न र केही कालोपत्रेको अन्तिम चरणमा छन्। प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा सडक समस्या छ। कतिपय विकट क्षेत्र अझै पनि सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्। त्यहाँका सर्वसाधारणलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आउजाउ गर्न समस्या छ। सडक सञ्जाल नहुँदा सास्ती भोगिरहेका क्षेत्रका जनताको जीवन सहज बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवको आयोजना अन्तर्गत नौ वटै जिल्लामा एउटा एउटा सडक बनाउन लागेको हो। बहुवर्षीय योजनाका रूपमा ती सडक निर्माणका कामहरू भइरहेको छ।
कैलालीमा भजनीको छोटी भन्सारदेखि खेमडी–ठुलीगासम्म ८० किलोमिटर सडकको पाँच किलोमिटरमा ग्राभेल गरिएको छ। ३८ किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको छ भने तीन किलोमिटरमा पक्की सडक निर्माण भइरहेको छ।
विसं २०७७ साउन १८ गते प्रादेशिक गौरवको यो सडकको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७९ माघ १८ गते निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा कोरोना महामारीका कारण काम हुन सकेन। आगामी साउन ४ सम्मका लागि म्याद थप भएको छ। सात करोड ७४ लाख ६८ हजार रुपियाँमा केएस टेडी मणिलेक जेभीले निर्माणको काम गरिरहेको छ। यो सडक बनेमा जिल्लाको चुरे क्षेत्रको केही भूभाग सडक सञ्जालसँग जोडिने छ। यसै गरी दक्षिणी क्षेत्रका जनतालाई पनि हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गसम्म पुग्न सहज हुने छ। कञ्चनपुरमा बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडरमा अर्को सडक बन्दै छ। ४३ किलोमिटर यो सडकको १७.४३ किलोमिटरमा कालोपत्रेको काम सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसै गरी ९.१ किलोमिटरमा सडक निर्माणको काम चलिरहेको छ। यो सडकको ३८ किलोमिटरको मात्रै विस्तृत परियोजना विवरण (डिपीआर) बनेको थियो।
यस्तै डोटीमा सहजपुर–बोगटान–दिपायल प्रादेशिक सडक निर्माण भइरहेको छ। छिडिखान–अकरकाँडा खण्डको १२ किलोमिटर र रानागाउँ बायल सडकखण्डको १० किलोमिटर गरी २२ किलोमिटर सडक निर्माण चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बझाङमा प्रादेशिक गौरवका आयोजनाका रूपमा दिपायल–साइपाल सडक निर्माण अगाडि बढाइएको छ। यो सडकको १४ किलोमिटरमा निर्माण चलिरहेको छ। बाजुरामा खप्तड–मार्तडी सडक प्रादेशिक गौरवको अर्को आयोजना हो। यो सडकको २४ किलोमिटर अध्ययन भएको छ। त्यसमध्ये १५ किलोमिटरमा ठेक्काको कार्य भइरहेको जनाइएको छ।
बैतडीमा सदबाज–श्रीभावर–हाट दार्चुला प्रादेशिक गौरव आयोजना सडकको १५ किलोमिटरमा कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। कालोपत्रे अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। यस्तै अछाममा चिसापानी–ऋषिदह–बडीमालिका प्रादेशिक गौरवको सडकको ४८ किलोमिटर अध्ययन भएको छ। त्यसमध्ये २४ किलोमिटर ठेक्का कार्यान्वयनका क्रममा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। डडेलधुरामा दैजी–पोखरा–दुङगाड–बझाङ जोड्ने सडकलाई प्रादेशिक गौरवको सडकका रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यो सडकको ३३ किलोमिटरमा निर्माणको काम भइरहेको छ। पोखरा–बेलापुर खण्डमा १० किलोमिटर, गाइबादे–लिप्ना खण्डको १२ किलोमिटर, सलोन–चिर्किट्टे खण्डमा छ किलोमिटर र जोगबुढा–लिप्ना सडकखण्डमा पाँच किलोमिटरमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। दार्चुलामा प्रादेशिक गौरवको आयोजना हो, देउथा–खार–खलङ्गा–खण्डेश्वरी सडक। यसको ६० किलोमिटरमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भएको छ । त्यसमध्ये छ किलोमिटरमा पक्की सडक निर्माण भएको जनाइएको छ। यसै गरी १८ किलोमिटरमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। सबै सडकको निर्माण अगाडि बढिरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशराज भट्टले बताउनुभयो। “अहिलेसम्म निर्माण पूरा भने कुनै पनि सडकको भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
सुशासन र शासकीय व्यवस्थामा सुधार
सुशासन, शासकीय सुधार र अनुशासित योजना तथा विकास निर्माणलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा अग्रसर देखिएको छ प्रदेश सरकार। २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार लय समात्ने बाटोमा अग्रसर देखिएको छ। वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा अवलम्बन गरेको कार्यदिशा र शैली उत्साहजनक बनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राजनीतिक सहमति जुटाई प्रदेश सभाको विश्वास लिई राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति दिने र आगामी कार्यदिशा तय गर्ने कुरा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। प्रदेश सरकारले वार्षिक विकास कार्यव्रmम पहिचान, छनोट र प्राथमिकीकरण अनुशासित तथा जवाफदेही प्रणाली स्थापनाको सुरुवात गरेको छ। वार्षिक बजेट तर्जुमामा स्थानीय तहसँगको समन्वय सहकार्यको संस्कृति प्रारम्भ गरेको छ। योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा संशोधन गरी योजना छनोट प्रक्रियालाई संविधान, कानुनबमोजिम मागमा आधारित, यथार्थपरक र सहभागितामूलक बनाउने अभ्यास गरिएको छ। यसबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको कार्यात्मक सम्बन्धमा सुधार हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।
यस पटक स्थानीय तह र एकेडेमिक विद्वत् वर्गबाट जनताको मागबमोजिमको योजना ल्याउने प्रदेश सरकारले जमर्को गरेको आर्थिक मामिला योजनामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले व्यक्तिभन्दा जनताको योजनालाई समेट्ने कोसिस गरेको छ। धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पक्ष उजागर गर्न मानसखण्ड सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन पनि सम्पन्न गरिएको छ। बडीमालिका, रामारोशन, खप्तडलगायत पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि विशेष पहल गरेको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
लामो समयदेखि निर्माण कार्यमा प्रगति नभएका विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। विकास आयोजना कार्यान्वयनमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार गरिएको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विशेष पहल गरिएको जनाइएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन रोग नियन्त्रण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। वन क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण र वन पैदावारलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा उपयोग गर्न पहल गरिएको जनाइएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय गौरव र प्रादेशिक गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सङ्घ सरकार र कूटनीतिक एवं विकास साझेदारसँग समन्वय र परामर्श गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले हालसम्म सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र उपलब्धि मुख्य रूपमा प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। विकास निर्माण, प्रशासन र शासकीय अभ्यासमा देखिएका विगतका कमीकमजोरी सुधार गरी दिगो सुशासन र विकासको प्रत्याभूति दिलाउन प्रदेश सरकार अग्रसर भएको छ। यसबाट आमजनमानसमा सुशासन, विकासको आशा र भरोसा सञ्चार भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सभाबाट अठसट्ठी कानुन बने
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुनको जग बलियो बनेको छ। प्रदेश सभा छ वर्षमा लाग्दा यो प्रदेशका ६८ वटा कानुन बनेका छन्। ६७ वटा कानुन पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालमा बनेका हुन् भने एउटा कानुन प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा बनेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार यो प्रदेशका लागि ४४ वटा मूल कानुन बनिसकेको छ। २३ वटा भने अन्य विधेयक छन्। “प्रदेश सभाबाट पास भएका ११ वटा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक र १३ वटा संशोधन विधेयक हुन्,” प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले भन्नुभयो। ४४ वटा भने मूल कानुन छन्। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा धेरै जसो अति आवश्यक कानुन बनेका छन्। अति जरुरी भनिएका कतिपय कानुन भने तत्कालीन प्रदेश सभाको कार्यकालमा बन्न सकेनन्। बजेट कार्यान्वयन, सरकार सञ्चालन, मन्त्रीपरिषद्का पदाधिकारीसहित प्रदेश सभा सदस्यको सेवासुविधा निर्धारण गर्ने कानुन बनिसकेका छन्।
यसै गरी सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता कायम, वनजङ्गल संरक्षण, कृषि, उत्पादन, प्रदेश प्रहरी गठनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनहरू बनिसकेका छन्। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा जे जति कानुन बने, त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले बताउनुभयो। “कानुन आफैँ कहिल्यै पूर्ण हुँदैनन् तर जे जति बने, त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। प्रदेश सभाबाट पाँच वर्षमा अति आवश्यक कानुन बनेको सदस्य रावलको ठहर छ। बन्नैपर्ने कतिपय कानुन भने नबनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। निजामती ऐन, मुक्त कमैया र हलियाको पुनस्र्थापनासम्बन्धी विधेयक बन्न सकेनन्। निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा समस्या भइरहेको छ। सङ्घले सो कानुन नबनाएकाले प्रदेशले बनाउन सकेको छैन। मुक्त कमैया र हलिया पुनस्र्थापनासम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढ्दा यो समुदायका मानिसले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्। हलिया पुनस्र्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ।
कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती
सुदूरपश्चिमले प्रदेश सभाबाट थुप्रै कानुन पाए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ। केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने, प्रदेशले आफ्नो कानुन अनुसार अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने जस्ता कारणले कानुन कार्यान्वयन जटिल बनेका छन्। खास गरेर आकर्षक ठाउँमा केन्द्रको हस्तक्षेप जारी रहेकाले कानुन कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको प्रदेश सभा सदस्य रावलको बुझाइ छ। “जबसम्म कानुनमा भएको कुरा जस्ताको त्यस्तै लागु गर्न प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन हुँदैन, तबसम्म कानुन कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ,” उहाँले भन्नुभयो।
हालसम्म बनेका कानुन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, २०७९। अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९; सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरश्चिम प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, २०७८; विनियोजन विधेयक, २०७८; अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८; वातावरण संरक्षण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, २०७७; सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ छन्।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७; प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो संशोधन), दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८; सुदूरपश्चिम प्रदेश पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बिउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७; सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७; प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (पहिलो संशोधन), प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६; सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७; सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६; स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६; साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७६; निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; केही प्रदेश ऐन सशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६; सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६; सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५; प्रादेशिक वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६; प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६; प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, २०७५; प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक, २०७६; आव २०७६/७७ को विनियोजन विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५। प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५; प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५; मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५; प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; विनियोजन विधेयक, २०७५; अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५; जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; गाउँ सभा, नगर सभाको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५; विनियोजन विधेयक, २०७५ (अल्पकालीन); प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४।
थलिएको खेलकुद चलायमान बन्दै
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद तथा खेलाडी उत्पादनका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। यो प्रदेशबाट ओलम्पियन दीपक विष्टदेखि कान्छी ओलम्पियन गौरिका सिंहसम्म खेलकुदमा उदाउनुभएको छ। प्रदेश सरकार गठनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद् गठनसँगै यहाँको खेलकुद क्षेत्रले गति लिएको हो।
पछिल्ला दुई वर्षमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको खेलकुद क्षेत्र चलायमान हुँदा धेरै खेलाडीले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने मौका पाएको परिषद्का सदस्यसचिव दीपकबहादुर सिंहले बताउनुभयो। “नौलो परिस्थितिमा सञ्चालित खेलकुद परिषद्को दृष्टिकोण, कार्यशैली तथा समर्पणले संरचनात्मक खाका तयार गरी भविष्यका लागि खेलकुद परिषद् संरचनाको जग बसाउनु पर्छ,” सदस्यसचिव सिंहले भन्नुभयो।
खेलकुदका लागि पर्याप्त बजेट, दक्ष प्रशिक्षक तथा कर्मचारीको अभाव, नीतिनियमले गर्दा परिषद्ले जुन रफ्तारमा गति लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकेको छैन। “तर पनि हाम्रो उत्साह, जोसजाँगर र ऊर्जाले खेलकुद क्षेत्रलाई हामी चलायमान बनाउन सधैँ लागिरहेका छौँ,” उहाँले थप्नुभयो। खेलकुदलाई जम्माजम्मी मनोरञ्जनको रूपमा हेरिएको छ। सुकुल र राडीमा बसी टिनको बाकस ठटाएर हिपहिप हुर्रे गरी आएको पुस्तासँग अहिलेको युगसुहाउँदो खेलकुद संरचनाका बारेमा बुझाउन जरुरी रहेको भनाइ सदस्यसचिव सिंहको छ। जिल्लास्तरसम्म खेलकुद संरचनामा परिवर्तन र सुधार गर्न निकै जटिल छ। जिल्लाको संरचना खेलकुदको मूल जग हो। यसको आधारमा खेलकुद क्षेत्र र खेलाडी बाँचिरहेका हुन्छन्। खेलकुद परिषद्ले कञ्चनपुरमा १२ करोड रुपियाँको लगानीमा आधुनिक कभर्ड हल बनाइरहेको छ। टीकापुरमा पनि १४ करोड रुपियाँको स्पोर्टस् एकेडेमी बन्दै छ।
नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा सुप प्रदेश चौथो
गण्डकी प्रदेशमा २०७९ साल जेठमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सात प्रदेशमध्ये चौथो स्थान हासिल ग¥यो। प्रतियोगितामा सात वटा प्रदेशसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी तीन विभागीय र एक गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) गरेर ११ टोलीबिच प्रतिस्पर्धा भएकोमा १० स्वर्ण जितेको सुदूरपश्चिम समग्रमा सातौँ र प्रदेशहरूमा चौथो स्थान हासिल गर्न सफल भयो। यसमा कुस्तीले पाँच स्वर्ण, भारोत्तोलनले तीन स्वर्ण तथा फेन्सिङ र कराँतेले एक एक स्वर्ण जित्दा सुदूरपश्चिमले रजत र कांस्य गरी ५३ पदक प्राप्त गर्न सफल भयो। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको हालसम्मकै उत्कृष्ट नतिजा हो।
राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा तेस्रो
१२ औँ केन्द्रीयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता–२०७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश इतिहासमै पहिलो पटक तेस्रो भयो। काठमाडौँमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा सात वटै प्रदेशको सहभागिता रहेकोमा सुदूरपश्चिमले पहिलो पटक तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। “हालसम्मको सहभागितामा तेस्रो स्थान पहिलो पटक प्राप्त हुनुमा प्रदेशको खेलकुद क्षेत्र चलायमान हुनुको नतिजा हो,” परिषद्का सदस्यसचिव सिंहको दाबी छ। प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश तेस्रो स्थानमा रहँदा आठ स्वर्ण, नौ रजत र आठ कांस्य जित्यो। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशले खेलकुद पतियोगितामा सामान्य उपस्थिति मात्र जनाउँदै आएको थियो।
१३ औँमा कीर्तिमान कायम
१३ औँ केन्द्रीयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता–२०८० मा सुदूरपश्चिम प्रदेश चौथो स्थानमा रह्यो। काठमाडौँमै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा सात वटै प्रदेशको सहभागिता रहेकोमा सुदूरपश्चिमले चौथो स्थान हासिल गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले छ स्वर्ण, ११ रजत र १८ कांस्य प्राप्त ग¥यो।
सर्वाधिक धनराशिको गोल्डकप
सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद्ले देशकै सर्वाधिक धनराशिको मुख्यमन्त्री गोल्डकपको प्रवर्धन गर्दै आएको छ। खेलकुदको माध्यमबाट सुदूरपश्चिमको खेल पर्यटनको विकास र विस्तार हुनुका साथै फुटबलको विकास हुने भएकाले परिषद्ले सर्वाधिक धनराशिको गोल्डकपलाई प्रवर्धन गर्दै आएको छ। “सुदूरपश्चिममा हुने गोल्डकप प्रदेशकै गौरव हो। त्यही भएर प्रवर्धन गर्दै आएका छौँ,” सदस्यसचिव सिंहले भन्नुभयो। गोल्डकपमा देशविदेशका सयौँ खेलाडी आउँछन्। उनीहरूको माध्यमले प्रदेश पनि देशविदेशमा चिनिन्छ। साथै उनीहरू विभिन्न स्थानमा घुमफिरमा जानुका साथै सबै क्षेत्रलाई यसले आर्थिक रूपमा फाइदा दिन्छ। यसअघि थ्रिस्टार क्लबले छैटौँ संस्करणको मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको थियो।
खप्तड–शैलेश्वरी हाई अल्टिच्युट म्याराथन
डोटीमा सुरु भएको खप्तड–शैलेश्वरी हाई अल्टिच्युट म्याराथनमा खेलकुद परिषद् आयोजकका रूपमा जोडिएको छ। दोस्रो खप्तड–शैलेश्वरी म्याराथन प्रतियोगितामा परिषद् डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगै आयोजकका रूपमा जोडिएको हो । खप्तड क्षेत्रमा जेठ शुक्ल दशमीमा लाग्ने खप्तड गङ्गा दसहरा मेलाका अवसरमा खप्तड–शैलेश्वरी हाई अल्टिच्युट म्याराथन प्रतियोगिता (पुरुष र महिला) आयोजना हुँदै आएको छ।
यु–१६ प्रतियोगितालाई सहयोग
कैलालीको धनगढीमा १६ वर्षमुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितालाई परिषद्ले विभिन्न किसिमको सहयोग गरेको छ। नेपाली यु–१६ टिम बनाउन आयोजित प्रतियोगिताको च्याम्पियन कोशी प्रदेश भएको थियो। नेपाल व्रिmकेट सङ्घले मलेसियामा हुने १६ वर्षमुनिको इस्ट जोन कप व्रिmकेट प्रतियोगितालाई ध्यानमा राखी प्रतियोगिता गरेको थियो।
क्रिकेट खेलाडी उत्पादनमा सहकार्य
क्रिकेट खेलाडी उत्पादनका लागि धनगढी क्रिकेट कपमा सहकार्य गर्दै प्रदेश खेलकुद परिषद् अगाडि बढिरहेको छ। प्रतियोगिताको संरक्षकमा प्रदेश खेलकुद परिषद् रहेकोमा प्याब्सन धनगढीले प्याब्सन फेस्टिभलकै व्रmममा व्रिmकेट प्रतियोगिता पनि आयोजना गरेको थियो । नव प्रतिभा जन्माउन यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको खेलकुद क्षेत्र क्रियाशील बन्ने देखिन्छ।
प्रतिभावान् खेलाडी खोज्न लगानी
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्ले अवसर नपाएर लुकेर बसेका खेलाडीहरू खोज्न ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विभिन्न खेलमा लगानी गर्दै आएको छ। कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा भएको इलाइट कप फुटबल प्रतियोगितामा परिषद्ले साथ दियो । खेलाडी उत्पादनको हब सहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्र हुने भएकाले प्रतिभावान् खेलाडी खोज्न गाउँ गाउँमा आयोजना हुने खेलमा परिषद्को लगानी विस्तार गरिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भलिबल प्रतियोगिता
कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्को आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय प्रथम भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरियो। यस प्रदेशका नौ वटा जिल्लाका खेलाडी (टिम) हरूले सो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई भलिबलको राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनका लागि उर्वर भूमिका रूपमा लिइन्छ।
मुख्यमन्त्री कप यु–१९ महिला क्रिकेट प्रतियोगिता
अस्थायी प्रदेश मुकाम धनगढीमा मुख्यमन्त्री कप यु–१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरियो। खेलकुद परिषद्को मुख्य प्रवर्धनमा सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा प्रतियोगिता गरिएको हो । सो प्रतियोगितामा सात वटै प्रदेशका टोली सहभागी थिए । त्यस्तै २०७८ सालमा भएको मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न भयो। प्रतियोगितामा तीन विभागीय टिम र छ प्रदेश गरी नौ टोलीको सहभागिता थियो।
मनोबल बढाउन खेलाडीको सम्मान
सुदूरपश्चिम घर भएका भलिबल खेलाडीलाई सम्मान गरिँदै आएको छ। सुदूरपश्चिम गृहजिल्ला भई मुलुकको विभिन्न कुना तथा मुलुकबाहिर रहेका खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप सम्मान गरिएको हो। भलिबल खेलको क्षेत्रमा २० वर्षसम्म कप्तानी गरेका अछामका भरत शाहसहित राष्ट्रिय टोलीमै प्रतिनिधित्व गरिरहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश घर भएका भलिबल खेलाडी राजेन्द्र विष्ट, विनोद चन्द, दिनेश गिरी, विशाल विक, टेकराज अवस्थी, भैरव बम, रविन चन्द र दीपक जोशीलाई सम्मान गरिएको थियो। यसैबिच अत्तरियामा प्रथम मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय तेक्वान्दो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। अत्तरिया तेक्वान्दो डोजाङको आयोजनामा प्रतियोगिता भएको थियो । कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी जिल्लासहित आयोजक टिम गरेर छ वटा टिमका १०८ जना खेलाडीले प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए।
स्वास्थ्यका लागि खेलकुद विशेष कार्यक्रम
‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, सबैका लागि खेलकुद’ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्ड आयोजना गरिएको छ। वर्षभरिको उत्कृष्ट प्रशिक्षक र खेलाडीलाई सम्मान गरिएको हो। सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्ड–२०७८ अन्तर्गत विभिन्न आठ विधामा खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान गरिँदै आएको छ।
पहिलो पटक महिला फुटबल खेलाडीका लागि धनगढीमा प्रथम मुख्यमन्त्री बिवाइसी महिला गोल्डकप आयोजना गरिएको छ। प्रतियोगितामा तीन विभागीयसहित आठ टोलीको सहभागिता थियो। वैशाखमा धनगढीमा दिउँसो अत्यधिक गर्मी हुने भएकाले पहिलो पटक रात्रिकालीन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्को आयोजना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्याडमिन्टन सङ्घको व्यवस्थापनमा तीनदिने मुख्यमन्त्री कप सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता धनगढीमा आयोजना भयो । प्रतियोगितामा दुई उमेर समूहका चार विधामा प्रतिस्पर्धा भयो।
