काठमाडौं, असार १४ गते । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदक जो र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको हो ।
इजलासले विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत पेस गर्न भनेको छ ।
"हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु-गराउनु भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ," आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ) सहित ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
